SSC CGL पिछले वर्ष के GK प्रश्न

सही उत्तर है D, बिहार। लोमस ऋषि गुफा जहानाबाद ज़िले की बराबर पहाड़ियों की बराबर गुफाओं में से एक है, जो गया से लगभग 25 किमी उत्तर में हैं। ये भारत की सबसे पुरानी बची हुई चट्टान-कटी गुफाएँ हैं, जिन्हें मौर्य काल में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में कठोर ग्रेनाइट में काटा गया था, और इनकी भीतरी दीवारों पर प्रसिद्ध शीशे जैसी मौर्य पॉलिश है। अशोक और उसके पोते दशरथ ने ये गुफाएँ आजीविक भिक्षुओं को दान दीं, जैसा वहाँ के अभिलेख बताते हैं। लोमस ऋषि गुफा अपने द्वार के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, जिसे झोपड़ी के मेहराबदार लकड़ी के प्रवेश जैसा तराशा गया है, यह सबसे पुराना "चैत्य मेहराब" है जो बाद में भाजा, कार्ले और अजंता में दिखता है। A, महाराष्ट्र, में बाद की बौद्ध गुफाएँ अजंता, एलोरा, कार्ले और भाजा हैं। B, कर्नाटक, में चालुक्यों के बादामी गुफा मंदिर हैं। C, मध्य प्रदेश, में भीमबेटका शैलाश्रय और उदयगिरि गुफाएँ हैं, लोमस ऋषि नहीं। परीक्षा टिप: बराबर और लोमस ऋषि, मौर्य, आजीविक, बिहार।

सही उत्तर है B, 1934। गांधीजी ने अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया, क्योंकि कड़े दमन के बीच आंदोलन की गति खत्म हो चुकी थी। आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। 5 मार्च 1931 के गांधी–इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित किया गया, जब गांधीजी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। सम्मेलन असफल रहा, लौटने पर गांधीजी गिरफ्तार हुए और जनवरी 1932 में आंदोलन फिर शुरू हुआ, लेकिन 1934 तक ज़्यादातर नेता जेल में थे और इसे समाप्त कर दिया गया। इसलिए इस आंदोलन की तीन तारीखें अलग-अलग याद रखनी हैं: 1930 शुरुआत, 1931 विराम, 1934 समाप्ति। A, 1917, चंपारण सत्याग्रह का साल है, जो भारत में गांधीजी का पहला आंदोलन था। C, 1923, में सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। D, 1943, में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार बनाई। परीक्षा टिप: सविनय अवज्ञा 1930 से 1934, बीच में 1931 का समझौता।

सही उत्तर है D, कश्मीर। ललितादित्य मुक्तापीड आठवीं सदी में कश्मीर के कार्कोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने लगभग 724 से 760 ईस्वी तक शासन किया। उसे अनंतनाग के पास मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाने के लिए याद किया जाता है, जिसके खंडहर आज भी खड़े हैं, और उसने परिहासपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बारे में लगभग सारी जानकारी कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है, जो बारहवीं सदी में संस्कृत में लिखा कश्मीर के राजाओं का इतिहास है और जिसमें कन्नौज के यशोवर्मन के विरुद्ध उसके अभियान और दूर-दूर तक की विजयें दर्ज हैं। कार्कोट, मार्तंड और राजतरंगिणी, ये तीनों शब्द कश्मीर की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इनमें से कोई एक भी याद हो तो प्रश्न हल हो जाता है। A, गुजरात, पर उस समय वल्लभी के मैत्रक और बाद में चालुक्य शासन कर रहे थे। B, सिक्किम, में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ; वहाँ नामग्याल राजवंश 1642 में ही शुरू हुआ। C, केरल, चेरों के अधीन था और वहाँ कभी कार्कोट शासक नहीं रहा। परीक्षा टिप: ललितादित्य, कार्कोट, मार्तंड मंदिर, राजतरंगिणी, सबका मतलब कश्मीर।

सही उत्तर है A, अलाउद्दीन खिलजी – जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने कड़ा में उसकी हत्या करवाकर गद्दी ले ली। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1316 तक शासन किया, बाज़ार के दाम तय किए, बड़ी स्थायी सेना रखी और मलिक काफूर को दक्कन भेजा। इस जोड़ी में पहला नाम शासक का है और दूसरा उस व्यक्ति का जिसने उससे ठीक पहले शासन किया, इसलिए बस यह देखना है कि पहले कौन आया। B गलत है क्योंकि बलबन इल्तुतमिश के बाद आया: इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक और बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया। C गलत है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक 1351 में मुहम्मद तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा, यानी वह उत्तराधिकारी है, पूर्ववर्ती नहीं। D उल्टे कारण से गलत है: गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में वंश की स्थापना की और 1324 में मुहम्मद तुगलक उसके बाद आया। परीक्षा टिप: जलालुद्दीन से अलाउद्दीन 1296, गयासुद्दीन से मुहम्मद 1324, मुहम्मद से फिरोज 1351।

सही उत्तर है D, राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। यही एकमात्र विकल्प है जिसमें हर वंश अपने से पहले वाले के बाद आता है। दिल्ली के शासकों का पूरा क्रम, जैसा NCERT की तालिका में है, यह है: बारहवीं सदी की शुरुआत में राजपूत वंश यानी तोमर और चौहान; 1206 से 1290 तक प्रारंभिक तुर्क शासक, जिनकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई; 1290 से 1320 तक खिलजी वंश; 1320 से 1414 तक तुगलक वंश; 1414 से 1451 तक सैयद वंश; और 1451 से 1526 तक लोदी वंश, जो पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ खत्म हुआ। A गलत है क्योंकि सैयद लोदियों से पहले आए, बाद में नहीं। B गलत है क्योंकि खिलजी तुगलकों से पहले आए। C गलत है क्योंकि दिल्ली के राजपूत शासक तुर्क शासकों से पहले थे, बाद में नहीं। परीक्षा टिप: श्रृंखला याद रखें राजपूत, तुर्क (गुलाम), खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और साल 1206, 1290, 1320, 1414, 1451, 1526।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 279A। यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है। यह अनुच्छेद संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, उसी संशोधन से जीएसटी आया, और परिषद सितंबर 2016 में बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और फैसले तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और सभी राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई वोट होते हैं। A, अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 269A, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी यानी IGST की उगाही और वसूली से जुड़ा है। D, अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान करता है, कर से इसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा टिप: 246A कर लगाने की शक्ति, 269A अंतरराज्यीय जीएसटी, 279A जीएसटी परिषद; तीनों 101वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और इसका एकमात्र आधार है "संविधान का उल्लंघन"। आरोप किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, जिसके लिए कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव और चौदह दिन का नोटिस चाहिए, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। फिर दूसरा सदन आरोप की जाँच करता है, राष्ट्रपति उपस्थित हो सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, और अगर वह सदन भी दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। अब तक किसी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला। A, अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का नीति निदेशक तत्व है। C, अनुच्छेद 63, केवल यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। D, अनुच्छेद 54, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। परीक्षा टिप: 54 चुनाव, 56 कार्यकाल, 61 महाभियोग, 63 उपराष्ट्रपति।

सही उत्तर है A, भाग V। भाग V का शीर्षक "संघ" है और इसका पहला अध्याय "कार्यपालिका" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को कवर करता है। भाग V अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक चलता है और इसी में संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। अनुच्छेद 52 इसकी पहली पंक्ति है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" केंद्र से जुड़ी हर संस्था भाग V में मिलती है। B, भाग III, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। C, भाग IV, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। D, भाग VI, "राज्य" है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय आते हैं, यानी भाग V का राज्य-स्तरीय रूप। परीक्षा टिप: भाग V संघ, भाग VI राज्य; भाग III अधिकार, भाग IV निदेशक तत्व।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 247। यह संसद को शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करे, ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची के विषयों पर पुराने कानूनों का प्रशासन बेहतर हो सके। यह अनुच्छेद भाग XI के अध्याय I में है, जहाँ संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा दिया गया है, यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक। प्रश्न में पकड़ने वाला शब्द है "अतिरिक्त न्यायालय": इस अध्याय में केवल अनुच्छेद 247 न्यायालयों की बात करता है, बाकी पड़ोसी अनुच्छेद विषयों और सूचियों की बात करते हैं। A, अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का बँटवारा करता है। B, अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्ति यानी किसी भी सूची में न आने वाले विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। C, अनुच्छेद 253, संधियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। परीक्षा टिप: 246 तीन सूचियाँ, 247 अतिरिक्त न्यायालय, 248 अवशिष्ट शक्ति, 253 अंतरराष्ट्रीय समझौते।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 141। इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। यही अनुच्छेद नज़ीर यानी precedent के सिद्धांत का संवैधानिक आधार है: सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाई कोर्ट और निचली अदालत के लिए कानून बन जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद उसे न बदले। परीक्षा में इसके शब्द ही पूछे जाते हैं, इसलिए "घोषित विधि", "सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी" और "भारत के राज्यक्षेत्र में" याद रखें। A, अनुच्छेद 143, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। B, अनुच्छेद 142, कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 144, सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करने का निर्देश देता है। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें, 141 बाध्यकारी विधि, 142 पूर्ण न्याय, 143 राष्ट्रपति को सलाह, 144 प्राधिकारी सहायता करें।

सही उत्तर अनुच्छेद 32 है। संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था कि अगर उनसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का नाम पूछा जाए, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाए, तो वे इसके सिवा किसी और का नाम नहीं ले सकते; यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। उनका तर्क सीधा था: उपचार के बिना अधिकार केवल कागज़ पर लिखे शब्द हैं। अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और उपचार का यह अधिकार खुद भी एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को मूल ढांचे का हिस्सा माना है, इसलिए इसे संशोधन से भी हटाया नहीं जा सकता।

गलत विकल्पों में अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य बनाने या बदलने वाले कानून संविधान के संशोधन नहीं माने जाएंगे; अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है; और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं से जुड़ा है। इस वर्णन को दूसरे वर्णनों से अलग रखें: एन.ए. पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का "पहचान पत्र" है।

सही उत्तर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में चार अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता; और अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

हर गलत विकल्प मौलिक अधिकारों का कोई दूसरा समूह है: अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसलिए यह प्रश्न असल में यह परखता है कि आप जानते हैं कि हर समूह कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है। अगर आपको छह शुरुआती संख्याएं, 14, 19, 23, 25, 29 और 32, याद हैं, तो आप ऐसे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि ये अनुच्छेद 1950 से संविधान में हैं, प्रस्तावना में 1976 में "पंथनिरपेक्ष" शब्द जुड़ने से बहुत पहले से।

सही उत्तर 14 है। अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं रखा जाएगा और न किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाया जाएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 23 के साथ मिलकर यह शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाता है।

14 की संख्या संविधान के कई हिस्सों को जोड़ती है, इसलिए इन्हें साथ याद रखना फायदेमंद है। अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, अनुच्छेद 45 अब छह वर्ष से कम उम्र की प्रारंभिक देखभाल से जुड़ा है, और अनुच्छेद 51A(ट) माता-पिता का कर्तव्य बनाता है कि वे छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। संसद ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के ज़रिए अनुच्छेद 24 से आगे कदम उठाया है: 2016 के संशोधन के बाद यह 14 वर्ष से कम के बच्चों को लगभग हर काम से रोकता है, कुछ सीमित अपवादों के साथ जैसे स्कूल के बाद पारिवारिक व्यवसाय में मदद, और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक काम से रोकता है। गलत विकल्पों में 18 सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह वयस्कता की आयु है और 1988 के 61वें संशोधन के बाद से मतदान की आयु भी।

सही उत्तर 6 है। अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को छह स्वतंत्रताएं देता है: वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना; भारत में सर्वत्र अबाध घूमना; भारत के किसी भी भाग में रहना और बस जाना; और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। संविधान की शुरुआत में ये सात थीं। सातवीं, यानी खंड (च), संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से हटा दी गई।

97वें संशोधन अधिनियम, 2011 ने खंड (ग) में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़े, लेकिन इससे एक मौजूदा स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, कोई नई स्वतंत्रता नहीं बनी, इसलिए संख्या अब भी छह है। ये स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए हैं, और इनमें से कोई भी असीमित नहीं है: अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) राज्य को युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने देते हैं। गलत विकल्प इसी टॉपिक की आसपास की संख्याओं से लिए गए हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 30 और 44वां संशोधन, इसीलिए वे जाने-पहचाने लगते हैं और भ्रम पैदा करते हैं।

सही उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना स्वतंत्रता के लिए ठीक यही शब्द इस्तेमाल करती है।

बाकी हर विकल्प मूल पाठ का एक शब्द बदल देता है, और यह प्रश्न इसी तरह लोगों को फंसाता है। प्रस्तावना "व्यक्ति की गरिमा" और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात करती है, "मानवीय गरिमा" की नहीं। वह "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" का वादा करती है, प्रतिष्ठा और रोज़गार की नहीं। और प्रस्तावना में न्याय "सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक" है; "प्रशासनिक" शब्द उसमें है ही नहीं। जब कोई विकल्प लगभग सही लगे, तो उसे पाठ से शब्द-दर-शब्द मिलाएं: न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना), समता (प्रतिष्ठा, अवसर) और बंधुता (व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता)।

सही उत्तर आयरलैंड है। संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर बनाए गए। भारत ने आयरलैंड से दो और प्रावधान लिए: राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति।

बाकी देशों से अलग प्रावधान लिए गए हैं। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए गए। चीन को भारतीय संविधान के स्रोतों में गिना ही नहीं जाता। सबसे अधिक भ्रम अधिकारों और निदेशक तत्वों को लेकर होता है: मौलिक अधिकार अमेरिका से आए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। याद रखने का आसान तरीका: "अधिकार अमेरिका से, निदेशक तत्व आयरलैंड से"।

सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में बताया गया था कि संविधान क्या हासिल करना चाहता है: एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, जिसमें सभी लोगों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिले, और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो। आगे चलकर इन्हीं विचारों से प्रस्तावना बनी।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे और बहसों की अध्यक्षता करते थे; उन्होंने यह प्रस्ताव पेश नहीं किया। जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष थे। डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रस्ताव स्वीकार होने के कई महीने बाद 29 अगस्त 1947 को बनी। क्रम याद रखने का आसान तरीका: पहले नेहरू ने उद्देश्य रखे, बाद में आंबेडकर की समिति ने उन्हें प्रारूप का रूप दिया।