SBI GK प्रश्न 2026

धोलेरा गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में खंभात की खाड़ी पर स्थित है और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का सबसे बड़ा नवीन नोड है, जिसे ऐसे औद्योगिक नगर के रूप में नियोजित किया गया है जिसका अहमदाबाद से अपना एक्सप्रेसवे संपर्क और हवाई अड्डा हो।

इस गलियारे का प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को समेटता है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी, और इसकी लंबाई का लगभग चालीस प्रतिशत राजस्थान तथा गुजरात में मिलकर पड़ता है।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की कल्पना 2006 में ऐसी परियोजना के रूप में हुई थी जो जापानी तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनेगी, और जापानी एजेंसियों ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे तथा इस गलियारे के कई नोडों दोनों को वित्त दिया है।

पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की धुरी है, उत्तर प्रदेश के दादरी से नवी मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक लगभग पंद्रह सौ किलोमीटर चलता है, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर संभालने वाला बंदरगाह है।

सेबी द्वारा नियुक्त एल. सी. गुप्ता समिति ने एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले डेरिवेटिव्स शुरू करने की सिफारिश की, कानून में संशोधन कर डेरिवेटिव्स को प्रतिभूति की परिभाषा में लाया गया, और जून 2000 में भारतीय शेयर एक्सचेंजों पर सूचकांक वायदा का कारोबार आरंभ हुआ; सूचकांक ऑप्शन, शेयर ऑप्शन और…

कॉन्टैंगो कमोडिटी बाज़ार की सामान्य स्थिति है, क्योंकि जो कोई माल भविष्य की तिथि तक रोके रखता है उसे भंडारण, बीमा और फँसे हुए धन पर ब्याज का खर्च उठाना पड़ता है, और यही वहन लागत हाजिर भाव में जुड़कर वायदा भाव बनाती है।

यह प्राधिकरण भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बना, जो गोदामों का पंजीकरण करता है और परक्राम्य भंडारण रसीदों का नियमन करता है, जिनसे किसान पंजीकृत गोदाम में उपज रखकर रसीद ले सकता है, उस पर बैंक से ऋण ले सकता है और माल बाद में बेच सकता…

भारत में संगठित वायदा कारोबार 1875 में बंबई में कपास से शुरू हुआ और उसी वर्ष बना यह संगठन देश का पहला संगठित वायदा बाज़ार माना जाता है; उसके बाद के दशकों में तिलहन, जूट और सर्राफा आए।

2003 में कामकाज शुरू करने वाला एनसीडीईएक्स वह एक्सचेंज है जिस पर ग्वार, चना, अरंडी, सोयाबीन, सरसों, कपास और जीरा जैसे कृषि अनुबंधों का कारोबार होता है, और वही भारत में कृषि वायदा भावों का संदर्भ बिंदु है।

वायदा बाज़ार आयोग उसी अधिनियम के अंतर्गत 1953 में मुंबई में स्थापित हुआ और 2015 में सेबी में विलय तक कमोडिटी वायदा कारोबार का नियमन करता रहा, जिसके बाद वह अधिनियम भी निरस्त कर दिया गया।

वायदा बाज़ार आयोग का 28 सितंबर 2015 को सेबी में विलय हो गया, 1952 का वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 2015 के वित्त अधिनियम से निरस्त हुआ, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की प्रतिभूति की परिभाषा में लाया गया, इसलिए अब उनका नियमन सेबी करता है।

फ्यूचर मानकीकृत अनुबंध है जिसमें मात्रा, गुणवत्ता, सुपुर्दगी तिथि और सुपुर्दगी केंद्र एक्सचेंज तय करता है, दोनों पक्ष मार्जिन जमा करते हैं, स्थिति प्रतिदिन बाज़ार भाव पर आँकी जाती है और क्लियरिंग निगम दोनों ओर का प्रतिपक्ष बन जाता है, जिससे चूक का जोखिम समाप्त हो जाता है।

कॉल का अर्थ है परिसंपत्ति को विक्रेता से माँग लेना, अर्थात् खरीदना, और क्रेता कॉल तब लेता है जब उसे अंतर्निहित भाव के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर जाने की आशा हो।

ऑप्शन अपने क्रेता को यह अधिकार देता है, बाध्यता नहीं, कि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति को स्ट्राइक मूल्य पर निर्धारित तिथि को या उससे पहले खरीदे या बेचे, और इस अधिकार के बदले क्रेता विक्रेता को प्रीमियम देता है, जिसे राइटर कहा जाता है।

डेरिवेटिव का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता; वह ऐसा अनुबंध है जिसका मूल्य किसी और वस्तु के भाव से आता है, जो सोना या कच्चे तेल जैसी जिंस, शेयर, शेयर सूचकांक, मुद्रा या ब्याज दर हो सकती है।

ONDC में एक ऐप का खरीदार नेटवर्क के किसी भी दूसरे ऐप पर सूचीबद्ध विक्रेता से खरीद सकता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की पहल है, जिसे 2021 में बनी एक गैर-लाभकारी कंपनी चलाती है, और इसका पायलट 2022 में शुरू हुआ।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से देशों के बीच डॉलर या SWIFT के बिना सीधे भुगतान हो सकता है, और इसके उपयोग पर शर्तें प्रोग्राम की जा सकती हैं।

RBI का FI-Index इन्हीं तीन उप-सूचकांकों से बनता है। RBI ने अगस्त 2021 में वित्तीय समावेशन सूचकांक शुरू किया, ताकि यह मापा जा सके कि देश में वित्तीय समावेशन कितना फैला है।

RBI द्वारा 1989 में शुरू किया गया सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अग्रणी बैंक योजना के ढाँचे के भीतर गाँव-वार ग्रामीण ऋण की योजना बनाने के लिए था।

ड्रॉपशिपिंग में विक्रेता दुकान चलाता है और कीमत तय करता है, जबकि आपूर्तिकर्ता स्टॉक रखता है और हर ऑर्डर सीधे खरीदार को भेजता है।