SSC CHSL में General Awareness का स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। Tier-I के 25 और Tier-II के 20 प्रश्नों में अधिकांश भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से आते हैं, जिन्हें CHSL 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy और Scientific Research के रूप में गिनाती है। स्तर 12वीं का है, इसलिए प्रश्न सीधे होते हैं: कौन सा अनुच्छेद, कौन सी नदी, कौन सा शासक, कौन सा वर्ष। राजव्यवस्था में संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक निकाय पूछे जाते हैं। इतिहास में सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त, सल्तनत और मुग़ल काल, तथा 1857 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम आता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं। सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है, रोज़मर्रा के प्रयोगों के साथ, और संस्कृति में नृत्य, पर्व, स्मारक और पुस्तकें आती हैं। इस पेज पर SSC CHSL के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है?
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के जिला स्तर की जिला पंचायत का प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसके साथ उपाध्यक्ष होता है, और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश में विकासखंड अथवा मध्यवर्ती स्तर की पंचायत किस नाम से जानी जाती है?
उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती स्तर, जो एक विकासखंड को समेटता है, क्षेत्र पंचायत कहलाता है, उसका प्रमुख निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख होता है और वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से शासित होती है, जिसका कार्यपालक अधिकारी खंड विकास अधिकारी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की संस्था कौन सी है?
अनुच्छेद 243B कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 243(घ) पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
ग्यारहवीं अनुसूची तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ी गई और उसमें वे 29 विषय हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उपशमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कमजोर वर्गों का कल्याण शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 किस तिथि को लागू हुआ?
तिहत्तरवां संशोधन, जिसने भाग IX, अनुच्छेद 243 से 243-O तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संविधान में स्थान दिया, उसी तिथि को लागू हुआ, और 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग किस कानून के अंतर्गत गठित है?
उस अधिनियम की धारा 21 किसी राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने की अनुमति देती है, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या है?
अनुच्छेद 316(2) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त आयोग का सदस्य बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ देगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
अनुच्छेद 317 के अंतर्गत किसी लोक सेवा आयोग के, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी शामिल है, अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच कर यह…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां स्थित है?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय प्रयागराज में है, वह नगर जो पहले इलाहाबाद कहलाता था और जो राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 233(1) कहता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है?
यह प्रत्येक उच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष पद की शपथ लेता है?
अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
संविधान का अनुच्छेद 217(1) कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लखनऊ का अवध मुख्य न्यायालय किस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिलाया गया?
संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश 26 जुलाई 1948 से प्रभावी हुआ और उसने लखनऊ में बैठने वाले अवध मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ?
इस न्यायालय का उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्राधिकार से हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है?
इसका उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ और इसी विवरण के साथ निरंतर अस्तित्व में रहने वाला यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है?
अनुच्छेद 222(1) कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, और खंड (2) ऐसे स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिकर भत्ते का प्रावधान करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की संस्था किस वर्ष के राज्य अधिनियम से बनी?
मध्य प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ने यह पद बनाया जो राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को राज्य के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण देता है?
यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार रखता है, सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या अधिकरण को छोड़कर।
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