SSC GK प्रश्न 2026

सही उत्तर समाजवादी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"। प्रस्तावना में अब तक किया गया यह एकमात्र संशोधन है।

लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु शब्द शुरुआत से ही प्रस्तावना में थे: 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। इसीलिए ये यहां गलत हैं। इस संशोधन पर प्रश्न कई रूपों में आते हैं: कौन-सा शब्द जोड़ा गया, कौन-सा नहीं जोड़ा गया, या कितने शब्द जोड़े गए। तीनों को साथ याद रखें: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 1976 में जोड़े गए। इससे जुड़ा एक और तथ्य केशवानंद भारती मामला (1973) है, जिसने तीन साल पहले कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल विशेषताएं बदले बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। प्रस्तावना भारत का वर्णन इसी क्रम में करती है: "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन से संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच जोड़े गए; उससे पहले यह वाक्यांश "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" था।

पहला विकल्प समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की जगह आपस में बदल देता है, जो सबसे आम गलती है, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ जोड़े गए थे। तीसरा विकल्प "पंथनिरपेक्ष" को दोहराता है और गलत शब्द से शुरू होता है, और चौथा "संप्रभु" को आगे से हटाकर अंत में रख देता है। क्रम याद रखने का आसान तरीका: 1976 में जोड़े गए दोनों शब्द बीच में साथ-साथ हैं, पहले समाजवादी फिर पंथनिरपेक्ष, मूल पहले शब्द (संप्रभु) और मूल अंतिम दो शब्दों (लोकतांत्रिक गणराज्य) के बीच।

सही उत्तर भारत के लोग है। प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो बताते हैं कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। संविधान किसी सरकार, न्यायालय या विधायिका ने नहीं दिया; जनता ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।

सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद और केंद्र सरकार, तीनों संविधान द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी उसके अधिकार का स्रोत नहीं हो सकता। ये केवल वही शक्तियां इस्तेमाल करते हैं जो संविधान इन्हें देता है। प्रस्तावना हमें जो चार बातें बताती है, उनमें यह पहली है; बाकी तीन हैं भारतीय राज्य की प्रकृति (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य), उसके उद्देश्य (न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता) और अपनाने की तिथि। ऐसा रिक्त स्थान वाला प्रश्न सटीक आरंभिक शब्दों को परखता है, इसलिए पाठ को जैसा लिखा है वैसा याद करें।

सही उत्तर जामनगर है। डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र गुजरात के जामनगर में है, और पीआईबी का पृष्ठभूमि लेख इसे पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान और नीति का प्रमुख केंद्र बताता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इसके उन्नयन की घोषणा की गई।

बाकी शहर भ्रम के लिए हैं, हालांकि हर एक का आयुष से कुछ संबंध है। पुणे में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के जाने-माने संस्थान हैं, जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, और वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के लिए जाना जाता है। लेकिन इस तरह का दुनिया का एकमात्र डब्ल्यूएचओ केंद्र जामनगर में है। भारत के अन्य वैश्विक कदमों में दिसंबर 2025 में भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी, जिसमें दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया, और आयुष वीज़ा शामिल हैं: मरीज़ों के लिए एम-3 और साथियों के लिए एम-4।

सही उत्तर ₹4,408 करोड़ है। 11वें आयुर्वेद दिवस पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को ₹4,408 करोड़ आवंटित किए गए, ताकि आयुष स्वास्थ्य प्रणालियां मज़बूत हों, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और नवाचार बढ़े, और अवसंरचना तथा वैश्विक पहुंच का विस्तार हो।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। बजट में तीन खास कदमों की घोषणा भी हुई, जो याद रखने योग्य हैं: शिक्षा, नैदानिक सेवाओं और अनुसंधान को मज़बूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना; गुणवत्ता और मानकीकरण के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन; और गुजरात के जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹6,406.99 करोड़ से अधिक जारी किए।

सही उत्तर स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। 22 सितंबर 2026 को जारी पीआईबी पृष्ठभूमि लेख का यही शीर्षक-वाक्य है, और इसके अनुसार सरकार इसी भाव के साथ पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रीय रणनीति चला रही है। यह इस वर्ष के संदेश से मेल खाता है: क्लीनिक, बीमा, टेलीमेडिसिन और अनुसंधान के ज़रिए आयुर्वेद को साक्ष्य-आधारित रखते हुए मुख्यधारा की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में लाना।

बाकी विकल्प सामान्य थीम जैसे दिखने वाले भ्रम हैं। महत्वपूर्ण दिवसों की थीम परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न है, क्योंकि यह हर वर्ष बदलती है, इसलिए वर्ष और संस्करण के साथ याद रखें: 11वां आयुर्वेद दिवस, 2026, "स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद"। यह दिवस शरद विषुव के अनुरूप 23 सितंबर को मनाया जाता है, और नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय है, जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹4,408 करोड़ मिले।

