IBPS GK प्रश्न 2026

सही उत्तर एकता नगर, केवड़िया है। गुजरात के इसी स्थल पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए और यह पहला अवसर था जब यह समारोह देश की राजधानी से बाहर ले जाया गया। यह स्थल सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत और राष्ट्रीय एकता के भाव से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा आयोजन स्थल उस समारोह के अनुरूप है जो देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का उत्सव मनाता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दोनों ने इस मेजबानी को राज्य के लिए गर्व की बात बताया। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि इस बार समारोह को जानबूझकर दिल्ली से बाहर ले जाया गया, जहाँ पिछले संस्करण होते रहे थे। मुंबई गलत है, क्योंकि हिंदी फिल्म उद्योग का केंद्र होने के बावजूद वहाँ यह समारोह नहीं हुआ। गांधीनगर गलत है, क्योंकि वह गुजरात की राजधानी है, जबकि पुरस्कार केवड़िया के एकता नगर में दिए गए।

सही उत्तर अनंत नाग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कन्नड़ सिनेमा के इस वरिष्ठ अभिनेता को वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सौंपा। सम्मान स्वीकार करते हुए अनंत नाग ने बताया कि उनका बचपन एक आश्रम में बीता, मुंबई पहुँचने पर रंगमंच ने उन्हें पहला अवसर दिया और सिनेमा में आने से पहले वे करीब 50 नाटकों में काम कर चुके थे। बाद में उन्हें श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को चुना और बेंगलुरु को अपनी कर्मभूमि बनाया। एक साल पहले इन्हीं राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण दिया था। विकल्प ममूटी गलत है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान साझा किया। संजय मिश्रा गलत हैं, क्योंकि उन्हें भक्षक के लिए सहायक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा गलत हैं, क्योंकि उनकी सराहना निर्देशक के रूप में पहली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए हुई, किसी जीवनपर्यंत सम्मान के लिए नहीं।

सही उत्तर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान उसके सभी संगठनों में इसी अवधि में मनाया जा रहा है, और अन्य विभागों द्वारा बताई गई गतिविधियां, जैसे पहले ही दिन दिलाई गई स्वच्छता शपथ, इसी समय-सीमा से मेल खाती हैं। समापन तिथि याद रखना आसान है, क्योंकि वह गांधी जयंती पर पड़ती है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन जुड़ा हुआ है। विकल्प क गलत है, क्योंकि अभियान महीने के पहले दिन से शुरू नहीं होता। विकल्प ख गलत है, क्योंकि वह अवधि पूरी तरह अलग है और बताई गई शपथ तिथियों से मेल नहीं खाती। विकल्प घ गलत है, क्योंकि अक्टूबर के आरंभिक दिनों में अभियान समाप्त होता है, शुरू नहीं। ऐसे प्रश्नों में आरंभ और समापन, दोनों तिथियां साथ याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

सही उत्तर जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है; ये दोनों मिलकर शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की स्वच्छता को कवर करते हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अलग विभाग है और उसे आयोजक नहीं बताया गया। विकल्प ग गलत है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की इस अभियान के संचालन में कोई भूमिका दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आयोजकों में नहीं है, भले ही अभियान के दौरान सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण की यह जोड़ी ही याद रखने का सूत्र है।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने अपनी विज्ञप्तियों में इसी को इस वर्ष के अभियान का विषय बताया है और कहा है कि यह स्वच्छता को सामूहिक प्रयास तथा सामुदायिक भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह वाक्यांश इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि ऐसे अभियानों में प्रयुक्त भाषा से मिलता-जुलता होने के बावजूद इन विज्ञप्तियों में यह विषय नहीं बताया गया। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि वह एक सामान्य नारा है, इस वर्ष का विषय नहीं। राष्ट्रीय अभियानों के विषय हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए विषय को वर्ष और अभियान के नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर एनएसकेएफडीसी यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यह योजना इसी निगम द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी आजीविका, क्षमता निर्माण, सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच और मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। निगम के नाम में ही संकेत छिपा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ही इस योजना के केंद्र में हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि वह निगम सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए काम करता है और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि वह पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करता है। योजना और उसके कार्यान्वयन निगम का मिलान परीक्षा का सामान्य प्रश्न प्रारूप है।

