SSC MTS पिछले वर्ष के GK प्रश्न

सही उत्तर है D, एनी बेसेंट। आयरलैंड में जन्मी थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं; वे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनीं। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग शुरू की, 'न्यू इंडिया' अखबार निकाला और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थीं, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। A गलत है क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत बाद में, 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं। B गलत है क्योंकि सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, 1963 में उत्तर प्रदेश की, और कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहीं। C गलत है क्योंकि नेली सेनगुप्ता ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी वे तीसरी महिला अध्यक्ष थीं, पहली नहीं। परीक्षा टिप: पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917; पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925।

सही उत्तर है A, बाबर। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और 1530 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। वह मध्य एशिया के फरगना से आया था और पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। पानीपत के बाद उसने 1527 में खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को और 1529 में घाघरा में अफगानों को हराया। उसने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' तुर्की भाषा में लिखी और उसे काबुल में दफनाया गया। B गलत है क्योंकि जहांगीर चौथा मुगल बादशाह था, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया। C गलत है क्योंकि शेरशाह सूरी मुगल था ही नहीं; वह अफगान था जिसने हुमायूं को भगाकर 1540 में सूर वंश की स्थापना की। D गलत है क्योंकि हुमायूं बाबर का पुत्र और दूसरा मुगल बादशाह था। परीक्षा टिप: महान मुगलों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।

सही उत्तर है B, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और लगभग 297 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बना; उसने लगभग 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोकेट्स कहा, जो संस्कृत के 'अमित्रघात' से बना है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। उसने पश्चिम एशिया के यूनानी राज्यों से मित्रता बनाए रखी और यूनानी राजदूत डाइमेकस पाटलिपुत्र में उसके दरबार में रहा। माना जाता है कि उसने साम्राज्य को दक्कन तक फैलाया, और उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठने से पहले उज्जैन का वायसराय था। A गलत है क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम पांचवीं सदी ईस्वी का गुप्त शासक था, जिसे नालंदा की स्थापना के लिए याद किया जाता है। C गलत है क्योंकि अशोक बिंदुसार का पुत्र था और लगभग 273 ईसा पूर्व में उसका उत्तराधिकारी बना, राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ। D गलत है क्योंकि कनिष्क कुषाण राजा था जिसने 78 ईस्वी से शासन किया, उसी वर्ष से शक संवत शुरू होता है। परीक्षा टिप: मौर्य क्रम चंद्रगुप्त (322 ईसा पूर्व), बिंदुसार (297 ईसा पूर्व), अशोक (273 ईसा पूर्व); पिता, पुत्र, पौत्र।

सही उत्तर है B, भारत में मुगल शासन। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को आज के हरियाणा के पानीपत में हराया; इस जीत से दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और भारत में मुगल शासन शुरू हुआ। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, पर उसने उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे तुर्क विशेषज्ञों की तोपों और दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की 'तुलुगमा' रणनीति से जीत हासिल की। पानीपत में दो और निर्णायक युद्ध हुए: 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को हराया और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। A गलत है क्योंकि फ्रांसीसियों ने भारत पर कभी शासन नहीं किया; 1760 के वांडिवाश युद्ध से उनकी ताकत खत्म हो गई। C गलत है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि दिल्ली सल्तनत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई थी और पानीपत में 1526 में खत्म हुई। परीक्षा टिप: पानीपत 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, 1556 में अकबर ने हेमू को, 1761 में अब्दाली ने मराठों को हराया।

सही उत्तर है B, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है, यह अनुच्छेद 111 में लिखा है। राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: स्वीकृति देना, स्वीकृति रोक लेना, या (धन विधेयक न हो तो) विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देना। लौटाया गया विधेयक अगर दोनों सदन बदलाव के साथ या बिना बदलाव दोबारा पास कर दें तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए इस देरी की शक्ति को अक्सर 'पॉकेट वीटो' कहा जाता है। राज्य के विधेयकों के लिए यही भूमिका अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल निभाता है। A गलत है क्योंकि विधि मंत्री केवल विधेयक पेश करता है; किसी मंत्री की मंजूरी से विधेयक कानून नहीं बनता। C गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बाद में कानून को रद्द कर सकता है, पर बनने से पहले उसे मंजूरी नहीं देता। D गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, लेकिन औपचारिक स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है। परीक्षा टिप: संसद पास करती है, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है (अनुच्छेद 111); राज्यों में राज्यपाल (अनुच्छेद 200)।