सही उत्तर 23 सितंबर है। सरकार हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाती है, जो शरद विषुव के आसपास पड़ता है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं; यह तिथि आयुर्वेद के मूल में मौजूद प्राकृतिक संतुलन के भाव को दर्शाने के लिए चुनी गई है। 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2026 को है। पहले यह दिन धनतेरस पर मनाया जाता था, जिसकी तिथि हर वर्ष बदलती है।

बाकी तिथियां स्वास्थ्य से जुड़े प्रसिद्ध दिवस हैं, इसलिए भ्रमित करती हैं। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस है, और 1 जुलाई भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। परीक्षाएं अक्सर इन दिवसों को साथ रखती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद करें; योग दिवस और आयुर्वेद दिवस, दोनों का नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय है।

सही उत्तर 31,000 है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार आई-स्टेम पर अब लगभग 4,000 संस्थानों के 31,000 से अधिक वैज्ञानिक उपकरण दर्ज हैं, और इसके 65,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। ₹20 लाख से अधिक लागत वाले सार्वजनिक वित्तपोषित उपकरणों को पोर्टल पर सूचीबद्ध करने से अनुसंधान अवसंरचना तक साझा पहुंच और मज़बूत होती है।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। परीक्षा के लिए तीनों पैमाने वाले आंकड़े साथ याद रखें: 31,000 से अधिक उपकरण, लगभग 4,000 संस्थान और 65,000 से अधिक उपयोगकर्ता। बैठक के आंकड़ों को पोर्टल के आंकड़ों से अलग रखें: 21 सितंबर 2026 की पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। पोर्टल का उद्देश्य मौजूदा उपकरणों का बेहतर उपयोग और अनुसंधान तंत्र में निवेश के दोहराव को कम करना है।

सही उत्तर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है। पीएसए कार्यालय ने आई-स्टेम की परिकल्पना की और इसे सहयोग देता है, और इसी कार्यालय ने 21 सितंबर 2026 को पोर्टल के लिए पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पीएसए कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी ने की।

बाकी विकल्प इसलिए विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि ये सभी भारत के विज्ञान प्रशासन का हिस्सा हैं। नीति आयोग सरकार का नीति थिंक टैंक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान को वित्त देता है और कई विज्ञान कार्यक्रम चलाता है। सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, और उपकरणों के लिए उसका अपना एनालिटिक्स पोर्टल अब एपीआई के ज़रिए आई-स्टेम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह खास तौर पर आकर्षक गलत उत्तर है। लेकिन पोर्टल स्वयं पीएसए कार्यालय का है।

सही उत्तर जनवरी 2020 है। आई-स्टेम, यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, की परिकल्पना और सहयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने किया, और प्रधानमंत्री ने जनवरी 2020 में इसका शुभारंभ किया। तब से यह लगभग 4,000 संस्थानों के 31,000 से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों और 65,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाला राष्ट्रीय संसाधन बन चुका है।

बाकी तिथियां भ्रम के लिए हैं। पोर्टल 21 सितंबर 2026 को फिर चर्चा में आया, जब पीएसए कार्यालय ने वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी की अध्यक्षता में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक की। उद्देश्य यह है कि राज्य विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाएं आई-स्टेम से जुड़ें, ताकि सार्वजनिक धन से खरीदे गए महंगे उपकरण साझा हों और हर संस्थान को उन्हें दोबारा न खरीदना पड़े।

सही उत्तर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। जल शक्ति मंत्रालय के इस विभाग ने 1-2 सितंबर 2026 के अपने विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद की पहल के रूप में 21 सितंबर 2026 को यह सम्मेलन आयोजित किया। ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन यही विभाग राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के माध्यम से चलाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय का दूसरा विभाग है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है; यह नदियों, सिंचाई और नमामि गंगे कार्यक्रम का काम देखता है। ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हैं। सम्मेलन में राज्यों से कहा गया कि वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के साथ मिलकर जेजेएम 2.0 की मानव संसाधन नीति का मसौदा तैयार करें।

सही उत्तर गांव स्तर पर जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन है। सुजलम शक्ति का उद्देश्य जल गुणवत्ता निगरानी, जांच और बुनियादी कीटाणुशोधन के लिए गांव की महिलाओं का प्रशिक्षित कार्यबल बनाना और ग्रामीण जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मज़बूत करना है। यह एनएसक्यूएफ स्तर-2 की योग्यता "जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन के मूल सिद्धांत" पर आधारित है, जिसमें नमूना लेना, फील्ड टेस्ट किट का उपयोग, क्लोरीनीकरण, स्वच्छता निरीक्षण, स्रोत संरक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग शामिल हैं।

बाकी विकल्प अलग गतिविधियां हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं हैं। पहले चरण में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लगभग 1.35 से 1.70 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों को सलाह दी गई कि वे जल जीवन मिशन में पहले से पानी की जांच कर रही महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को प्राथमिकता दें।

