150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क वसूलने वाली सकरिया ग्राम पंचायत किस जिले में है?

सही उत्तर ग्यारहवां संस्करण है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सुजल ग्राम संवाद का ग्यारहवां संस्करण आभासी बहुभाषी संवाद के रूप में किया, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों से ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन तथा रखरखाव पर बात हुई। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि घोषित संस्करण ग्यारहवां था, नौवां, दसवां या बारहवां नहीं। यह संवाद एक चलती श्रृंखला है और हर संस्करण में नए गांव शामिल किए जाते हैं। इस बार चार ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों से बातचीत हुई, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, झारखंड के बोकारो और लद्दाख के नुब्रा में हैं। अध्यक्षता विभाग के सचिव अशोक के. के. मीणा ने की और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक भी शामिल हुए।

सही उत्तर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जल जीवन मिशन चलाता है। यह संवाद उसका वह मंच है जिसके जरिये वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से सीधे बात करता है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलती कैसे रहें। विकल्प A गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम अलग हैं और वह इसका आयोजक नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह विभाग नदी विकास और जल संसाधन देखता है, घरेलू पेयजल सेवा नहीं, भले वह भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं इस संवाद में भागीदार थीं, आयोजक नहीं। सचिव ने कहा कि पंचायतें संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएं, उपभोक्ता शुल्क वसूलें और जल स्रोत बचाएं।

सही उत्तर किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में है। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र का उद्घाटन किया और इसे किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में स्थापित पहला ऐसा केंद्र बताया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों में सतत उपभोग, पुनः उपयोग, संसाधन पुनर्प्राप्ति तथा चक्रीय कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे नीति बनाने वाले कार्यालय स्वयं भी उसका पालन करें। विकल्प क, रेलवे स्टेशन, तथा विकल्प ग और घ, नगर निगम भवन और केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर, ऐसे स्थान हैं जहां संग्रहण केंद्र संभव हैं और आरआरआर केंद्र व्यापक रूप से लोकप्रिय भी हुए हैं, परंतु यहां दावा विशेष रूप से केंद्रीय मंत्रालय कार्यालय से जुड़ा है। इसलिए विकल्प ख सही है।

सही उत्तर आईआईटी कानपुर है। मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करने वाले स्टार्टअप के तीसरे समूह का शुभारंभ आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के सहयोग से किया। इस समूह में 13 स्टार्टअप जुड़ने से अपशिष्ट मूल्य शृंखला में 75 स्टार्टअप को शामिल करने तथा उन्हें विकसित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो गया। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। विकल्प क, ग और घ देश के अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थान हैं, जिनके अपने इनक्यूबेशन केंद्र भी हैं, इसलिए वे संभावित लगते हैं, परंतु इस समूह के साझेदार के रूप में उनका नाम नहीं है। अतः विकल्प ख सही है।

सही उत्तर दुर्गापुर है। मंत्रालय ने सीएसआईआर सीएमईआरआई के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत परीक्षण केंद्र एवं नवाचार केंद्र स्थापित किया है, जो स्वच्छता तकनीक में अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण की राष्ट्रीय सुविधा के रूप में काम करेगा। विकल्प ख, कानपुर, भ्रम पैदा करता है क्योंकि स्वच्छता स्टार्टअप का तीसरा समूह आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के साथ शुरू हुआ, परंतु वह परीक्षण केंद्र से अलग गतिविधि है। विकल्प ग, इंदौर, शहरी स्वच्छता रैंकिंग से जुड़ा नाम है, पर उसे परीक्षण केंद्र का स्थान नहीं बताया गया। विकल्प घ, पुणे, का उल्लेख ही नहीं है। यह केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि मिशन ने अनुसंधान तथा नवाचार को स्वच्छता कार्य की प्रेरक शक्ति के रूप में लगातार स्थापित किया है। इसलिए विकल्प क सही है।