सही उत्तर 34.16 करोड़ रुपये है। मशीनीकरण के लिए पूंजीगत सब्सिडी संबंधी हस्तक्षेप स्वच्छता उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाता है और मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत 983 लाभार्थियों को इतनी राशि की सहायता प्रदान की गई है। इस सब्सिडी का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि जोखिम भरा हाथ से किया जाने वाला काम मशीनों से होने वाली सफाई में बदले, जो नमस्ते योजना का केंद्रीय विचार है। शेष तीनों विकल्प इसलिए गलत हैं कि इस हस्तक्षेप के लिए ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं है; वे केवल यह परखने के लिए रखे गए हैं कि अभ्यर्थी को सही संख्या याद है या नहीं। राशि और लाभार्थियों की संख्या को जोड़ी बनाकर याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर 90,186 है। मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों से संबंधित घटक अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा इतने कर्मियों का सत्यापन हो चुका है। सत्यापित कर्मियों में 86,468 पुरुष, 3,713 महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, और ये उप-आंकड़े जोड़ने पर सही विकल्प की संख्या ही बनती है, जिससे उत्तर की जांच तुरंत हो जाती है। विकल्प क और ग गलत हैं, क्योंकि इस घटक के लिए ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। विकल्प घ जानबूझकर रखा गया भ्रम है, क्योंकि वह संख्या कचरा बीनने वालों के अलग घटक की है, जिसकी प्रोफाइलिंग 36 नहीं बल्कि 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। दोनों घटकों को अलग-अलग याद रखना ही सही उत्तर की कुंजी है।

सही उत्तर राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह योजना किसी प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में गठित नहीं है और इसके नाम में मिशन शब्द नहीं आता। विकल्प ग गलत है, क्योंकि यह कोई नगरीय प्रशिक्षण अभिकरण नहीं है और न ही केवल शहरी निकायों तक सीमित है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि नमस्ते कोई मलजल शोधन प्राधिकरण नहीं, बल्कि कर्मियों पर केंद्रित योजना है। कल्याणकारी योजनाओं के पूरे नाम परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक है। 11 सितंबर 2024 को सरकार ने AB PM-JAY को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर व्यक्ति तक, आय की परवाह किए बिना, बढ़ाया, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कवर हुए। उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलता है, और 21 सितंबर 2026 तक 1.36 करोड़ से अधिक ऐसे कार्ड जारी हो चुके थे।

आशा कार्यकर्ता भ्रम के लिए हैं: आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवार वाकई जोड़े गए, लेकिन पहले, मार्च 2024 में, और एक अलग फैसले से। निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के ज़रिए जुड़ते हैं, और विद्यार्थी कोई श्रेणी ही नहीं हैं। नाम याद रखना आसान है: "वय" का अर्थ आयु है, इसलिए वय वंदना कार्ड बुज़ुर्गों का कार्ड है।

सही उत्तर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 है। ग्रामीण परिवार SECC 2011 के छह वंचना मानदंडों से पात्र होते हैं, जैसे केवल एक कच्चे कमरे वाले परिवार, 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला-प्रधान परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, SC/ST परिवार और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर भूमिहीन परिवार। शहरी परिवार 11 व्यावसायिक श्रेणियों से पात्र होते हैं, कचरा बीनने वालों और घरेलू कामगारों से लेकर निर्माण मज़दूरों और ड्राइवरों तक।

जनगणना 2011 आकर्षक गलत उत्तर है: SECC जनसंख्या जनगणना से अलग प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, पात्रता सूची नहीं, और आधार पहचान संख्या है, गरीबी का डेटाबेस नहीं। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार भी कवर हैं।

सही उत्तर ₹5 लाख है। AB PM-JAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल कवर देती है, जिसमें सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 विशेषज्ञताओं की 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। कवर प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं, और परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है।

बाकी राशियां भ्रम के लिए हैं। इसके उपयोग का पैमाना याद रखने लायक है: आठवीं वर्षगांठ तक योजना ने ₹2.03 लाख करोड़ के लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती का खर्च उठाया था, और 48.51 करोड़ से अधिक लोगों, यानी लगभग 33% आबादी, के पास आयुष्मान कार्ड था। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹9,500 करोड़ रखे गए हैं। पृष्ठभूमि लेख का एक उदाहरण हरियाणा की 65 वर्षीय महिला का है, जिनकी ₹44,140 की कूल्हे की सर्जरी योजना के तहत मुफ्त हुई।

सही उत्तर 23 सितंबर 2018 है। AB PM-JAY इसी तिथि को सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से शुरू हुई, और 22 सितंबर 2026 का पीआईबी पृष्ठभूमि लेख इसकी आठवीं वर्षगांठ पर है। यह पात्र परिवारों को 38,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर देती है।

बाकी तिथियां जाने-पहचाने दिनों के आसपास के भ्रम हैं: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 अप्रैल वित्त वर्ष की शुरुआत। इस योजना की दो बाद की तिथियां अलग याद रखने लायक हैं: मार्च 2024, जब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लगभग 37 लाख परिवार जोड़े गए, और 11 सितंबर 2024, जब 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड से शामिल किया गया।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।