सही उत्तर 510 घंटे है। 21 सितंबर 2026 के वर्चुअल सम्मेलन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को नल जल मित्र कार्यक्रम के दो रास्तों की जानकारी दी: नए लोगों के लिए 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और ग्रामीण जल प्रणालियों पर पहले से काम कर रहे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप परिचारकों व ऑपरेटरों के लिए 120 घंटे का पूर्व शिक्षण मान्यता मार्ग।

इसीलिए 120 घंटे जाल है: यह इसी कार्यक्रम का असली आंकड़ा है, लेकिन आरपीएल मार्ग का, नए लोगों का नहीं। बाकी दो विकल्प भ्रम के लिए हैं। नल जल मित्र कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ तैयार की गई एनएसक्यूएफ-अनुरूप योग्यता है, जो पंप, पाइपलाइन, शोधन प्रणाली और बिजली उपकरण संभालने वाले गांव के बहु-कुशल तकनीशियन तैयार करती है। राज्यों से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।

सही उत्तर इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त सामग्री है। जब पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को इकट्ठा करके खोला और पीसा जाता है, तो एक गहरे रंग का चूर्ण बचता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ जैसी कीमती धातुएं तथा ग्रेफाइट होते हैं, जिन्हें आगे के प्रसंस्करण से निकाला जा सकता है। संगोष्ठी का एक तकनीकी सत्र लिथियम-आयन बैटरी से धातु पुनर्प्राप्ति और ब्लैक मास के निर्यात पर ही था।

बाकी विकल्प दूसरे उद्योगों से लिए गए भ्रम हैं। कोयले की धूल और रिफाइनरी का अवशेष महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण से जुड़े नहीं हैं, और नदी की गाद का इससे कोई संबंध नहीं। ब्लैक मास का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि अगर इसे सीधे निर्यात कर दिया जाए तो कीमती धातुएं विदेश में निकाली जाती हैं; देश में ही इसका प्रसंस्करण इन खनिजों को घरेलू आपूर्ति शृंखला में रखता है, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है।

सही उत्तर मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। "भारत का महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और सर्कुलर अर्थव्यवस्था" पर दिन भर की राष्ट्रीय संगोष्ठी खान मंत्रालय ने पुनर्चक्रण उद्योग की संस्था एमआरएआई के सहयोग से आयोजित की। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख, पुनर्चक्रणकर्ता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए।

फिक्की और सीआईआई व्यापक उद्योग संगठन हैं जो अक्सर मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम करते हैं, इसलिए ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का आयोजन इन्होंने नहीं किया। भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो खनिज संरक्षण और खनन के नियमन का काम करता है, इसलिए यह भी मज़बूत भ्रम है। इस खबर की जोड़ी याद रखें: खान मंत्रालय और एमआरएआई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सचिव केशव चंद्र ने संबोधित किया।

सही उत्तर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम पर अवधारणा पत्र है। नई दिल्ली में हुई संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्रियों ने यह पत्र जारी किया, जो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को मज़बूत करने का रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका ज़ोर संसाधन दक्षता, ई-कचरे और जीवन-काल पूरा कर चुके उत्पादों जैसे द्वितीयक स्रोतों से खनिज निकालने, और सर्कुलर तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने पर है।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रेडिंग एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ। ई-कचरा प्रबंधन नियम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बनाता है, खान मंत्रालय नहीं। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी खान मंत्रालय की अलग प्रक्रिया है और इस संगोष्ठी का हिस्सा नहीं थी। संगोष्ठी का उद्घाटन जी. किशन रेड्डी ने किया और इसका आयोजन मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर राठवा, भील और भिलाला है। नीलामी पर संस्कृति मंत्रालय की जानकारी में इन मध्य गुजराती समुदायों से जुड़ी फ्रेम की हुई पिथोरा चित्रकला का वर्णन है, जिसमें घोड़े, देवता और इस कला की आस्थाओं को दर्शाने वाले प्रतीक हैं। पिथोरा चित्र परंपरागत रूप से घरों की दीवारों पर अनुष्ठानिक भेंट के रूप में बनाए जाते हैं, और घोड़ा इनकी सबसे पहचानी जाने वाली आकृतियों में है।

बाकी जोड़ियां अलग जनजातीय कला परंपराओं से जुड़ी हैं, और परीक्षाएं इसी तरह इस विषय को परखती हैं। तीलियों जैसी आकृतियों वाली वारली चित्रकला महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के वारली और पड़ोसी समुदायों की है। गोंड कला मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश, की है और बैगा भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। संथाल और मुंडा पूर्वी भारत के समुदाय हैं। नीलामी में गुजरात की अन्य वस्तुओं में माता-नी-पछेड़ी, लिप्पन कला और भुजोडी शॉल शामिल हैं।