RBI GK प्रश्न 2026

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को हुई, और उसने तब तक रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे कृषि साख संबंधी कार्य तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का पुनर्वित्त कार्य अपने हाथ में ले लिया।

रिज़र्व बैंक ने 1935 में अंशधारकों के बैंक के रूप में कार्य आरंभ किया था, जिसकी पूँजी निजी हाथों में थी।

एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से निर्गत करती है, और एक रुपये के नोट पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के नहीं, बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

19 जुलाई 1969 को सरकार ने देश के चौदह सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना, साख को कृषि तथा लघु उद्योग की ओर मोड़ना और बैंक निधियों के कुछ ही व्यापारिक घरानों में केंद्रित रहने को समाप्त करना था।

पुनर्खरीद अर्थात रेपो सौदे में बैंक सरकारी प्रतिभूति रिज़र्व बैंक को बेचता है और थोड़े समय बाद उसे कुछ अधिक मूल्य पर वापस खरीदने का वचन देता है; यही अंतर रेपो दर के रूप में ब्याज बन जाता है।

M3 में M1 के साथ बैंकों की सावधि जमा जुड़ती हैं और इसे व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुआ और इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य आरंभ किया, जिसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था और 1937 में स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली।

भारतीय नोट के पीछे बने भाषा पैनल पर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में लिखा होता है। हिंदी और अंग्रेज़ी इस पैनल का हिस्सा नहीं हैं, वे नोट के सामने वाले भाग पर छपी होती हैं, इसलिए पूरे नोट पर कुल 17 भाषाएँ दिखती हैं।

रिवर्स रेपो दर वह ब्याज है जो रिज़र्व बैंक बैंकों को देता है जब वह उनकी अतिरिक्त नक़दी थोड़े समय के लिए अपने पास रखता है।

आईएमपीएस अंतर-बैंक धन अंतरण सेवा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई चलाता है और जो नवंबर 2010 में शुरू हुई थी।

बंधन की शुरुआत 2001 में कोलकाता से हुई थी, जो पूर्वी भारत की गरीब महिलाओं को छोटे ऋण देने वाली संस्था थी, और इसका मुख्यालय आज भी उसी शहर में है।

हॉकिश रुख का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को धीमी वृद्धि से अधिक चिंता महँगाई की है, इसलिए वह नीतिगत दर बढ़ाने और मुद्रा कसने की ओर झुकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, कफ परेड स्थित आईडीबीआई टावर में है। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त देना था।

अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मानकर होती है। यह बदलाव 2017 में घोषित हुआ था और इसने पुराने 2004-05 आधार को हटाया।

वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है।

दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी।

खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही…

यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है।