SBI करेंट अफेयर्स क्विज: 6 नवंबर 2026

तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का कुल दायरा यही है, जो तीन हिस्सों से बनता है: पहले चरण की 1,946 ग्राम पंचायतें, जिनका नेटवर्क अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नयन होगा; दूसरे चरण की 10,787 ग्राम पंचायतें, जिन्हें नए सिरे से कवर किया जाएगा; और…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में ठीक इन्हीं चार देशों के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 की शुरुआत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डीएलसी बन चुके हैं।

डीएआरपीजी 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग था। इस अभियान का लक्ष्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता को स्थायी बनाना और लंबित मामलों को घटाना था, और डीएआरपीजी ने ही मंत्रालयों द्वारा अभियान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों को संकलित किया।

टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमरीका के बीच होने वाला द्विपक्षीय त्रि-सैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है।

इस निधि की स्थापना भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी रूप में हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार इसका नाम डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) हो गया।

उन्होंने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत के रूप में अपना परिचय-पत्र सौंपा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अभियान के पहले पांच दिनों में चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई है।

विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।

रक्षा मंत्रालय ने टाइगर ट्रायम्फ 2026 को भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय त्रि-सैन्य एचएडीआर अभ्यास का पांचवां संस्करण बताया।

इसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, ताकि मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत तथा भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार किए।

यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 6 नवंबर 2026 को डीएलसी अभियान 5.0 की शुरुआत के मौके पर अभियान के बारे में बताया।

इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।

अभ्यास का मकसद संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों की योजना और संचालन में अंतर-संचालन क्षमता और आपसी समझ बढ़ाना था, और इसमें संयुक्त उभयचर अभियानों पर विशेष जोर दिया गया, जिनमें सेनाएं जहाजों से तट पर उतरती हैं।

पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।