RBI GK प्रश्न 2026

छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 2014 में रिपोर्ट दी और विभेदित बैंकिंग लाइसेंस का प्रस्ताव दिया; उसके कार्य से रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों के दिशानिर्देश जारी किए, जो जमा ले सकते हैं परंतु ऋण…

एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दी, अर्थात पूंजी लेनदेन के लिए रुपये को बदलने की स्वतंत्रता पर, और उसने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, मुद्रास्फीति की कम दर, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था तथा अनर्जक संपत्तियों के कम स्तर जैसी पूर्व…

1991 की वित्तीय प्रणाली समिति, जिसके अध्यक्ष एम. नरसिंहम थे, उदारीकरण के आरंभ में आई और उसने कम सांविधिक चलनिधि तथा नकद आरक्षित अनुपात, आय निर्धारण और प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि में वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तथा चार स्तरीय बैंकिंग ढांचे की…

भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, जिसे अपने अध्यक्ष के नाम पर हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है, ने 1926 में रिपोर्ट दी और भारत के लिए केंद्रीय बैंक की सिफारिश की; इस सिफारिश को 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से लागू किया गया, और रिजर्व बैंक ने…

2018 के संशोधन से जोड़ी गई धारा 29क अपात्रताओं की सूची देती है, मुख्यतः उन प्रवर्तकों और संबंधित व्यक्तियों की जिनके खाते गैर-निष्पादित घोषित हैं, तथा अनुन्मोचित दिवालियों और निदेशक के रूप में निरर्हित व्यक्तियों की, जिससे चूक करने वाला प्रवर्तक उसी प्रक्रिया से अपनी कंपनी सस्ते में वापस न…

समाधान समिति कंपनी के वित्तीय लेनदारों से बनती है और प्रत्येक का मतदान हिस्सा उसके ऋण के अनुपात में होता है; समाधान योजना तभी स्वीकृत होती है जब कम से कम छियासठ प्रतिशत मतदान हिस्से वाले लेनदार उसके पक्ष में मत दें, और प्रक्रिया बढ़ाने या परिसमापन में जाने जैसे…

उनकी अध्यक्षता वाली 1991 की वित्तीय प्रणाली समिति और 1998 की बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति ने आय निर्धारण तथा प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर न्यूनतम पूंजी अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा नकद आरक्षित अनुपात में कमी, नए निजी बैंकों के प्रवेश और बैंक बोर्डों को अधिक स्वायत्तता की…

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 ने ऋण वसूली अधिकरण बनाए और उनके ऊपर ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण रखे, जिससे बैंकों के वसूली वाद सामान्य दीवानी न्यायालयों से हटाए जा सकें, जहां वे वर्षों लंबित रहते थे।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रतिभूत लेनदार को यह अधिकार देता है कि वह चूक करने वाले ऋणी को नोटिस देकर प्रतिभूत परिसंपत्ति पर कब्जा ले और उसे न्यायालय जाने के बिना बेच दे, तथा यह परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का भी प्रावधान…

संहिता की धारा 12 समाधान प्रक्रिया को आवेदन स्वीकार होने की तिथि से 180 दिन देती है, निर्णायक प्राधिकारी को समाधान समिति के प्रस्ताव पर उसे एक बार 90 दिन तक बढ़ाने की अनुमति देती है, और 2019 के संशोधन ने 330 दिन की बाहरी सीमा जोड़ी, जिसमें मुकदमेबाजी तथा…

2016 की संहिता के अंतर्गत बना यह बोर्ड दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का पंजीकरण तथा पर्यवेक्षण करता है और वे विनियम बनाता है जिनके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया चलती है, इसलिए यह नियामक और नियम-निर्माता दोनों है।

कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी के लिए दिवाला आवेदन इस अधिकरण के समक्ष दायर होता है, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है, रोक अवधि घोषित करता है और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करता है; अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण और फिर उच्चतम न्यायालय में जाती है।

यह संहिता दिवाला विधि सुधार समिति की सिफारिशों पर 2016 में पारित हुई और इसने बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के कुछ भागों जैसे बिखरे पुराने कानूनों के स्थान पर एक समयबद्ध प्रक्रिया दी, जिसमें नियंत्रण चूक करने वाले प्रवर्तक से लेनदारों के पास चला जाता है।

वर्गीकरण एक क्रम में चलता है: जो खाता अभी गैर-निष्पादित हुआ है वह पहले बारह महीने तक अवमानक रहता है, उसके बाद संदिग्ध हो जाता है, और जब वसूली की आशा नहीं रहती तब उसे हानि परिसंपत्ति कहा जाता है।

रिजर्व बैंक के आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जब ब्याज या मूलधन की किस्त नब्बे दिन से अधिक बकाया रह जाती है, तब परिसंपत्ति निष्पादित नहीं रहती, और बैंक को उस ब्याज को आय मानना बंद करके प्रावधान करना पड़ता है।

ये तीनों क्षेत्र पहले ढांचे से बाहर रह गए थे और मिलकर सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित का करीब इक्कीस प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, इसलिए इनके जुड़ने पर मासिक सूचकांक का कवरेज पूरे सेवा क्षेत्र की जीवीए के लगभग अठहत्तर प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

सूचकांक का प्रारंभिक ढांचा उन्नीस व्यापक सेवा उप-क्षेत्रों पर नजर रखता है और इसके लिए उच्च आवृत्ति वाले प्रशासनिक आंकड़ों के साथ वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत दाखिल बाह्य आपूर्ति के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जो मिलकर सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित के लगभग साठ प्रतिशत…

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औपचारिक क्षेत्र के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक का मासिक संकलन जुलाई 2026 में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया और इसी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में अपनाया।

बैंकों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सभी नए नामांकन इसी पोर्टल से करें, क्योंकि इसे सभी बैंकों और बीमा कंपनियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता और रोजमर्रा के कामकाज की सुगमता बढ़ेगी।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने बैंकों से इसी अवधि में चलने वाले संतृप्ति अभियान में पूरे उत्साह से भाग लेने और समाज के कमजोर वर्गों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का आग्रह किया।