IBPS परीक्षाओं में स्थैतिक GK का मतलब सबसे पहले बैंकिंग जागरूकता है। PO, Clerk और RRB Mains के Awareness टेस्ट के नाम में बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, वित्तीय और डिजिटल जागरूकता लिखी है, और हर साल लौटने वाले प्रश्न RBI और उसके कार्यों, मौद्रिक नीति के उपकरणों (repo, SDF, MSF, CRR, SLR), बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, Basel मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT, RTGS और IMPS जैसी भुगतान प्रणालियों, जमा बीमा, वित्तीय समावेशन योजनाओं, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामकों और NABARD तथा SIDBI जैसी संस्थाओं पर होते हैं। बैंकों के मुख्यालय और टैगलाइन, राजधानियाँ और मुद्राएँ, राष्ट्रीय उद्यान, बाँध और महत्वपूर्ण दिवस भी आते हैं, पर SSC से कम हिस्से में। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके, और जिनमें IBPS के प्रश्नपत्रों की शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर शामिल हैं। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि क्या याद रहा, और छूटे तथ्यों के लिए नोट्स पर लौटें।
भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है?
पोलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा के परिणामों की सूची में पहली घोषणा ही व्यापार के क्षेत्र में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य की है, और संयुक्त वक्तव्य में भी यही लक्ष्य दोहराया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यह सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद को मूर्त रूप देता है?
15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाने वाला यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 को मूर्त रूप देता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की दशा में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित दिव्यांगता पेंशन में पात्रता अब किस दिव्यांगता मानक से तय होती है?
उस अधिनियम की धारा 2(r) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम न हो, और 14 अक्टूबर 2026 के मंत्रिमंडल निर्णय ने पेंशन को इसी मानक पर ला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक कितना परिव्यय मंजूर हुआ है?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने और उसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने के साथ यही परिव्यय स्वीकृत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-दक्ष को 2024-25 से पीएमकेवीवाई में क्यों समाहित किया गया?
पीएम-दक्ष पीएमकेवीवाई के ऊपर एक अतिरिक्त व्यवस्था थी और कौशल प्रशिक्षण के लिए इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से लिए जाते थे, जहां से पीएमकेवीवाई भी लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-दक्ष में संस्थान को कम से कम कितने प्रशिक्षितों को रोजगार दिलाना जरूरी था, वरना तीसरी किस्त जब्त हो जाती थी?
पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान को अपने इतने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी या स्वरोजगार दिलाना जरूरी था। ऐसा न करने पर तीसरी किस्त, जो प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत के बराबर थी, जब्त हो जाती थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2020-21 से 2023-24 के बीच पीएम-दक्ष में कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला?
2020-21 से 2023-24 तक पीएम-दक्ष में इतने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएमकेवीवाई में समाहित पीएम-दक्ष किस मंत्रालय की योजना थी?
पीएम-दक्ष इसी मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसे तीन निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के जरिये चलाता था, जो संस्थानों को प्रशिक्षण लागत लौटाते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 में कौन सा नीति दस्तावेज जारी किया जाएगा?
यह राज्य की नीति है और इसका मकसद मत्स्य मूल्य शृंखला के हिस्सों में निवेश आसान बनाना है — मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, बीज एवं आहार, जलाशय तथा केज मत्स्य पालन, जलीय जीवों का स्वास्थ्य, प्रसंस्करण, शीत शृंखला अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन और बाजार विकास।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र ने मध्य प्रदेश को किस रूप में अधिसूचित किया है?
केंद्र ने मध्य प्रदेश को इसी श्रेणी में अधिसूचित किया है, और यह पहचान उस राज्य पर ठीक बैठती है जिसका मत्स्य पालन समुद्र के बजाय बड़े ठहरे जल स्रोतों पर टिका है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा?
वर्ष 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन इसी स्तर पर पहुंचा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 किस शहर में हो रहा है?
मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →द्विआधारी (बाइनरी) प्रणाली में 1 गीगाबाइट किसके बराबर है?
बाइनरी प्रणाली में मेमोरी की हर अगली इकाई पिछली की 2 की घात 10 गुना, यानी 1024 गुना होती है, इसलिए एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सब्सिडी पर सरकारी खर्च बढ़ने से भारत का राजकोषीय घाटा काफी बढ़ जाता है, जबकि कर राजस्व अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से इसका सबसे संभावित परिणाम कौन-सा है?
उधार से पूरा किया गया बड़ा घाटा मुद्रास्फीति और ब्याज दरें बढ़ाता है, और ऊंची ब्याज दरें निजी निवेश को धीमा कर सकती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है?
मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण RBI का कानूनी दायित्व है। 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन कर भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा लागू किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है?
जमा वह धन है जो बैंक को अपने ग्राहकों को लौटाना होता है, इसलिए यह बैलेंस शीट में देनदारियों की ओर आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों को सूक्ष्म ऋण देकर शुरू किया गया था। 2. SHG में, किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी समूह के सभी सदस्य लेते हैं। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को सहायता देते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 नहीं। बैंकिंग में SHG आंदोलन की शुरुआत नाबार्ड ने की थी, भारतीय स्टेट बैंक ने नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त के संदर्भ में, 'बीटा' शब्द किसे संदर्भित करता है?
बीटा बताता है कि पूरा बाजार हिलने पर किसी शेयर का भाव कितनी तेजी से ऊपर-नीचे होता है। स्वयं बाजार का बीटा 1 माना जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए सहयोग ज्ञापन का विषय क्या है?
यह ज्ञापन इस बात से जुड़ा है कि दोनों सीमा शुल्क प्रशासन वह डेटा अग्रिम और इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे साझा करेंगे जिससे पता चलता है कि वस्तु कहां बनी, क्योंकि मूल-स्थान प्रमाणपत्र ही तय करता है कि किसी खेप को व्यापार समझौते में उपलब्ध रियायती शुल्क मिलेगा या नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ?
सीमा शुल्क ज्ञापन से जुड़ी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इसी तिथि से लागू हुआ और ज्ञापन इसी समझौते के अंतर्गत किया गया।
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