UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।

यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।

अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।

धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…

अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 से 1792 तक टीपू सुल्तान के विरुद्ध तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध लड़ा और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त किया; तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध से उनका कोई संबंध नहीं था, जो 1817 और 1818 में, उनके समय के बहुत बाद लड़ा गया और मंदसौर की संधि तथा पेशवा…

शिमला समझौते पर 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए।

यह घोषणापत्र 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने, सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में, हस्ताक्षरित किया; इसने 1965 का युद्ध समाप्त किया और युद्ध से पहले की स्थितियों पर सेनाएं वापस बुलाने की व्यवस्था…

सुगौली की संधि ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1814 से 1816 तक लड़े गए आंग्ल-नेपाल युद्ध को समाप्त किया।

इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और इस पर महात्मा गांधी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए।

लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वशासन की संयुक्त मांग रखी और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया; बाल गंगाधर तिलक तथा मुहम्मद अली जिन्ना इसके मुख्य शिल्पकार थे, और 1907 के सूरत विभाजन से अलग हुए कांग्रेस के नरम तथा गरम दल भी…

अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया था।

यह 1790 से 1792 तक टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच लड़ा गया, जिसमें निजाम तथा मराठों ने कंपनी का साथ दिया, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ।

पूना में होल्करों से पराजित होकर पेशवा ने कंपनी की शरण ली और दिसंबर 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने वेलेजली की सहायक संधि तथा अपनी राजधानी में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया।

यह युद्ध 1775 की सूरत की संधि के बाद आरंभ हुआ था, जिसके द्वारा बंबई सरकार ने पेशवा पद पर रघुनाथ राव के दावे का समर्थन किया, और यह 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स तथा महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि से समाप्त हुआ।

यह 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, 1764 के बक्सर युद्ध में कंपनी की विजय के बाद की थी।

चार्ल्स फूरिए और सेंट साइमन उन्नीसवीं सदी के आरंभ के फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन के साथ यह तर्क रखा कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसे सहकारी तथा नियोजित समुदाय बनें जिनमें संपत्ति सामूहिक हो।

उपभोक्ता प्रभुसत्ता का अर्थ है कि उपभोक्ताओं का व्यय ही तय करता है कि क्या बनेगा: जो उत्पादक वह वस्तु बनाता है जिसे क्रेता नहीं चाहते, उसे लाभ नहीं मिलता और वह व्यवसाय छोड़ देता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को शासक कहा जाता है।