NABARD GK प्रश्न 2026

एनपीसीआई, जो 2008 में देश के खुदरा भुगतान के शीर्ष संगठन के रूप में बना, एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ रुपे, आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह तथा फास्टैग भी चलाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में आरंभ हुई, जिसमें शून्य शेष वाला मूल बचत बैंक जमा खाता, दुर्घटना बीमा कवर सहित रुपे डेबिट कार्ड, और संतोषजनक संचालन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है।

इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और फसल अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि होंगे, यह सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेगा तथा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा, और इसकी बैठकें समय-समय पर नई दिल्ली तथा अक्रा में होंगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के फसल अनुसंधान संस्थान के बीच हुआ यह समझौता इसी अवधि के लिए संयुक्त कृषि अनुसंधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण का ढांचा देता है।

इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण शामिल हैं, और समारोह में दोनों देशों के विदेश मंत्री उपस्थित रहे।

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग हर तिमाही के आरंभ में दरें अधिसूचित करता है, और 2010 में श्यामला गोपीनाथ समिति की रिपोर्ट के बाद ये दरें समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से जोड़ी जाती हैं, कुछ योजनाओं में अंतर जोड़कर।

यह कोष 1999 में भारत के लोक लेखे में बनाया गया, लघु बचत की सारी वसूली इसी में जाती है, और केंद्र तथा राज्य इससे ऋण लेते हैं, इसीलिए लघु बचत को सरकारी उधारी का एक स्रोत माना जाता है।

किसान विकास पत्र ऐसे प्रमाणपत्र के रूप में बेचा जाता है जिसमें निवेशित राशि सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि में दुगुनी हो जाती है, और ब्याज दर संशोधित होने पर वह अवधि घटती-बढ़ती रहती है।

राष्ट्रीय बचत पत्र का आठवाँ निर्गम पाँच वर्ष का प्रमाणपत्र है, जिस पर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है और परिपक्वता पर मूलधन के साथ दिया जाता है, तथा इसमें की गई जमा धारा 80सी की कटौती के योग्य है।

2004 में आरंभ हुई यह योजना साठ वर्ष पूरे करने वाले व्यक्ति के लिए खुली है, इसकी अवधि पाँच वर्ष है जो तीन वर्ष और बढ़ाई जा सकती है, और ब्याज हर तिमाही दिया जाता है।

यही वह मूल कानून है जिसके अंतर्गत लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक बचत और किसान विकास पत्र योजनाएँ अधिसूचित हैं, और 2018 के वित्त अधिनियम से नाम बदलने तक इसे सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 कहा जाता था।

खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष बाद परिपक्व होता है, और बालिका के अठारह वर्ष पूरे करने के बाद विवाह पर वह उससे पहले भी बंद हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत अभिभावक उस बालिका के नाम खाता खोल सकता है जिसने दस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और एक परिवार दो ऐसे खाते रख सकता है, अथवा जुड़वाँ या तीन बच्चों के जन्म पर तीन।

लोक भविष्य निधि योजना एक वित्त वर्ष में न्यूनतम पाँच सौ रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये की अनुमति देती है, यही सीमा सुकन्या समृद्धि खाते पर भी लागू है और यह धारा 80सी की कटौती सीमा से मेल खाती है।

पीपीएफ खाता उस वर्ष के अंत से पंद्रह वित्त वर्ष चलता है जिसमें वह खोला गया, और उसके बाद पाँच वर्ष के खंडों में बढ़ाया जा सकता है, नई जमा के साथ अथवा बिना जमा।

ए. घोष की अध्यक्षता वाली समिति ने 1992 में बैंकों में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार पर रिपोर्ट दी तथा आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, अलग सतर्कता तंत्र और धोखाधड़ी की रोकथाम एवं शीघ्र पहचान के नियमों की सिफारिश की।

भारत में बैंकों के बोर्डों के प्रशासन की समीक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष पी. जे. नायक थे, ने 2014 में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने निदेशकों की नियुक्ति की पद्धति से और सरकार की स्वामी तथा नीति निर्माता की दोहरी भूमिका से बाधित हैं, और उसने सरकारी हिस्सेदारी को…

पी. एल. टंडन की अध्यक्षता वाले अध्ययन समूह ने 1974 में कार्यशील पूंजी के लिए बैंक ऋण के मानदंडों पर रिपोर्ट दी, प्रत्येक उद्योग के लिए माल सूची और प्राप्य राशियों के स्वीकार्य स्तर तय किए तथा उधार देने की वे विधियां बताईं जो यह सीमित करती थीं कि बैंक…

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने 1993 में बीमा क्षेत्र के सुधार पर रिपोर्ट दी; उसने इस क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और स्वतंत्र नियामक बनाने की सिफारिश की, जिससे दशक के अंत में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण स्थापित हुआ।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था की समीक्षा समिति, जिसे संक्षेप में क्राफिकार्ड कहा जाता है, ने ग्रामीण तथा कृषि ऋण के लिए एक शीर्ष संस्था की सिफारिश की, और नाबार्ड जुलाई 1982 में स्थापित हुआ।