NABARD के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा इतिहास या खेल से ज़्यादा अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाज और कृषि का है। Grade A के Economic & Social Issues पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, गरीबी और उसका मापन, जनसंख्या नीति, ग्रामीण ऋण, औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव विकास आते हैं। Agriculture & Rural Development पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदा और सिंचाई, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि विस्तार, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त और विपणन, तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज आते हैं। इस पेज पर NABARD के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा है, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। ESI का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स से तैयार होता है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय भारतीय राजव्यवस्था के नोट्स में हैं। मृदा, सिंचाई, जलवायु और वन भूगोल के नोट्स में हैं, और जलवायु परिवर्तन व उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नोट्स में। कंप्यूटर के नोट्स Computer Knowledge टेस्ट के काम आते हैं, और स्थैतिक GK General Awareness में मदद करता है। सस्य विज्ञान, पशुपालन और मत्स्य पालन सामान्य GK से आगे हैं, इसलिए इनके लिए विज्ञापन की ARD सूची को चेकलिस्ट बनाएँ। एक नोट पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ देकर देखें कि कितना याद रहा।
विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) ढांचा कितने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है?
वीजीपीपी ढांचा चार मुख्य क्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। ये चार क्षेत्र हैं जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहली जुलाई 2026 से लागू वीबी-जी राम जी ने किस पुराने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जगह ली है?
विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ने उसकी जगह ली, जब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी अधिनियम वित्त वर्ष में कितने दिन के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है?
वीबी-जी राम जी अधिनियम हर उस ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वयं आगे आते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - वाणिज्यिक फसलें (NFSM-CC) में शामिल नहीं है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वाणिज्यिक फसल घटक में कपास, जूट और गन्ना शामिल हैं, जबकि कॉफी एक बागानी फसल है जिसे कॉफी बोर्ड देखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अंतर्देशीय लघु स्तरीय मत्स्य पालन की राष्ट्रीय कार्य योजना का विकास चरण कहां शुरू किया गया?
कार्यशाला में मत्स्य संस्थानों के विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों ने इस चरण की गतिविधियों का ढांचा तैयार किया और मछुआरा समुदायों से परामर्श का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अंतर्देशीय लघु स्तरीय मत्स्य पालन की राष्ट्रीय कार्य योजना किस अंतर-सरकारी संगठन के साथ तैयार की जा रही है?
इस पहल का नेतृत्व केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग कर रहा है और वह इसी संगठन के सहयोग से काम कर रहा है, जबकि पूरी योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के ढांचे के भीतर तैयार हो रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मत्स्य सचिव के अनुसार भारत ने अगले पांच वर्षों में मत्स्य उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है?
मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने बताया कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसी अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बजट घोषणा 2026-27 के तहत मध्य प्रदेश में कितने जलाशयों के एकीकृत विकास को मंजूरी मिली?
बजट घोषणा 2026-27 के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने मध्य प्रदेश में 49 जलाशयों के एकीकृत विकास को 8755.60 लाख रुपये की परियोजना लागत पर मंजूरी दी, साथ ही पांच अमृत सरोवरों को 69 लाख रुपये की लागत पर, जो मिलाकर 88.25 करोड़ रुपये का निवेश है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कॉन्क्लेव में बताए अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा?
वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन इतना रहा और इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान 151.60 लाख टन था, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 किस शहर में आयोजित किया गया?
यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ मिलकर भोपाल में आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में निवेश, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ाना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, किसानों को दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस (यदि कोई हो) के अतिरिक्त
आर्थिक लागत वह पूरी लागत है जो भारतीय खाद्य निगम अपने द्वारा संभाले गए गेहूं या चावल के हर क्विंटल पर वहन करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राउरकेला का आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र किस वर्ष स्थापित हुआ था?