सही उत्तर है D, भाग IV। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जिसने इसे स्पेन से लिया था। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 37 इन्हें देश के शासन में मूलभूत बनाता है। A गलत है क्योंकि भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, में मौलिक अधिकार हैं। C गलत है क्योंकि भाग I, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसके राज्यक्षेत्र के बारे में है। परीक्षा टिप: भाग III = मौलिक अधिकार (12 से 35), भाग IV = निदेशक तत्व (36 से 51), भाग IVA = मौलिक कर्तव्य (51A)।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 72। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने और किसी दंड को निलंबित, कम या बदलने की शक्ति देता है। यह तीन मामलों में लागू होता है: सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) का दंड, संघ के कानून के विरुद्ध अपराध, और हर मृत्युदंड। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है; राज्यपाल, जिसकी ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 161 में है, नहीं कर सकता। पांच शब्द याद रखें: क्षमा (दोष पूरी तरह मिट जाता है), लघुकरण (हल्की किस्म का दंड), परिहार (अवधि कम), विराम (गर्भावस्था जैसे खास कारण से कम दंड) और प्रविलंबन (अस्थायी रोक)। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। परीक्षा टिप: क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के लिए 72, राज्यपाल के लिए 161; मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल का दंड केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 74 और 75। ये दोनों अनुच्छेद उस मंत्रिपरिषद को बनाते हैं जो असल में केंद्र सरकार चलाती है, और यही संसदीय व्यवस्था का आधार है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उसका आकार लोकसभा की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, यह सीमा 2003 के 91वें संशोधन से जोड़ी गई। राज्यों के लिए यही काम अनुच्छेद 163 और 164 करते हैं। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव के विवादों और अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 79 और 80 संसद के गठन और राज्यसभा की संरचना के बारे में हैं। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 76 महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 सरकारी कामकाज के संचालन से जुड़ा है। परीक्षा टिप: केंद्र 74-75, राज्य 163-164; सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 84। यही अनुच्छेद बताता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 84 के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ ले, और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष का हो। संसद कानून बनाकर और योग्यताएं जोड़ सकती है, जो उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के जरिए जोड़ीं। एक जोड़ी याद रखें: योग्यताएं अनुच्छेद 84 में हैं और अयोग्यताएं अनुच्छेद 102 में। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 105 सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। परीक्षा टिप: 84 योग्यता, 102 अयोग्यता; लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।

सही उत्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) है, जिस लैटिन वाक्यांश का अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत करो"। इस रिट के ज़रिए न्यायालय हिरासत में रखने वाले को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का कानूनी आधार बताए। अगर हिरासत अवैध पाई जाए, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों, दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है, और याचिका हिरासत में रखा गया व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति दायर कर सकता है। यह तब जारी नहीं होती जब हिरासत वैध हो, जब वह विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, या जब किसी सक्षम न्यायालय ने उसका आदेश दिया हो।

बाकी तीन रिट अलग काम करती हैं। उत्प्रेषण निचले न्यायालय या अधिकरण से कोई मामला मंगाती है या उसके द्वारा दिया जा चुका आदेश रद्द करती है। प्रतिषेध किसी मामले के चलते हुए निचले न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। परमादेश, जिसका अर्थ है "हम आदेश देते हैं", किसी लोक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अक्सर दैहिक स्वतंत्रता की सबसे मज़बूत सुरक्षा कहा जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 और 22 के संरक्षण को तुरंत लागू कराती है।

सही उत्तर समाजवादी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"। प्रस्तावना में अब तक किया गया यह एकमात्र संशोधन है।

लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु शब्द शुरुआत से ही प्रस्तावना में थे: 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। इसीलिए ये यहां गलत हैं। इस संशोधन पर प्रश्न कई रूपों में आते हैं: कौन-सा शब्द जोड़ा गया, कौन-सा नहीं जोड़ा गया, या कितने शब्द जोड़े गए। तीनों को साथ याद रखें: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 1976 में जोड़े गए। इससे जुड़ा एक और तथ्य केशवानंद भारती मामला (1973) है, जिसने तीन साल पहले कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल विशेषताएं बदले बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर दिसंबर 1946 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, जबकि सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

बाकी विकल्प सभा के काम से पहले या बाद की तिथियां हैं। अगस्त 1945, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से एक साल से भी अधिक पहले का है, जिसके तहत सभा बनी। जुलाई 1948 सभा के काम के बीच का समय है, जब फरवरी 1948 में प्रारूप प्रकाशित हो चुका था। जनवरी 1950 बिल्कुल अंत है: अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे अधिक पूछी जाने वाली जोड़ी याद रखें: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 11 दिसंबर 1946।

सही उत्तर 1946 है। कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ब्रिटिश भारत की सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

बाकी वर्ष सही नहीं हो सकते। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए 1952, 1959 या 1962 में बनी सभा के पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं होता। इस तिथि को याद रखने का आसान तरीका है इसे उसी वर्ष की दो और घटनाओं से जोड़ना: जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव और दिसंबर 1946 की पहली बैठक।