पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 29 सितंबर 2026 को बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया?

सही उत्तर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जल जीवन मिशन चलाता है। यह संवाद उसका वह मंच है जिसके जरिये वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से सीधे बात करता है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलती कैसे रहें। विकल्प A गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम अलग हैं और वह इसका आयोजक नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह विभाग नदी विकास और जल संसाधन देखता है, घरेलू पेयजल सेवा नहीं, भले वह भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं इस संवाद में भागीदार थीं, आयोजक नहीं। सचिव ने कहा कि पंचायतें संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएं, उपभोक्ता शुल्क वसूलें और जल स्रोत बचाएं।

सही उत्तर उज्जैन, मध्य प्रदेश है। ग्राम पंचायत सकरिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले ग्रामीण कुओं और नलकूपों पर निर्भर थे, अब हर घर में नल कनेक्शन है और हर घर जल का दर्जा मिल चुका है, वहां 16 मार्च 2026 को जल अर्पण हुआ और पेयजल सेवा 150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क से चलती है, जिसकी बिलिंग तथा भुगतान डिजिटल मंचों से होता है और हर सप्ताह जल गुणवत्ता जांची जाती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि झारखंड के बोकारो में गोराबली दक्षिण पंचायत ने महिलाओं की अगुवाई वाले जल सहिया मॉडल की बात कही। विकल्प B गलत है, क्योंकि अलीपुरद्वार दशिनपाड़ा पंचायत का जिला है, जहां प्रतिनिधियों ने नेपाली में बात की। विकल्प D गलत है, क्योंकि लद्दाख के नुब्रा की पारतापुर पंचायत ने शून्य से लगभग 30 डिग्री नीचे तापमान पर भी आपूर्ति जारी रहने की बात बताई।

सही उत्तर है 318। वीजीपीपी ढांचा मिशन के चारों विषय क्षेत्रों में मिलाकर इतने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम सभा की भागीदारी से तैयार होती है और ग्राम सभा ही इसकी सिफारिश तथा मंजूरी देती है। यह प्रक्रिया पंचायत की मौजूदा संपत्तियों, अवसंरचना और सेवाओं में कमियों की व्यापक सूची बनाने से शुरू होती है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं से बनी संपत्तियां भी शामिल रहती हैं, और फिर जीआईएस के साथ युक्तधारा तथा पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि खर्च दोहराया न जाए। विकल्प A, B और D देखने में सही लग सकते हैं, पर अनुमत कार्यों की गिनती इनमें से कोई नहीं है। यह भी याद रखें कि ये योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी जाती हैं तथा समेकित रूप विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में जाता है।

सही उत्तर है पहली जुलाई 2026। यह अधिनियम 2025 में बना और इसी तारीख से लागू किया गया, जिसके बाद इसे देश के सभी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दिया गया। पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से इस नई व्यवस्था में बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ, क्योंकि सत्यापन, निगरानी और भुगतान में मदद करने वाले डिजिटल सिस्टम नई शुरुआत के समय से ही काम कर रहे थे। विकल्प A वित्त वर्ष की शुरुआत है और इसीलिए स्वाभाविक अनुमान लगता है, लेकिन यह लागू होने की तारीख नहीं है। विकल्प C कई सरकारी अभियानों और वर्षगांठों से जुड़ी तारीख है, इस कानून से नहीं। विकल्प D कैलेंडर वर्ष की शुरुआत है और इसका इस मिशन से कोई संबंध नहीं। परीक्षार्थी इस तारीख के साथ प्रगति के आंकड़ों की कट-ऑफ तिथि भी जोड़कर याद रखें, जो बैकग्राउंडर में 24 सितंबर 2026 बताई गई है।

सही उत्तर है 125 दिन। यह कानून हर वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और यह गारंटी हर उस ग्रामीण परिवार को मिलती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वयं आगे आते हैं। विकल्प A वह संख्या है जो पुराने ग्रामीण रोजगार कानून से जुड़ी याद रहती है, जिसकी जगह यह नई व्यवस्था आई है, इसलिए परीक्षा में यही सबसे आम गलत चुनाव बनता है। विकल्प C और विकल्प D कानून में दी गई गारंटी से अधिक हैं और इस मिशन के बारे में किसी सरकारी बयान में नहीं आते। दिनों की संख्या के साथ यह भी याद रखें कि गारंटी चार विषय क्षेत्रों से जुड़ी है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव। यह ढांचा सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज पर भी जोर देता है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनी और ग्राम सभा से मंजूर योजनाओं के जरिये चलता है।