बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सही उत्तर C, आईडीए है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 1960 में निर्धनतम देशों को रियायती शर्तों पर ऋण देने के लिए हुई, अर्थात ब्याजमुक्त ऋण और अनुदान लंबी चुकौती अवधि के साथ, इसी कारण उसे विश्व बैंक की रियायती ऋण खिड़की कहा जाता है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य आईएमएफ का विश्व अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण है, जिसमें सदस्य देशों के लिए वृद्धि, महँगाई और चालू खाते के अनुमान रहते हैं, और कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तथा राजकोषीय मॉनिटर भी निकालता है।

गैट पर 1947 में तेईस देशों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत भी था, और वह 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ; यह पूर्ण संगठन न होकर एक छोटे सचिवालय वाली संधि थी।

डब्ल्यूटीओ जेनेवा से कार्य करता है, जहाँ उससे पहले गैट का सचिवालय था, और इसके प्रमुख का पद नाम महानिदेशक है।

आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है, और विश्व बैंक समूह उसी नगर में उसके सामने स्थित है, इसी कारण दोनों को मिलाकर वाशिंगटन संस्थाएँ कहा जाता है।

जुलाई 1944 में चौवालीस मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि, जिनमें भारत भी था, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स में मिले और मौद्रिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा पुनर्निर्माण के ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बनाने पर सहमत हुए, इसी कारण दोनों को ब्रेटन वुड्स…

विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को गैट के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया, और भारत, जो 1948 से गैट का पक्षकार था, उसी पहले दिन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया, जिससे वह संस्थापक सदस्य कहलाता है।

संसद ने इसे अनुच्छेद 327 के अंतर्गत चुनाव संचालन के लिए बनाया: उम्मीदवारों की अर्हता और निरर्हता, नामांकन तथा जमानत राशि, रिश्वत और अनुचित प्रभाव जैसे भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन अपराध, आकस्मिक रिक्तियों को उपचुनाव से भरना तथा उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई।

अनुच्छेद 324(5) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की ही रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से।

सही उत्तर A, सुकुमार सेन है, जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और 1950 से 1958 तक इस पद पर रहे तथा 1951-52 और 1957 के पहले दो आम चुनाव कराए, उस मतदाता समूह के साथ जो बड़े हिस्से में निरक्षर था और जिसने पहले कभी मतदान नहीं किया…

भारतीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग 1982 में केरल के उत्तरी परवूर में एक उपचुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर हुआ था।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के अनुसार लोकसभा सीट के उम्मीदवार को 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसका आधा।

73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243क पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उस राज्य निर्वाचन आयोग को देता है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए वही व्यवस्था करता है।

सही उत्तर C, 61वां संशोधन अधिनियम है, जो 1988 में पारित हुआ और अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे बढ़ा हुआ मतदाता समूह 1989 के आम चुनाव में मतदान कर सका।

यह भाग पंद्रह का पहला अनुच्छेद है और निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है।

वीवीपैट इकाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान इकाई से जुड़ी होती है और उस उम्मीदवार का क्रमांक, नाम तथा चिह्न छापती है जिसे मतदाता ने चुना है; यह पर्ची खिड़की से लगभग सात सेकंड तक दिखती है और फिर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है, जिससे मत की कागजी जांच…

अनुच्छेद 324(2) कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 2023 के अधिनियम के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कार्य करता है।

सही उत्तर B, उत्तर प्रदेश का बलिया है, जहां से यह योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि रहित रसोई गैस कनेक्शन देना था, ताकि लकड़ी और उपले पर खाना पकाना और उससे रसोई में भरने वाला धुआं छोड़ा जा…

2016 में शुरू इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया और शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र तथा राज्य के बीच बांटा: खरीफ की खाद्य फसलों और तिलहन पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर…

योजना ने हर परिवार को शून्य शेष बचत खाता, रुपे डेबिट कार्ड, अंतर्निहित दुर्घटना बीमा, संतोषजनक संचालन के बाद छोटी ओवरड्राफ्ट सुविधा, तथा सब्सिडी और पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ढांचा दिया।