UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने और उसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने के साथ यही परिव्यय स्वीकृत किया।

हर समूह की यात्रा इन्हीं तीन नगरों को समेटती है, जहाँ चार दिन सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विषय-विशेष और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे; इससे पहले चार दिन आने-जाने में लगते हैं।

सातों समूहों में से प्रत्येक में तमिलनाडु के करीब 200 प्रतिभागी होंगे और हर समूह आठ दिन की यात्रा करेगा — चार दिन आने-जाने में तथा चार दिन वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के नियोजित कार्यक्रमों में।

28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक चलने वाला यह पाँचवाँ संस्करण इसी शास्त्रीय तमिल ग्रंथ के इर्द-गिर्द बनाया गया है और इसका लक्ष्य कक्षा में अध्ययन, कई भाषाओं में सामग्री तथा व्यापक जन-संपर्क के जरिए इसकी नैतिक सीख विद्यार्थियों और युवाओं तक पहुँचाना है।

आयोग ने सहकारी संघवाद और विधि सुधार पर राष्ट्रीय एवं राज्य परिप्रेक्ष्य वाला यह सम्मेलन आयोजित किया और यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहाँ उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया।

भारत के विधि आयोग के सम्मेलन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने बीते बारह वर्षों में 1,700 से अधिक अप्रचलित कानूनों के निरसन तथा औपनिवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों के प्रतिस्थापन को देश के विधिक ढाँचे के आधुनिकीकरण का बड़ा कदम बताया।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

अभिजीत सेन समिति का संबंध कृषि अर्थशास्त्र से था, स्थानीय स्वशासन से नहीं। इसकी प्रमुख रिपोर्टें 2002 में दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति पर और 2008 में इस प्रश्न पर थीं कि क्या वायदा कारोबार से कृषि कीमतें बढ़ीं।

ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल का वार्षिक अभियान है, जो 1980 के दशक की शुरुआत से ओडिशा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए चलाया जाता है।

दक्षिणी अर्जेंटीना पैटागोनिया है, जो एंडीज पर्वत की वृष्टि-छाया में स्थित ठंडा, शुष्क स्टेपी और मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ आर्द्र उपोष्ण जलवायु नहीं मिलती।

पीएम-दक्ष पीएमकेवीवाई के ऊपर एक अतिरिक्त व्यवस्था थी और कौशल प्रशिक्षण के लिए इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से लिए जाते थे, जहां से पीएमकेवीवाई भी लेती है।

पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान को अपने इतने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी या स्वरोजगार दिलाना जरूरी था। ऐसा न करने पर तीसरी किस्त, जो प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत के बराबर थी, जब्त हो जाती थी।

2020-21 से 2023-24 तक पीएम-दक्ष में इतने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला।

पीएम-दक्ष इसी मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसे तीन निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के जरिये चलाता था, जो संस्थानों को प्रशिक्षण लागत लौटाते थे।

यह राज्य की नीति है और इसका मकसद मत्स्य मूल्य शृंखला के हिस्सों में निवेश आसान बनाना है — मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, बीज एवं आहार, जलाशय तथा केज मत्स्य पालन, जलीय जीवों का स्वास्थ्य, प्रसंस्करण, शीत शृंखला अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन और बाजार विकास।

केंद्र ने मध्य प्रदेश को इसी श्रेणी में अधिसूचित किया है, और यह पहचान उस राज्य पर ठीक बैठती है जिसका मत्स्य पालन समुद्र के बजाय बड़े ठहरे जल स्रोतों पर टिका है।

वर्ष 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन इसी स्तर पर पहुंचा।

मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है।

1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह था और इसका सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसने किसानों की शिकायतों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया।

कथन 1, 2 और 3 कोयला नियंत्रक संगठन का सही वर्णन करते हैं, जबकि कथन 4 नहीं। CCO कोयला मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।