NABARD के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा इतिहास या खेल से ज़्यादा अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाज और कृषि का है। Grade A के Economic & Social Issues पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, गरीबी और उसका मापन, जनसंख्या नीति, ग्रामीण ऋण, औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव विकास आते हैं। Agriculture & Rural Development पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदा और सिंचाई, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि विस्तार, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त और विपणन, तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज आते हैं। इस पेज पर NABARD के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा है, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। ESI का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स से तैयार होता है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय भारतीय राजव्यवस्था के नोट्स में हैं। मृदा, सिंचाई, जलवायु और वन भूगोल के नोट्स में हैं, और जलवायु परिवर्तन व उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नोट्स में। कंप्यूटर के नोट्स Computer Knowledge टेस्ट के काम आते हैं, और स्थैतिक GK General Awareness में मदद करता है। सस्य विज्ञान, पशुपालन और मत्स्य पालन सामान्य GK से आगे हैं, इसलिए इनके लिए विज्ञापन की ARD सूची को चेकलिस्ट बनाएँ। एक नोट पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ देकर देखें कि कितना याद रहा।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की अध्यक्षता कौन-से केंद्रीय मंत्री करते हैं?
अमित शाह के पास दोनों विभाग हैं और उन्होंने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 93वीं महापरिषद बैठक की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में एनसीडीसी महापरिषद की कौन-सी बैठक हुई?
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी विपणन वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है?
यही समर्थन मूल्य उस गेहूं के लिए तय हुआ है, जिसकी बिक्री 2027-28 विपणन वर्ष में होगी, और यह पिछले सत्र की दर से 25 रुपये अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2027-28 में रबी उपज के लिए किसानों को कितना भुगतान होने का अनुमान है?
विपणन वर्ष 2027-28 की सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य 30 सितंबर 2026 को मंजूर हुए, तब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को इतनी राशि दिए जाने का अनुमान रखा गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर घोषित होते हैं और आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचार भी ध्यान में रखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2027-28 के लिए किस रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे बड़ी वृद्धि की गई है?
अधिसूचित रबी फसलों में रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसी फसल को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल, जब रबी विपणन वर्ष 2027-28 की दरें 30 सितंबर 2026 को मंजूर की गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिल्ली देहात में खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र चला रहा है?
दिल्ली के उजवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 के तहत 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक दिल्ली देहात के गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेत बचाओ अभियान के जरिये किस अवधारणा को व्यवहार में उतारा जा रहा है?
अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचकर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकें, अनुसंधान आधारित जानकारी और व्यावहारिक सलाह साझा करते हैं, जिससे खेती की पद्धतियां और उत्पादकता सुधरे, और यही इस अवधारणा का अर्थ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 किस अवधि में चलाया जा रहा है?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने दोनों विभागों के जरिये देश भर में इसी अवधि में खेत बचाओ अभियान - रबी 2026 चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कार्यक्रम में उर्वरक उपयोग के लिए कौन सा तरीका सुझाया गया?
सत्र का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक ने समझाया कि बिना सोचे समझे उर्वरक डालने से खेती की लागत बढ़ती है और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, जबकि मृदा परीक्षण के नतीजों, फसल की जरूरत और बाग की स्थिति के अनुसार उर्वरक देने से पोषक तत्वों के उपयोग की कुशलता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेत बचाओ अभियान 2026 के इस कार्यक्रम में किन बागों के टिकाऊ प्रबंधन पर चर्चा हुई?
कार्यक्रम संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल विविधीकरण और आम तथा लीची के बागों के टिकाऊ प्रबंधन के इर्द गिर्द रखा गया था, और संस्थान ने अपना उद्देश्य बिहार के पूर्वी चंपारण के आम तथा लीची उत्पादक क्षेत्रों में जलवायु सहनशील आजीविका मजबूत करना बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत किसान कार्यक्रम करने वाला आईसीएआर-एमजीआईएफआरआई कहां स्थित है?
आईसीएआर-महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी में स्थित है और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आंध्र प्रदेश सरकार के साथ राष्ट्रीय सरस मेला 2026 में सहयोग देने वाले तीन संगठन कौन हैं?
यह मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है और इन तीन संगठनों का सहारा इसे मिला है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लखपति दीदी की परिभाषा क्या है?
पैमाना टिकाऊ पारिवारिक आय है, किसी एक बार की कमाई नहीं, और प्रधानमंत्री का घोषित लक्ष्य 2029 तक छह करोड़ ऐसी महिलाएं हैं, जिस तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कौशल, कर्ज और बाजार तक पहुंच से पहुंचा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिल्ली-एनसीआर के बाहर आयोजित पहला राष्ट्रीय सरस मेला किस स्थान पर लग रहा है?
ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे राज्य सरकार के साथ तथा नाबार्ड, एनआईआरडीपीआर और कुदुम्बश्री के सहयोग से आयोजित कर रहा है, और यह दिल्ली-एनसीआर से बाहर निकलने वाला पहला राष्ट्रीय सरस मेला है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मन की बात कार्यक्रम से खादी खरीदने की पहली अपील किस तारीख को की गई थी?
सही उत्तर 3 अक्टूबर 2014 है, यानी कार्यक्रम के पहले अंक का दिन, जिसमें लोगों से कम से कम एक खादी उत्पाद खरीदने को कहा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केवीआईसी के 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला?
आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने उसी बयान में, जिसमें कारोबार 1.87 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बताया गया, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रोजगार का यही आंकड़ा रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है?
केवीआईसी इसी मंत्रालय के अधीन गठित आयोग है, और इसके अध्यक्ष मनोज गोयल ने इसी हैसियत से खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार 1.87 लाख करोड़ रुपये से ऊपर और रोजगार 2.04 करोड़ से अधिक बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केवीआईसी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कारोबार कितना रहा?
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस क्षेत्र का कारोबार इसी आंकड़े से आगे निकल गया और इसी अवधि में 2.04 करोड़ से अधिक लोगों को काम मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए कितना अंतरिम आवंटन दिया गया?
यही रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में दी गई, और इसमें से पहली किश्त के रूप में 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी हुई।
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