NABARD GK प्रश्न 2026

मुहम्मद यूनुस ने यह बैंक इस विचार पर खड़ा किया कि प्रतिभूति के बिना दिए गए अत्यंत छोटे ऋण, जो मुख्यतः एक-दूसरे की गारंटी देने वाले समूहों में संगठित महिलाओं को दिए जाते हैं, विश्वसनीय रूप से चुकाए जाते हैं, और 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें तथा उस बैंक…

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह कार्यक्रम 1992 में प्रयोग के रूप में आरंभ किया, जो मुख्यतः महिलाओं के बचत समूहों को ऋण के लिए सीधे बैंक शाखाओं से जोड़ता है, और सम्मिलित परिवारों की संख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम बन गया।

यह सीमा परिवार के सभी ऋणों की चुकौती को मिलाकर लगती है, केवल विचाराधीन माइक्रोफाइनेंस ऋण पर नहीं, और ऋणदाता को स्वीकृति से पहले पारिवारिक आय तथा विद्यमान ऋण का आकलन करना होता है, जो अत्यधिक ऋणग्रस्तता के विरुद्ध इस ढांचे का प्रमुख संरक्षण है।

यह ढांचा माइक्रोफाइनेंस ऋण को ऋण की राशि या ऋणदाता के प्रकार से नहीं, बल्कि ऋणी की पारिवारिक आय से परिभाषित करता है, और यही परिभाषा बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी तथा एनबीएफसी-एमएफआई—सब पर समान रूप से लागू होती है, जो इस ढांचे का प्रमुख सुधार था।

2010 में आंध्र प्रदेश के माइक्रोफाइनेंस संकट के बाद रिज़र्व बैंक ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की ऋण प्रथाओं के अध्ययन के लिए वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की उपसमिति गठित की, और जनवरी 2011 की उसकी रिपोर्ट से एनबीएफसी-एमएफआई को मार्जिन, ब्याज तथा वसूली के अपने…

उस आकार की जमा न लेने वाली एनबीएफसी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे एनबीएफसी-एनडी-एसआई लिखा जाता है, और उस पर पूंजी पर्याप्तता, जोखिम-सीमा तथा प्रकटीकरण के वे विवेकपूर्ण मानदंड लागू होते हैं जिनसे छोटी कंपनियां बची रहती हैं।

ये परतें हैं—आधार परत, मध्य परत, ऊपरी परत और शीर्ष परत—और कंपनी के ऊपर की परत में जाने के साथ विनियमन कड़ा होता जाता है, जिससे पर्यवेक्षण उस जोखिम के अनुरूप रहे जो कंपनी प्रणाली के लिए उत्पन्न करती है।

रिज़र्व बैंक वह परीक्षण लगाता है जिसे उद्योग पचास-पचास परीक्षण कहता है: दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों के आधे से अधिक हों और उन परिसंपत्तियों से आय सकल आय के आधे से अधिक हो।

एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती, और उसके जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्याय गारंटी निगम का कवच प्राप्त नहीं होता।

यह धारा भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 से जोड़ी गई और इसके अनुसार एनबीएफसी को कारोबार आरंभ करने से पहले रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना तथा निर्धारित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रखनी होती है।

रिज़र्व बैंक ने 2005 में बैंकों से कहा कि वे शून्य अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष वाला खाता दें, जिससे शुल्क के कारण निर्धन परिवार बैंकिंग से बाहर न रह जाएँ, और 2012 में इस उत्पाद का नाम मूल बचत बैंक जमा खाता रखा गया, जिसमें निःशुल्क डेबिट कार्ड तथा…

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एम नरसिम्हन की अध्यक्षता वाले कार्य समूह की सिफारिश पर 1975 से स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को ऋण देना था, और इसके बाद 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आया।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ग्राहक को बैंकिंग संवाददाता के पास रखे सूक्ष्म एटीएम पर नकद निकालने, जमा करने, शेष देखने या धन अंतरित करने देती है, जिसमें वह बैंक का नाम, आधार संख्या और अंगुलिचिह्न जैसी बायोमीट्रिक पहचान देता है, इसलिए न कार्ड चाहिए न चेक।

एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतान के लिए लाभ-निरपेक्ष शीर्ष संगठन के रूप में निगमित हुआ, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के ढाँचे में प्रवर्तित किया।

2015 में आरंभ और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना में अठारह से चालीस वर्ष आयु के अभिदाता जुड़ सकते हैं, जिससे प्रत्येक अभिदाता साठ वर्ष पर पेंशन आरंभ होने से पहले कम से कम बीस वर्ष अंशदान करे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये का एक वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा कवर देती है, जो अठारह से पचास वर्ष आयु के बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और प्रीमियम खाते से काटा जाता है।

यह शब्द उन तीन अंगों का वर्णन करता है जो मिलकर नकद अंतरण संभव बनाते हैं: धन पाने के लिए जन धन योजना में खुला बैंक खाता, लाभार्थी की पहचान तथा दोहरे नाम हटाने के लिए आधार संख्या, और वह मोबाइल फोन जिससे लाभार्थी को सूचना मिलती है और वह…

वास्तविक समय सकल निपटान बड़ी राशि के अंतरण के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन रिज़र्व बैंक की पुस्तकों में अलग और तत्काल निपटाया जाता है, और ग्राहक लेनदेन की न्यूनतम राशि दो लाख रुपये है, जबकि ऊपरी सीमा नहीं है।

गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले मुद्रा ऋण तीन नामित श्रेणियों में बँटे हैं: शिशु पचास हजार रुपये तक, किशोर पचास हजार से अधिक और पाँच लाख तक, तथा तरुण पाँच लाख से अधिक और दस लाख तक, और पहले का ऋण चुका चुके ऋणियों के लिए बाद में…

भुगतान बैंकों को नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर जमा तथा भुगतान की पहुँच बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिए गए, और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश उन्हें ऋण देने तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं; उनका धन सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बैंकों की जमा में लगना…