ओडिशा के राउरकेला में यह केंद्र उसी वर्ष तीन मंत्रालयों और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साझा प्रयास से स्थापित हुआ, और तब से यह अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सिलाई तथा बेकरी से लेकर मशरूम की खेती, बिजली के काम और लेखा सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर संचालन तक में…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राउरकेला के आजीविका इनक्यूबेशन केंद्र में संयंत्र एवं मशीनरी किस योजना के तहत लगाई गई?
जिम्मेदारियों का बंटवारा ही इस तथ्य का मूल है और याद रखने योग्य है: भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का राउरकेला इस्पात संयंत्र जमीन और परिसर देता है, एमएसएमई मंत्रालय की योजना मशीनरी का खर्च उठाती है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुदान से…
पूरी व्याख्या पढ़ें →त्रिपक्षीय समझौते से जुड़े राउरकेला के आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता दी है?
सही उत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसने राउरकेला के केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता दी और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुदान देकर इसका आवर्ती खर्च भी उठाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026 का मंत्रिस्तरीय सत्र किन दो संस्थाओं ने संयुक्त रूप से आयोजित किया?
इन्होंने वह विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र आयोजित किया जिसमें राज्यों के ऊर्जा और कृषि मंत्रियों ने एग्रीवोल्टाइक्स बढ़ाने की रणनीतियां रखीं, निवेश के अवसर दिखाए और स्थानीय फसलों के अनुरूप पीएम-कुसुम योजना को ढालने पर चर्चा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ओडिशा की प्रस्तावित एग्रीवोल्टाइक्स नीति के तहत परियोजना स्थल का कम से कम कितना हिस्सा कृषि योग्य बना रहना चाहिए?
एग्रीवोल्टाइक्स का पूरा विचार यही है कि सौर पैनलों के नीचे और आसपास खेती चलती रहे, इसलिए प्रस्तावित नीति हर स्थल के कृषि योग्य हिस्से के लिए ऊंची सीमा तय करती है और इसके साथ किसान की सहमति तथा फसल बीमा की सुरक्षा जोड़ती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026 में किस राज्य ने 2030 तक 1 गीगावाट के लक्ष्य वाली समर्पित एग्रीवोल्टाइक्स नीति को अंतिम रूप देने की घोषणा की?
राज्य के उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिस्तरीय सत्र में बताया कि ओडिशा एग्रीवोल्टाइक्स नीति 2026 को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका आधार 2030 तक 1 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है, और जिसके तहत परियोजना स्थल का कम से कम नब्बे प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य रहेगा, किसान की सहमति तथा फसल बीमा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक शेयर बाजार के जरिए शुरू हुआ एनएसडीसी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के युवाओं को किन दो देशों में रोजगार के लिए तैयार करता है?
यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के 600 युवाओं को विदेश में काम के लिए तैयार करेगा, जिनमें 300 को जापान और 300 को जर्मनी के लिए तैयार किया जाएगा, और इसके लिए जापानी तथा जर्मन भाषा का आवासीय प्रशिक्षण रोजगार कौशल प्रशिक्षण…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक शेयर बाजार से वित्तपोषित एनएसडीसी के कौशल कार्यक्रम में विदेश में सफल नियोजन पर मध्य प्रदेश सरकार लागत का कितना हिस्सा देगी?
कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन हिस्सों में बंटा है, लाभार्थी की भागीदारी से लागत का 15 प्रतिशत, सामाजिक शेयर बाजार से जुटाई राशि से 35 प्रतिशत और शेष 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार से, जो उम्मीदवारों के विदेश में सफलतापूर्वक नियोजित होने के बाद मिलेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएसई के सामाजिक शेयर बाजार पर एनएसडीसी के पहले शून्य कूपन शून्य मूलधन निर्गम में किस संस्थान ने राशि लगाई?
नाबार्ड के अध्यक्ष ने इसे नवोन्मेषी विकास वित्त मॉडल तलाशने तथा अधिक संस्थागत व निजी भागीदारी आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा बताया।
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