हरियाणा GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 293 राज्य को अपनी संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के भीतर, विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ऋण लेने की अनुमति देता है, और यदि केंद्र द्वारा दिया या प्रत्याभूत ऋण बकाया हो तो आगे ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति आवश्यक करता है, जिससे राज्यों की…

विधानमंडल अनुदान मांगों पर मत देने के बाद अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक लाता है, जिससे स्वीकृत राशियों और भारित व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से निकासी का प्राधिकार मिलता है, और ऐसे अधिनियम के बिना उस निधि से धन नहीं निकल सकता।

अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाते हैं, और यही विवरण हरियाणा का बजट कहलाता है।

वर्ष 1998 में आरंभ पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है और हरियाणा की एकमात्र रिफाइनरी है; बाद में इसके साथ नेफ्था क्रैकर तथा पेट्रोरसायन संकुल भी बना, जिससे पानीपत वस्त्र नगर के साथ ऊर्जा और पेट्रोरसायन केंद्र भी बन गया।

पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है और यह कंबल, कालीन, दरी तथा गृह सज्जा वस्त्रों का राष्ट्रीय केंद्र है, जिनमें बहुत कुछ पुनर्चक्रित सूत से बनता है; विभाजन के बाद यहां बसे बुनकरों से यह व्यापार बढ़ा।

दिल्ली से लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित गुरुग्राम में राज्य की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन कंपनियां, कंपनियों के मुख्यालय, मॉल तथा ऊंचे मूल्य की स्थावर संपदा हैं, साथ ही कार निर्माण भी, इसलिए राज्य के वस्तु एवं सेवा कर, स्टांप शुल्क और पंजीयन राजस्व में…

पूरे देश की तरह हरियाणा में भी सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, परिवहन, स्थावर संपदा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन आते हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, और गुरुग्राम की कंपनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था इसका बड़ा भाग है।

संशोधन ने भूमि के स्वामित्व को कभी चुनाव लड़ने की शर्त नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी शर्त भूमिहीन ग्रामीणों को पूरी तरह बाहर कर देती और वह उस कानून का भाग नहीं थी जिसकी परीक्षा उच्चतम न्यायालय ने की।

अनुच्छेद 243-झ राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य के लिए वित्त आयोग गठित किया जाए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर तथा फीस उनके साथ किस प्रकार बांटे जाएं, कौन-से उन्हें सौंपे…

दिल्ली से सटा पुराना औद्योगिक नगर और राज्य का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद वह स्थान है जहां हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य का पहला नगर निगम बना, और शेष निगम नगरों के बढ़ने के साथ बाद में बनाए गए।

अनुच्छेद 243-च कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है वह पंचायत का सदस्य हो सकता है, परंतु एक अपवाद के साथ, कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल आयु के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, इसलिए पंचायत सीट के…

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243-ट और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243-यक निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों…

अनुच्छेद 243-थ प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि ग्रामीण से नगरीय बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम गठित किया जाए, तथा श्रेणी राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर कृषि रोजगार के अनुपात और आर्थिक…

अनुच्छेद 243-छ के साथ पढ़ी जाने वाली ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे 29 विषय हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंप सकता है।

73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।

हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।

वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।

अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त राज्यक्षेत्रों के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है; वह विवरणी मँगा सकता है, उनकी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है और अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकता है, यद्यपि यह…