रिज़र्व बैंक द्वारा लागू प्रमुख कारोबार मानदंड के अनुसार कोई कंपनी एनबीएफसी तब मानी जाती है जब

सही उत्तर B, धारा 45-आईए है। यह धारा भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 से जोड़ी गई और इसके अनुसार एनबीएफसी को कारोबार आरंभ करने से पहले रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना तथा निर्धारित न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रखनी होती है। विकल्प A, धारा 42, उस नकद आरक्षित अनुपात से संबंधित है जो अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, इसलिए वह बैंकों से जुड़ी है, एनबीएफसी से नहीं। विकल्प C, धारा 22, बैंककारी कंपनियों के लाइसेंस का प्रावधान है, पर वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में है, रिज़र्व बैंक अधिनियम में नहीं। विकल्प D, धारा 35ए, बैंककारी कंपनियों को निर्देश देने की रिज़र्व बैंक की सामान्य शक्ति है। साथ में धारा 45-आईबी याद रखें, जिसके अंतर्गत जमा लेने वाली एनबीएफसी को तरल परिसंपत्तियां रखनी होती हैं।

सही उत्तर B, मांग जमा स्वीकार करना है। एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती, और उसके जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्याय गारंटी निगम का कवच प्राप्त नहीं होता। ये चारों बिंदु मिलकर एनबीएफसी और बैंक का अंतर बनाते हैं। विकल्प A विकल्प के रूप में गलत है क्योंकि ऋण देना एनबीएफसी की मूल गतिविधि है और उसकी परिभाषा में ही लिखी है। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण उन गतिविधियों में है जो इस कारोबार को परिभाषित करती हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि किराया-क्रय अनुमत गतिविधियों में विशेष रूप से नामित है, पट्टा, बीमा कारोबार और चिट कारोबार के साथ। जमा लेने वाली एनबीएफसी सावधि जमा स्वीकार कर सकती है, और इसी से यह प्रश्न दो बार पढ़ने योग्य बनता है।

सही उत्तर C, चार है। ये परतें हैं—आधार परत, मध्य परत, ऊपरी परत और शीर्ष परत—और कंपनी के ऊपर की परत में जाने के साथ विनियमन कड़ा होता जाता है, जिससे पर्यवेक्षण उस जोखिम के अनुरूप रहे जो कंपनी प्रणाली के लिए उत्पन्न करती है। विकल्प A, दो, जमा लेने वाली तथा जमा न लेने वाली कंपनियों के पुराने विभाजन को दर्शाता है, जो अब भी है पर वह परत आधारित ढांचा नहीं है। विकल्प B, तीन, सामान्य गलत उत्तर है, क्योंकि परीक्षार्थी आधार, मध्य और ऊपरी परत याद रखते हैं और चौथी भूल जाते हैं। विकल्प D, पांच, स्पष्ट रूप से गलत है। उत्तर को पूरा करने वाला विवरण यह है कि शीर्ष परत जानबूझकर रिक्त रखी जाती है और उसमें कोई कंपनी तब ही रखी जाएगी जब रिज़र्व बैंक यह माने कि ऊपरी परत की कोई कंपनी प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि कर रही है।

सही उत्तर C, पांच सौ करोड़ रुपये और अधिक है। उस आकार की जमा न लेने वाली एनबीएफसी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे एनबीएफसी-एनडी-एसआई लिखा जाता है, और उस पर पूंजी पर्याप्तता, जोखिम-सीमा तथा प्रकटीकरण के वे विवेकपूर्ण मानदंड लागू होते हैं जिनसे छोटी कंपनियां बची रहती हैं। विकल्प A, सौ करोड़, कभी सीमा नहीं रही। विकल्प B, दो सौ पचास करोड़, वास्तविक आंकड़ों के बीच रखा गया कल्पित आंकड़ा है। विकल्प D, एक हज़ार करोड़, सबसे सशक्त भ्रमक है क्योंकि वह इस विषय की वास्तविक सीमा है, पर भिन्न संदर्भ में: मापक आधारित विनियमन के अंतर्गत एक हज़ार करोड़ रुपये से कम परिसंपत्ति वाली जमा न लेने वाली एनबीएफसी सामान्यतः आधार परत में आती है। दोनों आंकड़े अलग रखें—प्रणालीगत महत्व के लिए पांच सौ करोड़ और आधार परत की सीमा के लिए एक हज़ार करोड़।

सही उत्तर B, मालेगाम समिति है। 2010 में आंध्र प्रदेश के माइक्रोफाइनेंस संकट के बाद रिज़र्व बैंक ने माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की ऋण प्रथाओं के अध्ययन के लिए वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की उपसमिति गठित की, और जनवरी 2011 की उसकी रिपोर्ट से एनबीएफसी-एमएफआई को मार्जिन, ब्याज तथा वसूली के अपने नियमों के साथ पृथक श्रेणी के रूप में अलग किया गया। विकल्प A, नरसिंहम समिति, ने 1991 और 1998 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर रिपोर्ट दी और उसका माइक्रोफाइनेंस से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C, 2013 की नचिकेत मोर समिति, ने छोटे कारोबारों तथा निम्न आय परिवारों के लिए समग्र वित्तीय सेवाओं का प्रस्ताव रखा और वह लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक की दिशा में ले गई, इसलिए वह सच्चा भ्रमक है। विकल्प D, 2008 की रघुराम राजन समिति, ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर व्यापक रिपोर्ट दी थी।