भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ?

वस्तुओं के व्यापार से जुड़े मूल-स्थान डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान वाले ज्ञापन पर भारत की ओर से सीबीआईसी और दूसरी ओर न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा ने हस्ताक्षर किए, जिनमें सीबीआईसी अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी तथा एनजेडसीएस की नियंत्रक एवं मुख्य कार्यकारी क्रिस्टीन स्टीवेंसन शामिल थे।

यह ज्ञापन इस बात से जुड़ा है कि दोनों सीमा शुल्क प्रशासन वह डेटा अग्रिम और इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे साझा करेंगे जिससे पता चलता है कि वस्तु कहां बनी, क्योंकि मूल-स्थान प्रमाणपत्र ही तय करता है कि किसी खेप को व्यापार समझौते में उपलब्ध रियायती शुल्क मिलेगा या नहीं।

सऊदी अरब ने भारतीय विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक में ऐसी पारेषण प्रणालियों पर सहयोग को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया।

सऊदी पक्ष ने नजदीकी काम के लिए चार विषय गिनाए और पहले तीन विकल्प उन्हीं में से तीन हैं।

सही उत्तर सचिव, विद्युत मंत्रालय यानी पंकज अग्रवाल हैं, जिन्होंने प्रस्तावित सीमा पार कड़ी की प्रगति देखने के लिए अपने सऊदी समकक्ष के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक की।