भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर किस समिति ने रिपोर्ट दी थी?
- A.तारापोर समिति
- B.वर्मा समिति
- C.घोष समिति
- D.गोइपोरिया समिति
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, तारापोर समिति है। एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 1997 में और फिर 2006 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दी, अर्थात पूंजी लेनदेन के लिए रुपये को बदलने की स्वतंत्रता पर, और उसने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, मुद्रास्फीति की कम दर, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था तथा अनर्जक संपत्तियों के कम स्तर जैसी पूर्व शर्तें बताईं। विकल्प B, 1999 की वर्मा समिति, ने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन की जांच की। विकल्प C, 1992 की घोष समिति, ने बैंकों में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार पर रिपोर्ट दी। विकल्प D, 1991 की गोइपोरिया समिति, ने बैंकों की ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट दी, जिस विषय को 2011 की दामोदरन समिति ने फिर देखा। रुपया चालू खाते पर पहले से परिवर्तनीय है, इसलिए इस समिति की पूरी चर्चा पूंजी खाते के विषय में है।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग और वित्त की प्रमुख समितियां: पूरी सूची
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी?
- A.हिल्टन यंग आयोग
- B.नरसिंहम समिति
- C.चक्रवर्ती समिति
- D.मल्होत्रा समिति
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भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, जिसे अपने अध्यक्ष के नाम पर हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है, ने 1926 में रिपोर्ट दी और भारत के लिए केंद्रीय बैंक की सिफारिश की; इस सिफारिश को 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से लागू किया गया, और रिजर्व बैंक ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →1991 की नरसिंहम समिति किस विषय से संबंधित है?
- A.बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का सुधार
- B.बीमा क्षेत्र का सुधार
- C.पूंजी खाता परिवर्तनीयता
- D.डिजिटल भुगतान को गहरा करना
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1991 की वित्तीय प्रणाली समिति, जिसके अध्यक्ष एम. नरसिंहम थे, उदारीकरण के आरंभ में आई और उसने कम सांविधिक चलनिधि तथा नकद आरक्षित अनुपात, आय निर्धारण और प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि में वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता तथा चार स्तरीय बैंकिंग ढांचे की…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक किस समिति की सिफारिशों से बने?
- A.पी. जे. नायक समिति
- B.नचिकेत मोर समिति
- C.खान कार्य समूह
- D.वाघुल समिति
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छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 2014 में रिपोर्ट दी और विभेदित बैंकिंग लाइसेंस का प्रस्ताव दिया; उसके कार्य से रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों के दिशानिर्देश जारी किए, जो जमा ले सकते हैं परंतु ऋण…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मौद्रिक नीति समिति और लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किस समिति की रिपोर्ट से आया?
- A.उर्जित पटेल समिति
- B.बिमल जालान समिति
- C.दीपक मोहंती समिति
- D.टंडन समिति
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2014 की उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा और उसे मजबूत करने का कार्य दिया गया था; उसने सिफारिश की कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को मुख्य आधार बनाया जाए, संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाया जाए, और नीतिगत निर्णय एक व्यक्ति के बजाय समिति द्वारा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी?
- A.नरसिंहम कार्य समूह
- B.क्राफिकार्ड, अध्यक्ष बी. शिवरामन
- C.खुसरो समिति
- D.गाडगिल अध्ययन समूह
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कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा समिति, जिसे संक्षेप में क्राफिकार्ड कहा जाता है, ने ग्रामीण तथा कृषि ऋण के लिए एक शीर्ष संस्था की सिफारिश की, और नाबार्ड जुलाई 1982 में स्थापित हुआ।
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