IBPS GK प्रश्न 2026

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन को यही नाम दिया गया है, और इसका उद्देश्य नदियों तथा जल निकायों की जल धारण क्षमता बहाल करना, बाढ़ प्रबंधन मजबूत करना, खेती की जमीन बचाना और साथ ही उपयुक्त निकाली गई गाद को राष्ट्रीय राजमार्ग…

मंगोलिया की राजधानी में हुए इस सत्र में भारत ने यह अध्यक्षता संभाली और फिर 2030 तक दो करोड़ साठ लाख हेक्टेयर से अधिक बिगड़ी भूमि बहाल करने का संकल्प दोहराया, साथ ही बहाली और सूखा लचीलेपन के लिए विविध, पर्याप्त तथा निरंतर अंतरराष्ट्रीय वित्त की मांग रखी।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु वित्त उपलब्ध कराना इस अनुच्छेद के तहत विकसित देशों पर डाला गया दायित्व है, और यह वित्त अनुमानित, मुख्यतः सार्वजनिक तथा रियायती होना चाहिए, जिससे विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।

जलवायु कन्वेंशन का इकतीसवां पक्षकार सम्मेलन यहीं 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली की प्रेस वार्ता में इन वार्ताओं के लिए भारत का पक्ष रखा।

अफ्रीका सोलर फैसिलिटी का कुल आकार 200 मिलियन डॉलर है और इसका उद्देश्य अफ्रीका के वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को खोलना है; इसमें भारत का योगदान लगभग 225 करोड़ रुपये बताया गया है, जो 25 मिलियन डॉलर के बराबर है।

सौर ऊर्जा की प्रगति का लाभ सबको समान रूप से मिले, इसी सोच ने इन दोनों देशों को उस वर्ष यह गठबंधन बनाने के लिए एक साथ लाया था, और यह मंच आज 130 हस्ताक्षरकर्ता तथा सदस्य देशों तक फैल चुका है और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए…

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों ने भारत को इस समूह के अध्यक्ष पद के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है, और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भारत सरकार की ओर से इस भरोसे के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताया।

यह शोधपत्र, जिसमें बताया गया कि कोरोनल मास इजेक्शन सममित बुलबुले की तरह नहीं फैला, इसी पत्रिका में छपा, और यह 5 अगस्त 2024 को सूर्य के पश्चिमी किनारे के पास सक्रिय क्षेत्र से उठे विस्फोट पर आधारित है।

यह कोरोनाग्राफ संस्थान की होसकोटे स्थित क्रेस्ट परिसर की एमजीके मेनन अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला में इसरो के पर्याप्त सहयोग से बनाया गया, और इस अध्ययन को करने वाले वैज्ञानिक भी आईआईए के ही हैं, प्रमुख लेखक वहां के शोध छात्र सौरभ त्रिपाठी, संवादी लेखक सौर खगोलशास्त्री तन्मय सामंत और सह-लेखक…

इस अध्ययन से पहले माना जाता था कि कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से किसी सरल सममित बुलबुले की तरह बाहर बढ़ता है; वीईएलसी के स्पेक्ट्रा को नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी की तस्वीरों और त्रि-आयामी मॉडल के साथ पढ़ने पर पता चला कि फैलाव असमान था।

भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य-एल1 पर सात पेलोड हैं और इनमें वीईएलसी को प्रमुख बताया गया है।

मंत्री ने वहां विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनसे महत्वाकांक्षी बनने को कहा और याद दिलाया कि जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा तब वे चालीस की आयु में होंगे, इसलिए उनके चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे।

वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में, अप्रैल से सितंबर तक, निर्यात इसी आंकड़े पर पहुंचा, जो 14 प्रतिशत की वृद्धि है।

मंत्री ने कहा कि भारत ने चालू वर्ष के लिए जानबूझकर महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य चुना है, जो पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि है, और उन्हें भरोसा है कि देश इसे हासिल कर लेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने इसी स्तर पर अपना अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया, और चालू वर्ष का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है, जो उस पर लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि बैठता है।

मानव संसाधन पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी सेना की ताकत केवल तकनीक और धन से नहीं, बल्कि कर्मियों की क्षमता और तैयारी से तय होती है, और तीनों सेनाओं ने अपनी संरचनाएं तथा फॉर्मेशन लगातार बदले हैं।

रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 का रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए रखा गया है, यानी बजट का वह हिस्सा जो नए प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियां खरीदता…

रक्षा मंत्री ने कहा कि लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हासिल करना है।

रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की यह बैठक 'भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण' विषय पर वहीं हुई, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद शामिल हुए, और चर्चा उभरती सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध के बदलते स्वरूप तथा तकनीक से सशक्त सेना के निर्माण पर रही।

संशोधन विनियमों में कहा गया है कि नियम लागू होने के बाद स्थापित हर इंटरकनेक्शन आईपी आधारित होगा, और जो पीओआई अब भी ई1 या टीडीएम तकनीक पर काम कर रहे हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष के भीतर आईपी आधारित इंटरकनेक्शन में बदलना होगा।