UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

यह स्थान मुख्य रूप से रिकॉर्ड प्रबंधन की कवायद से खाली हुआ, जिसमें समीक्षित 1,25,114 भौतिक फाइलों में से 1,20,115 हटाई गईं और समीक्षित 37,481 ई-फाइलों में से 32,542 बंद की गईं।

विभाग ने अभियान के दौरान इतनी लोक शिकायतों का निपटारा किया और उनके साथ 6,026 संबंधित अपीलों का भी समाधान किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत अपने लिए तय शत प्रतिशत लक्ष्य इसी अवधि में हासिल किए, जिसमें स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों को घटाने और सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर रहा।

पलवल जिले में औसत डाउनलोड गति आरजेआईएल की 212.03 एमबीपीएस रही, जबकि एयरटेल की 105.00, वीआईएल की 40.70 और बीएसएनएल की 13.92 एमबीपीएस थी, इसलिए आरजेआईएल साफ तौर पर सबसे आगे रहा।

नियुक्त एजेंसी ने शहरों के भीतर यही दूरी तय की, इसके साथ 1.8 किलोमीटर का पैदल परीक्षण किया और 6 हॉटस्पॉट स्थलों पर जांच की, और यह सब हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 13 से 15 जुलाई 2026 के बीच हुआ।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इन दो शहरों तथा उनके आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता जांची, जो सभी हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में आते हैं, और नतीजे उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए।

प्रधानमंत्री ने अपनी बात एक सवाल से शुरू की और पूछा कि यदि नेटवर्क उसी रफ्तार से बढ़ता रहता जो 2014 से पहले थी, तो पुणे जैसे शहर को मेट्रो के लिए कितना इंतजार करना पड़ता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क अब 26 शहरों में लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैला है, जबकि 2014 में यह मात्र पांच शहरों में 248 किलोमीटर था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में मेट्रो लाइनों की लंबाई केवल 248 किलोमीटर थी और ये लाइनें मात्र पांच शहरों में चलती थीं।

ये दोनों आयोजन इसी सम्मेलन के भीतर हुए, जिसे केंद्रीय मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा आयोजन बताया।

सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले एक दशक में इससे अधिक निवेश आकर्षित किया है, और इसमें से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये केवल पिछले दो वर्ष में आए, जिससे पता चलता है कि रफ्तार कितनी तेज हुई…

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सम्मेलन को भारत में आयोजित सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा आयोजन बताया और 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के समापन सत्र में यही आंकड़ा दिया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मालाबार 2026 में आईएनएस सह्याद्री की भागीदारी महासागर दृष्टि के अनुरूप है, जिसके तहत भारत साझेदार देशों के साथ अपना समुद्री जुड़ाव तय करता है।

मालाबार में यही चार नौसेनाएं एक साथ आती हैं, जिससे भाग लेने वाले समुद्री बल परिचालन समन्वय बढ़ा सकें, अंतर-संचालनीयता मजबूत कर सकें और बंदरगाह तथा समुद्र में होने वाली गतिविधियों के जरिये पेशेवर अनुभव साझा कर सकें।

यह पोत भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है और यह 4 नवंबर 2026 को बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2026 के लिए जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पहुंची।

मंत्री ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है और आने वाले दशक में इसके 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेस 1 का उद्घाटन करते समय 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि सक्रिय मलबा निष्कासन में भारत की बढ़ती क्षमता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश के वैश्विक नेतृत्व और पूरी मानवता के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष वातावरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्टार्टअप कॉसमोसर्व स्पेस की बेस 1 सुविधा तेलंगाना के हैदराबाद में गाचीबोवली स्थित वीएसडी टेक पार्क में बनी है और इसका उद्घाटन 5 नवंबर 2026 को हुआ।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसीलिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता भी उसी विभाग के सचिव करते हैं।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना उसी बजट में की गई घोषणा के अनुसार हुई थी और तब से यह अधिशेष भूमि तथा अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की विशेष संस्था बन गई है।