IBPS GK प्रश्न 2026

इस अभियान से जुड़े दो आंकड़े हैं, जिन्हें अक्सर आपस में मिला दिया जाता है। कुल लक्ष्य 2.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का है और इसी कुल में से 1.50 करोड़ प्रमाण पत्र फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से तैयार कराए जाने हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पांचवें राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दौरान देश के 2000 शहरों और जिलों में शिविर लगाएगा।

जालौन की गुप्त निर्माण इकाई से जुड़े दोनों व्यक्तियों को इसी कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया, जो मादक पदार्थों के उत्पादन, रखने, बेचने और ले जाने को अपराध बनाता है।

एक आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी में लगभग 15.4 किलोग्राम तैयार मेथाक्वालोन के साथ करीब 153 किलोग्राम रसायन और निर्माण में काम आने वाली एक मशीन बरामद हुई।

राजस्व आसूचना निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक दूरदराज गांव में यह गुप्त प्रयोगशाला खोजी और 29 अक्टूबर 2026 की भोर में छापा मारा, जिसमें राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने परिचालन मदद दी।

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और अरुणाचल प्रदेश सरकार वहीं 2 नवंबर 2026 को यह सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा जर्मनी के भिक्षु, विद्वान और प्रतिनिधि तीन विषयों पर चर्चा करेंगे: महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की विरासत को आगे ले जाना, बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक…

पिपरहवा इसी जिले में है और यह प्राचीन कपिलवस्तु तथा भगवान बुद्ध की शाक्य परंपरा से जुड़ा हुआ है।

संस्कृति मंत्रालय इसी राज्य में 31 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेषों का जनदर्शन करा रहा है, और इसके तीन केंद्र हैं: तवांग मठ, बोमडिला का टीजीएल मठ निचला गोंपा तथा नामसाई का स्वर्ण पैगोडा।

अधिसूचना न्यूनतम सीमा तय करती है, अधिकतम नहीं: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को किसी भी वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करनी होगी और बैठकों में कामकाज का तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार रहेगा।

अधिसूचना में साफ कहा गया है कि बोर्ड की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार विभाग संभालने वाले केंद्रीय मंत्री करेंगे। इससे असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण की राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे इस निकाय के शीर्ष पर आ जाती है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जब असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की, तब स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत स्थापित हुआ है, जो श्रम संहिताओं में से एक…

लाभांश प्रस्तुत करते समय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वर्ष के नतीजे रखे, जिनमें 3,767 करोड़ रुपये का राजस्व और 159 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ शामिल था, और दोनों को पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मजबूत वृद्धि बताया गया।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुसूची 'ए' की मिनीरत्न कंपनी बताया गया है और यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जिसके दोनों मंत्रियों ने वर्ष का लाभांश ग्रहण किया।

निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य ने 28 अक्टूबर 2026 को यह राशि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी तथा राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे को प्रस्तुत की।

परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने विवादित कर मांगों के लिए अतिरिक्त मूल्य जोड़ा और इन मांगों की क्षतिपूर्ति योग्य बोलीदाताओं की साझा मांग पर दी गई, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव को ऊपर ले जाना था।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आईडीबीआई उस वर्ष तक सरकार के स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी था और एलआईसी द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी बन गया।

वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जब सर्वोच्च वित्तीय बोली आरक्षित मूल्य से कम आ जाए, ऐसी स्थिति के लिए दीपम के पास कोई आंतरिक प्रक्रिया नहीं है।

तेलंगाना में शुरू या समर्थित परियोजनाओं की चर्चा में मंत्री ने वारंगल के इस पार्क का उल्लेख किया और इसे देश का पहला पूर्ण रूप से कार्यशील पीएम मित्र पार्क बताया।

तेलंगाना की पुरानी व्यापारिक परंपरा की चर्चा करते हुए मंत्री ने मोटुपल्ली अभय शासन को याद किया, जो काकतीय शासक गणपति देव ने 1244 में जारी किया था और जिसने व्यापार में स्थिरता तथा निश्चितता को बढ़ावा दिया।

इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के कर्टेन रेजर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह आंकड़ा चरण दर चरण समझाया।