UPSC GK प्रश्न 2026

मंत्री ने परिषद को बताया कि इतने देशों ने परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने।

यह समझौता खास तौर पर उसी सुविधा के संचालन, समेकन और विस्तार के लिए है, जो विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित है और जिसमें अत्याधुनिक शिप लिफ्ट प्रणाली तथा आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं हैं।

विज्ञप्ति अपनी पहली पंक्ति में ही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड की कंपनी बताती है और दर्ज करती है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन राडो एंटोलोविच ने कोचीन शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार अभियान ने इसी प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का लाभ उठाया है, जिससे कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी कर सकते हैं, कवरेज की कमी और छूटे लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं और योजना तथा संसाधनों का बेहतर बंटवारा कर…

मंत्रालय इस राज्य को दूसरी श्रेणी में रखता है और बताता है कि उसने अपने लक्षित समूह का 85 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल किया है, पूरा कवरेज नहीं।

मंत्रालय ने इसे 8 मिलियन खुराकें भी बताया है। यह आंकड़ा फरवरी 2026 में अभियान शुरू होने के बाद के पूरे दौर का है और इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा पड़ाव बताया गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून ऐसी कार्यवाहियों में बैंक अधिकारियों को सम्मन करने पर अधिक स्पष्टता लाता है, जिनमें बैंक खुद पक्ष नहीं होता, और ऐसे सम्मन से पहले अदालत को लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करना होगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रदर्शनी उसी शिखर सम्मेलन से पहले और उसके साथ लगाई जा रही है, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में इन दो दिनों को हो रहा है।

विज्ञप्ति में दर्ज है कि भारत इनोवेट्स का पहला संस्करण वहीं चौदह से सोलह जून 2026 तक हुआ था, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मिलकर किया था।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत मंडपम की इस प्रदर्शनी में भारत के इतने ही डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर दिखाए जा रहे हैं, और इन्हें उस बड़े समूह से चुना गया है जिसने नीस के पहले भारत इनोवेट्स में भाग लिया था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने उद्घाटन सत्र में बताया कि ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार 2003 के 84 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में इस स्तर पर पहुंच गया, और इसी आंकड़े से उन्होंने समूह को एक अहम और तेजी से बढ़ता बाजार बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष समूह की शुरुआत केवल चार देशों से हुई थी और यह फोरम उस साल हो रहा है जब समूह बीस वर्ष पूरे कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए यही थीम बताई और कहा कि भारत ने पिछले बारह वर्षों में इसी मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापार नीति का आधार बनाया है।