RAS और CET में ज़्यादातर अंक स्थिर सामान्य ज्ञान से आते हैं। RAS प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्राचीन काल से 2000 तक भारत का इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, आर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं। हर एक के साथ राजस्थान का शीर्षक भी है: राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। CET का पाठ्यक्रम इसी ढाँचे पर आसान स्तर का है, जिसमें जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी भी जुड़े हैं। इस पेज पर राष्ट्रीय हिस्से के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं: संविधान के अनुच्छेद और संवैधानिक संस्थाएँ, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की नदियाँ, मिट्टी, जलवायु और खनिज, बजट और बैंकिंग की शब्दावली, और स्कूली स्तर का विज्ञान। GK24 पर राजस्थान GK का अलग खंड नहीं है। राजस्थान के राजवंश, प्रजामंडल आंदोलन, किले, चित्रकला, लोक देवता, मेले, जिले, नदियाँ, खनिज और योजनाएँ राज्य के स्रोतों से तैयार करें, और RPSC व RSSB के प्रश्न-पत्रों से देखें कि ये कैसे पूछे जाते हैं। नोट पढ़ने के बाद इसी साइट के क्विज़ और पिछले वर्षों के प्रश्नों से खुद को परखें।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले का खेतड़ी किस खनिज के खनन से जुड़ा है?
खेतड़ी पट्टी और उससे लगी कोलिहान खान राजस्थान में तांबे का प्रमुख स्रोत तथा भारत के मुख्य तांबा क्षेत्रों में से एक है, जिसका संचालन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है; अयस्क का गलन और शोधन इसी क्षेत्र में होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की रामपुरा आगूचा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
रामपुरा आगूचा राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध सीसा-जस्ता निक्षेप है और विश्व की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खानों में गिना जाता है; भारत में सीसा-जस्ता सांद्र देने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान ही है, जिसकी अन्य खानें उदयपुर के निकट जावर, जो सबसे प्राचीन है, तथा राजपुरा-दरीबा हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
सरसों राज्य की प्रमुख रबी तिलहन फसल है, जो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हल्की सिंचाई के साथ बोई जाती है; इसके उत्पादन में राजस्थान दीर्घकाल से देश में प्रथम है और भरतपुर का तिलहन व्यापार तथा पूर्वी जिलों की तेल मिलें इसी पर आधारित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है?
बाजरे को पानी कम चाहिए और वह अधिक ताप सह लेता है, जो पश्चिमी राजस्थान की बलुई मिट्टी के अनुकूल है; इसके उत्पादन में यह राज्य देश में प्रथम है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज निकायों के कार्यकाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है?
अनुच्छेद 243ई प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष तय करता है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरा कराने की अपेक्षा करता है, और यह व्यवस्था देता है कि समय से पूर्व भंग पंचायत के स्थान पर बना नया निकाय मूल पांच वर्ष की शेष अवधि तक ही पद पर…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान में लोकायुक्त संस्था किस वर्ष पारित अधिनियम से बनी?
राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित हुआ, जिससे राजस्थान महाराष्ट्र के बाद यह पद स्थापित करने वाले आरंभिक राज्यों में आता है, और लोकायुक्त मंत्रियों तथा अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करते हुए राज्यपाल को रिपोर्ट देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है?
वर्ष 1949 में गठित और संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत कार्य करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है, जहां से वह राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं तथा साक्षात्कार आयोजित करता है, जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राज्य की शिक्षा एवं पुलिस सेवाएं शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के अनुच्छेद 243ए में मान्यता प्राप्त ग्राम सभा किससे बनती है?
ग्राम सभा मतदाताओं का सामान्य निकाय है, प्रतिनिधियों की समिति नहीं, इसीलिए उसे गांव स्तर पर विधानमंडल के समतुल्य कहा जाता है; वह वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करती है, योजनाएं और लाभार्थी सूचियां स्वीकृत करती है और कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है?
यह राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग गठित किया जाए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर तथा फीस उनके साथ किस प्रकार बांटे जाएं और उन्हें कौन से सहायता अनुदान मिलें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है?
अनुच्छेद 243के प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षा करता है, जिसका प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो निर्वाचक सूचियों की तैयारी तथा पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है; अनुच्छेद 243जेडए यही व्यवस्था नगरीय चुनावों पर लागू करता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान में पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है?
विकास अधिकारी, जिसे सामान्य प्रशासन में खंड विकास अधिकारी कहा जाता है, पंचायत समिति में तैनात वह सरकारी अधिकारी है जो उसके प्रस्ताव लागू करता है, खंड की विकास योजनाएं चलाता है तथा उसके कर्मचारी और लेखे देखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान में पंचायत समिति के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
पंचायत समिति मध्य अर्थात खंड स्तर का निकाय है, और उसके निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को प्रधान चुनते हैं, जिसके साथ उपप्रधान उपाध्यक्ष होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले कितने विषय हैं?
73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में उन उनतीस विषयों की सूची है जो राज्य अपनी पंचायतों को सौंप सकता है, जैसे कृषि, लघु सिंचाई और ग्रामीण आवास से लेकर पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली; इन विषयों के साथ निधि और कर्मचारी भी सौंपे जाएं, यही…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को भारत के संविधान में स्थान दिया?
1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग नौ में अनुच्छेद 243 से 243ओ तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नियमित चुनाव, आरक्षण और पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल राज्यों पर बाध्यकारी हो गया, और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज के तीन स्तरीय ढांचे की सिफारिश किस समिति ने की थी?
समुदाय विकास कार्यक्रम के कामकाज का अध्ययन करने के बाद 1957 में रिपोर्ट देने वाली इस समिति ने कहा कि जन भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास सफल नहीं हो सकता, और गांव की पंचायत, खंड की पंचायत समिति तथा जिले की जिला परिषद, इन तीन स्तरों के निर्वाचित निकायों से…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पंचायती राज का पहली बार उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर हुआ?
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया, और इस प्रकार राजस्थान स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय व्यवस्था आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्थान ने अपनी कृषि योजना के लिए राज्य को कितने कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बांटा है?
राजस्थान दस कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बंटा है, जो पश्चिम में शुष्क पश्चिमी मैदान तथा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र से आरंभ होकर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान और आंतरिक जल प्रवाह तथा लूणी बेसिन के दो संक्रमणीय मैदानों से होते हुए अर्ध शुष्क एवं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानों, उप आर्द्र तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि-जलवायु क्षेत्र और उसकी प्रमुख फसल का कौन सा जोड़ा सही है?
निचला गंगा मैदान अर्थात मुख्यतः पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा, आर्द्र वायु और डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी है, जो जूट की वृद्धि तथा उसे सड़ाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, और इसके साथ धान एवं आलू भी होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का कौन सा कृषि-जलवायु क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से बनता है?
योजना आयोग के पंद्रह क्षेत्रों में पंद्रहवां अलग द्वीप क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीप से बनता है, जहां विषुवतीय वर्षा, पतली मूंगा अथवा लेटराइट मिट्टी तथा नारियल, सुपारी, मसाले और मत्स्य पालन आधार हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की कौन सी फसल ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है?
खरीफ फसलें जून-जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं; ये वर्षा पर निर्भर फसलें हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर।
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