SSC MTS GK प्रश्न 2026

वे गुवाहाटी के फार्म गेट, खानापाड़ा में हथकरघा तथा हस्तशिल्प की लगभग 40 किस्में दिखा रहे हैं, जहां मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला है और 28 अक्टूबर तक चलेगा।

भारत-ट्यूलिप का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लक्षित वर्गों के शिल्पकारों के उत्पादों का विपणन कराना है, और इसके लिए भौतिक दुकानें तथा ई-कॉमर्स मंच दोनों काम में लाए जाते हैं, ताकि छोटे कस्बे का शिल्पकार कहीं भी बैठे ग्राहक तक पहुंच सके।

यह मेला उसके तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े शिल्पकारों और लाभार्थियों के लिए विपणन सहायता की पहल है: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

अनुच्छेद 243E प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का कार्यकाल देता है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत उसे पहले विघटित करने की अनुमति देता है और विघटन के छह माह के भीतर चुनाव पूरा कराना अनिवार्य करता है; किंतु ऐसे चुनाव से गठित पंचायत केवल उसी…

अनुच्छेद 243F कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अर्ह नहीं है वह पंचायत के लिए निरर्हित होगा, परंतु साथ ही यह भी कहता है कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल पच्चीस वर्ष से कम आयु के कारण निरर्हित नहीं…

संविधान का भाग 9 पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने 1996 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया, जो जनजातीय परंपरा की रक्षा करने वाले संशोधनों के साथ उसका विस्तार करता है।

बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिक निगम इसी 1956 के अधिनियम के अंतर्गत गठित होता है — वही वर्ष जिसमें मध्य प्रदेश राज्य बना; इसका निर्वाचित प्रमुख महापौर और कार्यपालक प्रमुख नगर निगम आयुक्त होता है।

राज्य ने 73वें संशोधन के अनुपालन में यह कानून 1993 में पारित किया, इसी के अंतर्गत 1994 में चुनाव कराए और ग्राम सभा को गाँव की सरकार का केंद्र बनाने वाले सुधार के बाद इसके नाम में ग्राम स्वराज जोड़ा गया।

74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…

मध्य प्रदेश ने 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम सभा को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की अपनी समितियाँ तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष मिला; इसी के अनुरूप राज्य के अधिनियम का नाम भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम…

मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जनपद पंचायत है, जो विकासखंड के लिए गठित होती है; इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे उसके निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उपाध्यक्ष उसका सहयोगी होता है।

73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।

अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त राज्यक्षेत्रों के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है; वह विवरणी मँगा सकता है, उनकी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है और अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकता है, यद्यपि यह…

पंचकूला स्थित एचएसएससी राज्य सरकार तथा उसके बोर्डों और निगमों के समूह ग एवं समूह घ के पदों पर भर्ती करता है, और अभ्यर्थी पहले सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसके बाद संबंधित पदों की परीक्षा देते हैं।

अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यही कार्यकाल तय करता है और नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है।

अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से, दुराचरण के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच कर यह प्रतिवेदन देने के बाद हटाया जा सकता है कि उसे हटाया जाना चाहिए; दिवालिया होने, कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी काम करने अथवा…

अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है; यह सीमा 1963 के 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा साठ से बढ़ाकर बासठ की गई थी।

अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; इसी अनुच्छेद के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा करता…