शिक्षण GK प्रश्न 2026

गोल्डन राइस में ऐसे जीन डाले गए हैं जो दाने में बीटा कैरोटीन बनने देते हैं, यानी वह नारंगी वर्णक जिसे मानव शरीर विटामिन ए में बदलता है, और दाने का यही रंग इस किस्म को नाम देता है; उद्देश्य उन आबादियों में रतौंधी तथा बाल अंधत्व घटाना है जिनका…

क्राई जीन नामक ये जीन बैसिलस थुरिंजिएंसिस से लिए जाते हैं, जो मृदा का जीवाणु है और बीजाणु अवस्था में प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है।

यह मृदा जीवाणु अपने ट्यूमर उत्पन्न करने वाले प्लाज्मिड के एक भाग, जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, को द्विबीजपत्री पौधे की कोशिकाओं में स्वयं पहुँचा देता है और क्राउन गॉल रोग करता है; आनुवंशिक अभियंता इस प्लाज्मिड को निरुपद्रवी बनाकर उसमें अभीष्ट जीन डालते हैं और जीवाणु को संवाहक के…

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में एक छोटे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानकर दोनों रज्जुकों को वहीं काटता है और चिपचिपे सिरे छोड़ता है, जो उसी एंजाइम से कटे दूसरे टुकड़े से जुड़ सकते हैं; सबसे पहले खोजा गया ऐसा एंजाइम हिंद दो था और एश्चेरिकिया कोलाई से मिला इको आर वन सबसे…

स्थानीय स्वशासन में शक्तियाँ और कार्य गाँव, प्रखंड, ज़िला और नगर स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं को सौंपे जाते हैं।

इसका क्षमता निर्माण ढांचा अब तक सिविल सेवकों पर केंद्रित था और इस समझौते से वह आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों तथा जनजातीय विकास योजनाएं लागू करने वाले अन्य कार्मिकों तक बढ़ा दिया गया है।

राज्यों द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार इतने आदि सेवा केंद्र पंजीकृत हैं, और इनके साथ 1,22,072 आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक भी पंजीकृत हुए हैं।

इन चार राज्यों को स्वयंसेवकों के तीन दिवसीय प्रत्यक्ष प्रशिक्षण में पहले रखा गया है, जिसे राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जनजातीय कल्याण विभागों के साथ तैयार कर संचालित करेंगे, और इन्हें यह कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा करना है।

कर्मयोगी भारत इस मंच को होस्ट करेगी, चलाएगी और उसका रखरखाव करेगी, शिक्षार्थियों को जोड़ेगी तथा तकनीकी सहायता, विश्लेषण और प्रगति रिपोर्ट देगी, जबकि मंत्रालय विषय का स्वामी होने के नाते लक्षित समूह, दक्षताएं और सामग्री तय करेगा।

उसी वर्ष भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया, जो वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले देश में इस रोग को समाप्त करने के इरादे को दर्शाता है।

सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इतनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाणन दिया गया है, और इसी अभियान से कुल जांच 28.1 करोड़ के पार गई, 20 लाख से अधिक लोगों को टीबी निवारक उपचार मिला तथा 5.7 लाख नए निक्षय मित्र जुड़े।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में हर वर्ष सामने आने वाले क्षय रोग के नए मामले 2015 से 2024 के बीच 21% घट गए, और यह दुनिया में दर्ज सबसे तेज गिरावटों में से एक है, जो अधिक बोझ वाले दूसरे देशों की रफ्तार…

13 अक्टूबर 2026 को चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान में JOSH टीमें 11 राज्यों और 55 जिलों में प्रायोगिक आधार पर उतारी गईं, और हर टीम में माय भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट तथा एक नामित प्रथम श्रेणी अधिकारी शामिल हैं।

क्षेत्र स्तर पर परीक्षण इस कवायद की उल्लेखनीय विशेषता रही। इस निदेशालय के अधीन प्राथमिक तथा द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रोटोकॉल परखे गए और रोजमर्रा के काम में उनकी उपयोगिता पर मिली प्रतिक्रिया अंतिम दस्तावेजों में शामिल की गई।

उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में आयुष पद्धतियों के एकीकरण को गहरा करेंगे और सामान्य त्वचा रोगों के लिए सुरक्षित, प्रभावी तथा समग्र देखभाल में सहायक होंगे।

आयुष मंत्रालय ने इसी अवसर को इन दिशानिर्देशों को सार्वजनिक करने के लिए चुना, जिससे यह जारी होना मंत्रालय के अपने आयोजनों के कैलेंडर से जुड़ जाता है।

आयुष मंत्रालय ने इन चारों पद्धतियों में से प्रत्येक के लिए अलग मानक उपचार दिशानिर्देश दस्तावेज प्रकाशित किया है, और योग को इनमें एक समावेश के रूप में जोड़ा गया है, पांचवीं पद्धति के रूप में अलग दस्तावेज के साथ नहीं।

कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाया गया त्रिभाषा सूत्र मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रथम, हिंदी को द्वितीय और अंग्रेजी को तृतीय स्थान देता है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती हैं; व्यवहार में कुछ राज्य हिंदी के स्थान…

इस आंदोलन ने सरकार को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने को विवश किया, जिसकी 1955 की रिपोर्ट से 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और नक्शा मुख्यतः भाषा की रेखाओं पर खींचा गया।

वर्ष 1956 के सातवें संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षणों से जुड़े सभी विषयों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, जिसे संसद के समक्ष…