UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक कचरे तथा अनावश्यक फाइलों को हटाकर लगभग इतनी दफ्तरी जगह खाली की गई।

मंत्रालय ने अभियान के दौरान इतनी भौतिक फाइलों की समीक्षा की और उपलब्धि नियत संख्या से कुछ आगे रही, इसलिए इसे निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत दर्ज किया गया।

इस्पात मंत्रालय ने अपने अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ इसी महीने भर की अवधि में एससीडीपीएम 6 चलाया।

सही उत्तर एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित है, जो वायुसेना प्रमुख के रूप में उस समय उपस्थित थे जब रक्षा मंत्री ने दीवाली की पूर्व संध्या पर वायुसेना स्टेशन बागडोगरा में भारतीय वायुसेना के जवानों से बातचीत की।

बागडोगरा में वायुसैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने बलों से परिचालन तैयारी का उच्चतम स्तर बनाए रखने तथा इन्हीं तीन क्षमताओं पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती होने का अवसर मिलेगा, बशर्ते वे इच्छुक हों और निर्धारित चयन मानदंड पूरे करें।

रक्षा मंत्री ने दीवाली की पूर्व संध्या पर पश्चिम बंगाल के वायुसेना स्टेशन बागडोगरा में वायुसैनिकों से बातचीत की और बलों से परिचालन तैयारी का उच्चतम स्तर बनाए रखने को कहा।

मंत्रालय ने ईएसवाई 2014-15 से कार्यक्रम की चार संचयी उपलब्धियां बताईं - इतनी विदेशी मुद्रा की बचत, लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, लगभग 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण।

कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों और तीनों तेल विपणन कंपनियों से लिए गए सभी 56 नमूने निर्धारित विनिर्देश के अनुरूप पाए गए, जिनमें एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही और औसत यही आंकड़ा निकला।

यह एथेनॉल मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश है और तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर में आपूर्ति किए जाने वाले ई20 पेट्रोल को इसी के अनुरूप होना जरूरी है।

तेल विपणन कंपनियों और सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के गुणवत्ता समन्वय प्रकोष्ठ अभियान के तहत 27 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के डिपो और खुदरा केंद्रों से ई20 के 893 नमूने लिए गए और एथेनॉल की मात्रा जांची गई।

इंडिया केम का 14वां संस्करण मुंबई में 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक तीन दिन चला और इसका उद्देश्य रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था।

भारत में तीन पीसीपीआईआर चालू हैं - गुजरात का दाहेज, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा का पारादीप। हल्दिया इनमें शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प D ही अपवाद है।

जुलाई 2026 में मंजूर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन का कुल परिव्यय इतना ही है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये साझा अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के लिए रखे गए हैं।

भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है और अलग से एशिया में उसका स्थान चौथा है। इसी कारण विकल्प B भ्रमित करने वाला है, क्योंकि चौथा स्थान एशिया के भीतर है, वैश्विक स्तर पर नहीं।

घोषणा में स्तंभ-II के विषयगत क्लस्टरों के रूप में स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकियां, उद्योग एवं अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं गतिशीलता तथा खाद्य एवं जैव-अर्थव्यवस्था का उल्लेख है।

घोषणा के अनुसार संभावित संबद्धता की पड़ताल उसी तिथि को हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद शुरू की गई थी, जिसे मंत्रालय ने ऐतिहासिक बताया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ ने होराइज़न यूरोप से भारत की संबद्धता के लिए वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

समझौता ज्ञापन के तहत वायुसेना का सॉफ्टवेयर विकास संस्थान, आईआईटी मद्रास और आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन मिलकर ऐसी प्रणाली डिजाइन और विकसित करेंगे, और इसके लिए संचार प्रणालियों व नेटवर्किंग के उन्नत एल्गोरिदम पर काम होगा।

उन्होंने हवाई उपयोग के लिए स्वदेशी डिजिटल सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर विकास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।