150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क वसूलने वाली सकरिया ग्राम पंचायत किस जिले में है?

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सुजल ग्राम संवाद का ग्यारहवां संस्करण आभासी बहुभाषी संवाद के रूप में किया, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों से ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन तथा रखरखाव पर बात हुई।

यह संवाद उसका वह मंच है जिसके जरिये वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से सीधे बात करता है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलती कैसे रहें।

यह बाजार भाव चाहे जो हो, पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गैर-काष्ठ वन उपज खरीदता है और इसके लिए आदिवासी विकास सहकारी समितियों तथा वन विकास निगमों जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क का उपयोग करता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत इतनी ही लघु वन उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित है, और इसी व्यवस्था के कारण किसी जनजातीय संग्राहक को तय दाम मिलता है, चाहे स्थानीय बाजार में व्यापारी उससे कम कीमत दे रहे हों।

मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत इतने ही वन धन विकास केंद्र मंजूर किए गए थे और इनसे 12.48 लाख जनजातीय सदस्य जोड़े गए हैं।