बैंकिंग अवेयरनेस का स्थैतिक हिस्सा मुख्य रूप से बैंकिंग और अर्थव्यवस्था है; इतिहास और भूगोल का हिस्सा SSC परीक्षाओं से कम रहता है। टेस्ट के नाम यही बताते हैं: IBPS PO में General/Economy/Banking Awareness including RBI circulars, SBI PO में General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge, और क्लर्क परीक्षाओं में General/Financial Awareness। प्रश्न बार-बार इन विषयों पर लौटते हैं: RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, KYC, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। RBI Grade B और NABARD Grade A इससे आगे जाते हैं: दोनों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का पूरा पेपर है, और NABARD में कृषि और ग्रामीण विकास का भी, जिसमें सस्य विज्ञान, सिंचाई, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास की योजनाएँ आती हैं। कुछ स्थैतिक GK अब भी पूछी जाती है: बैंकों के मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और महत्वपूर्ण दिवस। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में। एक बैठक में एक विषय पढ़ें, फिर उसकी विषयवार क्विज़ देकर देखें कि क्या याद रहा।
इंडियास्किल्स 2026-27 के पंजीकरण किस तिथि तक फिर खोले गए हैं?
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इंडियास्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के लिए पंजीकरण की खिड़की इसी तिथि तक फिर खोली है, क्योंकि संस्थानों तथा पहले आवेदन न कर पाने वाले युवाओं के कई अनुरोध आए थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय खेल मंत्री ने सीएसआर आधारित इस मुक्केबाजी साझेदारी को किस योजना से जोड़ा?
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर इस योजना के तहत सरकार कॉर्पोरेट साझेदारों के साथ सहयोग गहरा कर रही है और इस तरह की सीएसआर आधारित साझेदारियां सही अर्थों में राष्ट्रीय खेल व्यवस्था बनाने में मदद करेंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी?
राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना भारत सरकार ने 1998 में इसी अधिनियम के अंतर्गत की थी, और इसका उद्देश्य व्यक्तियों तथा कंपनियों से देश में खेल के विकास के लिए संसाधन जुटाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एशियाई खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते?
भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई खेल 2026 में कुल छह पदक जीते, जिनमें तीन स्वर्ण और तीन कांस्य शामिल थे, और इसी प्रदर्शन के कारण नई साझेदारी को खेल के लिए महत्वपूर्ण समय पर आई बताया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मुक्केबाजी को मजबूत करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दो वर्ष में कितनी राशि देगा?
राष्ट्रीय खेल विकास कोष तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यह राशि दो वर्ष की अवधि में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से उपलब्ध कराएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब किया गया?
उसी वर्ष भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया, जो वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले देश में इस रोग को समाप्त करने के इरादे को दर्शाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाणन मिला है?
सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इतनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाणन दिया गया है, और इसी अभियान से कुल जांच 28.1 करोड़ के पार गई, 20 लाख से अधिक लोगों को टीबी निवारक उपचार मिला तथा 5.7 लाख नए निक्षय मित्र जुड़े।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में 2015 से 2024 के बीच क्षय रोग के नए मामलों में कितनी गिरावट आई?
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में हर वर्ष सामने आने वाले क्षय रोग के नए मामले 2015 से 2024 के बीच 21% घट गए, और यह दुनिया में दर्ज सबसे तेज गिरावटों में से एक है, जो अधिक बोझ वाले दूसरे देशों की रफ्तार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →टीबी जागरूकता अभियान में उतारी गई JOSH टीमों के नाम का पूरा अर्थ क्या है?
13 अक्टूबर 2026 को चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान में JOSH टीमें 11 राज्यों और 55 जिलों में प्रायोगिक आधार पर उतारी गईं, और हर टीम में माय भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट तथा एक नामित प्रथम श्रेणी अधिकारी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म निजी संस्थाओं और आम नागरिकों के लिए किस इंटरफेस से खोला गया?
पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म इसी इंटरफेस के माध्यम से सितंबर 2025 में शुरू किया गया और इससे चुनिंदा डेटा विश्लेषण क्षमताएं निजी संस्थाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचीं, जो मास्टर प्लान के सुगमता चरण का प्रतीक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स की दीर्घकालिक योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्राधिकरण को मंजूरी दी है?
सरकार ने इसे इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना में पीएम गतिशक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के आधार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कौन करता है?
यह समूह गतिशक्ति सिद्धांतों पर परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इसने लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी संख्या 2026 में 421 थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के मंच पर कितनी डेटा लेयर जुड़ी हैं?
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने बताया कि इस मंच पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर जुड़ी हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?
गृह एवं सहकारिता मंत्रालय संभालने वाले अमित शाह ने नई दिल्ली में BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →BIMSTEC में कुल कितने सदस्य देश हैं, जिनके गृह मंत्री पहली बार नई दिल्ली में मिले?
नई दिल्ली की बैठक में BIMSTEC के सभी सदस्य देशों, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, इसलिए संगठन की सदस्य संख्या सात है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित BIMSTEC आपदा प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित BIMSTEC आपदा प्रबंधन केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थापित करने की योजना है, और उन्होंने सदस्य देशों से इसे कार्यशील बनाने में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में हुई BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक में कौन सा दस्तावेज अपनाया गया?
भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में हुई BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक ने यही घोषणापत्र अपनाया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंदौर संस्थान के परीक्षणों के साथ किस परियोजना के अंतर्गत सोयाबीन की 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज संभव बताई गई है?
आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और इस समन्वित परियोजना के अंतर्गत देशभर में हुए अनुसंधान तथा परीक्षण बताते हैं कि उन्नत किस्मों के साथ उपयुक्त उत्पादन तकनीकों को अपनाकर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है, और अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन लगभग 22 से 25…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सोयाबीन उपज के आंकड़ों पर टिप्पणी करने वाले कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक कौन हैं?
वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, दोनों पदों पर हैं, और उन्होंने ही दोनों किस्मों के शुरुआती आंकड़ों का स्वागत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में सोयाबीन की वर्तमान औसत उत्पादकता कितनी है?
यही देश में सोयाबीन की वर्तमान औसत उत्पादकता है और इसी मानक के सामने NRC 268 तथा NRC 270 से मिले लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के संकेत आंके जा रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →