उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग किस कानून के अंतर्गत गठित है?

सही उत्तर है A, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993। उस अधिनियम की धारा 21 किसी राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने की अनुमति देती है, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करे। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की समिति की सिफारिश पर करते हैं, और हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।

विकल्प B गलत है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 राज्य सूचना आयोग बनाती है, जो द्वितीय अपील और शिकायतें तय करने वाला भिन्न निकाय है। विकल्प C गलत है क्योंकि मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं; राज्य के संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 315 का लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 243K और 243-I के स्थानीय निकाय संबंधी निर्वाचन और वित्त आयोग हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि 1975 का लोकायुक्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की जांच करता है, मानवाधिकार उल्लंघन की नहीं।