सुजल ग्राम संवाद किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है?

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सुजल ग्राम संवाद का ग्यारहवां संस्करण आभासी बहुभाषी संवाद के रूप में किया, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों से ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन तथा रखरखाव पर बात हुई।

ग्राम पंचायत सकरिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले ग्रामीण कुओं और नलकूपों पर निर्भर थे, अब हर घर में नल कनेक्शन है और हर घर जल का दर्जा मिल चुका है, वहां 16 मार्च 2026 को जल अर्पण हुआ और पेयजल सेवा 150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क से चलती…

यह बाजार भाव चाहे जो हो, पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गैर-काष्ठ वन उपज खरीदता है और इसके लिए आदिवासी विकास सहकारी समितियों तथा वन विकास निगमों जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क का उपयोग करता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत इतनी ही लघु वन उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित है, और इसी व्यवस्था के कारण किसी जनजातीय संग्राहक को तय दाम मिलता है, चाहे स्थानीय बाजार में व्यापारी उससे कम कीमत दे रहे हों।

मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत इतने ही वन धन विकास केंद्र मंजूर किए गए थे और इनसे 12.48 लाख जनजातीय सदस्य जोड़े गए हैं।