राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नगालैंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक-एक शिल्पकार आए, अर्थात शिल्पकारों की संख्या और राज्यों की संख्या समान रही।

मध्य प्रदेश के अनुराग साहू इसी जीआई-टैग प्राप्त शिल्प में कार्य करते हैं और जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट मार्बल से प्रतिमाएं, पूजा सामग्री, स्मृति-चिह्न तथा गृह सज्जा की वस्तुएं बनाते हैं; योजना के अंतर्गत वे दो ई-कॉमर्स मंचों से जुड़े, जिससे उत्पाद ऑनलाइन पहुंचे।

कर्नाटक के शिल्पकार दीपू एस परंपरागत चन्नपटना और किन्हाल खिलौनों में दक्ष हैं, और दोनों उस राज्य की खिलौना-निर्माण विरासत को दर्शाते हैं; पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हें टूलकिट मिला, कौशल प्रशिक्षण पूरा हुआ और वे एक ई-कॉमर्स मंच से जुड़े।

सांस्कृतिक बाजार में अपनी कला दिखाने वाले शिल्पकार और कारीगर इसी मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं, और संसद भवन परिसर में स्टॉल भी योजना के नाम से लगा था।

जनजातीय गौरव दिवस पर राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाएं ली जाएंगी, जिनमें 228 उद्घाटन के लिए तैयार हैं और 74 शिलान्यास की प्रतीक्षा में हैं।

जन-हिट पोर्टल, अर्थात जनजातीय स्वास्थ्य आसूचना एवं प्रौद्योगिकी, आईसीएमआर के साथ विकसित किया गया है और इसे जनजाति-वार स्वास्थ्य आंकड़ों का देश का पहला मंच बताया गया है, जो 20 राज्यों को कवर करता है।

सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, और उनकी 150वीं जयंती 2024-25 में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाई गई, जिसमें 28 से अधिक राष्ट्रीय आयोजन, 2 लाख से अधिक गतिविधियां और 3.8 करोड़ से अधिक भागीदार रहे।

यह दिवस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पड़ता है, और भारत सरकार ने 2021 में इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में निर्धारित किया।

मंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को के बीच प्रस्तावित सहमति-पत्र का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से स्पोर्ट वैल्यूज इन एवरी क्लासरूम टूलकिट भारत में लाया जाएगा, जिसका उद्देश्य खेल मूल्य, नैतिकता और सत्यनिष्ठा को कक्षाओं तक पहुंचाना तथा लाखों युवाओं तक पहुंच बनाना है।

केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 और उसके 2025 के संशोधन के माध्यम से अपना विधिक तथा संस्थागत ढांचा मजबूत किया है, और दोनों जुलाई 2026 में प्रभावी हुए।

केंद्रीय खेल मंत्री ने ब्यूरो को बताया कि 2025-26 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 7,000 से अधिक जांचें कीं, साथ ही 350 से अधिक शिक्षा और जागरूकता सत्र आयोजित किए, जिनसे 27,000 भागीदार जुड़े, और एजेंसी ने केवल आकस्मिक नमूनों के बजाय जोखिम-आधारित जांच तथा सूचना-आधारित अन्वेषण…

सही उत्तर डॉ. मनसुख मांडविया हैं, जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और जिन्होंने COP10 ब्यूरो की तीसरी औपचारिक बैठक तथा 2026-27 के लिए कोष की अनुमोदन समिति की चौथी औपचारिक बैठक की अध्यक्षता की।

संयुक्त प्रशिक्षण का समापन इसी अंतिम चरण से होता है, जिसे दोनों टुकड़ियों को जीवन-सदृश अभियान परिस्थितियों में रखने और अभ्यास के दौरान विकसित सहनशक्ति, तालमेल तथा युद्धक तैयारी का आकलन करने के लिए बनाया गया है।

गरुड़ शक्ति के ग्यारहवें संस्करण में भारतीय टुकड़ी इसी रेजिमेंट के जवानों से बनी है, जबकि इंडोनेशियाई टुकड़ी में उस देश के विशेष बल के कर्मी हैं।

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास का ग्यारहवां संस्करण बान्युवांगी में आरंभ हुआ और 27 अक्टूबर से 06 नवंबर 2026 तक चल रहा है, अर्थात इस बार मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा है, भारत नहीं।

गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, और इसका ग्यारहवां संस्करण इंडोनेशिया के बान्युवांगी में आरंभ हुआ, जिसमें भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) और मेजबान पक्ष का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई विशेष बल कर रहे हैं।

उन्होंने एक दिन पहले इस दो-दिवसीय मंच का उद्घाटन किया था और भारतीय संसद के ऐतिहासिक संविधान सदन में समापन भाषण दिया, जिसमें ब्रिक्स सदस्य तथा भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारी, प्रतिनिधि और सांसद उपस्थित थे।

नई दिल्ली घोषणा-पत्र की सहमति दोहराते हुए सदस्य संसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का स्पष्ट समर्थन किया और इसके लिए उसी घोषणा-पत्र के पैराग्राफ 13 का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

मंच के समापन पर लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी, जो वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, और विश्वास जताया कि उसके नेतृत्व में सहयोग आगे बढ़ेगा।

मंच इसी विषय पर आयोजित किया गया था और दो दिनों की चर्चाएं भी इसी दिशा में रहीं: प्रतिनिधियों ने जन-केंद्रित विकास, सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसदों के आपसी सहयोग तथा डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विचार किया, साथ ही लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता पर भी।