UPSC GK प्रश्न 2026

मंगलयान इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन का लोकप्रिय नाम है, और भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचा, पर ऐसा करने वाला दूसरा देश नहीं था।

व्यापक-आधारित व्यापार एवं निवेश समझौता (BTIA) उस मुक्त व्यापार समझौते का नाम था जिस पर भारत और यूरोपीय संघ ने 2007 में बातचीत शुरू की थी।

बंगाल के किसानों पर यूरोपीय नील बागान मालिकों के अत्याचार पर आधारित बांग्ला नाटक नीलदर्पण दीनबंधु मित्र ने 1858-59 में लिखा और यह 1860 में प्रकाशित हुआ, यानी बाकी तीनों घटनाओं से पहले।

कथन 1 क्रय शक्ति समता की परिभाषा है, जबकि कथन 2 भारत की स्थिति को कम करके बताता है।

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसकी उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था।

GST का मुख्य और निश्चित लाभ यह है कि यह कई अप्रत्यक्ष करों को एक में मिलाकर पूरे देश को एक साझा बाज़ार बनाता है।

1920 में महात्मा गांधी ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया।

दोनों कथन न्यायिक पुनर्विलोकन की उन शक्तियों को नकारते हैं जो भारतीय न्यायालयों के पास स्पष्ट रूप से हैं। कथन 1 गलत है।

संविधान के भाग IV में दिए निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(c) राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी न हो।

सेनकाकू पूर्वी चीन सागर में स्थित छोटे, निर्जन द्वीपों का समूह है। इनका प्रशासन जापान के पास है, जबकि चीन इन पर दावा करता है और इन्हें दियाओयू द्वीप कहता है; ताइवान भी इन्हें दियाओयूताई कहकर अपना बताता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य पर आधारित एक नया द्वितीय चरण स्तर इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अनुभव से पता चला कि पुरानी व्यवस्था में ऐसे कामगार पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे थे, जबकि बाकी स्तर ढांचा और उसका स्वरूप पहले जैसा ही रखा गया है।

संशोधित नमूना डिज़ाइन, बदली हुई आकलन प्रक्रिया और नई अनुसूची, तीनों इसी महीने से लागू होंगी, जब दो वर्ष की अवधि 2027-2028 के लिए पैनल 6 नाम से नए नमूने एक नवीकृत ढांचे से निकाले जाएंगे।

यह कार्यालय 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण करा रहा है, और समय के साथ यह सर्वेक्षण इसलिए फैला है कि श्रम बाजार के आंकड़े जल्दी मिलें और उन्हें छोटे स्तर तक बांटा जा सके।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों से समुद्री क्षेत्र के व्यवहारकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इस संवाद में योगदान देंगे, और सम्मेलन में तीन दिनों में फैले पांच विषयगत सत्र रखे गए हैं।

इस पहल में सात परस्पर जुड़े समुद्री क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद के पिछले संस्करणों ने इन क्षेत्रों के चुनिंदा पहलुओं को बारी-बारी से उठाया है।

भारतीय नौसेना यह संवाद नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2026 तक इसी विषय पर कराएगी, जिसकी मुख्य आयोजक राष्ट्रीय समुद्री संस्था है और जिसमें क्षेत्र के 18 देशों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने 2026 नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद के दौरान इस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह 2026 नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद का विषय था, जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन का आयोजन था और 20 से 22 अक्टूबर 2026 तक अमेरिका के डेस मोइन्स, आयोवा में चला।

उन्होंने अमेरिका के डेस मोइन्स, आयोवा में हुए वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के आयोजन में ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट पुरस्कार जीता, जिसमें 500 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि दी जाती है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे संक्षेप में पीएम कुसुम कहा जाता है, इसी महीने शुरू की गई थी, ताकि खेती में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले।