RRB NTPC 2025 पिछले वर्ष के GK प्रश्न

सही उत्तर अनुच्छेद 48A है। 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A(छ) में इससे मेल खाता मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जो हर नागरिक से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने को कहता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कानून इस लक्ष्य को लागू करते हैं।

बाकी विकल्प इसके ठीक बगल के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 48 राज्य से कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने को कहता है। अनुच्छेद 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य और मादक पेयों पर रोक से जुड़ा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा से जुड़ा है। यह जोड़ी याद रखें: पर्यावरण के प्रति राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 48A है, और नागरिक का कर्तव्य अनुच्छेद 51A(छ)।

सही उत्तर छियासीवां संशोधन अधिनियम, 2002 है। मूल रूप से अनुच्छेद 45 राज्य से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को कहता था। 86वें संशोधन ने यह वादा अनुच्छेद 21A के रूप में मौलिक अधिकारों में डाल दिया, जो छह से चौदह वर्ष के बच्चों पर लागू है, और अनुच्छेद 45 को बदल दिया, जो अब राज्य से छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A(ट) में मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो माता-पिता से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने को कहता है।

42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े, लेकिन अनुच्छेद 45 को नहीं छुआ। 74वें संशोधन (1992) ने नगरपालिकाओं का संवैधानिक ढांचा बनाया। 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति का अधिकार हटाया और अनुच्छेद 38(2) जोड़ा। इसलिए जब प्रश्न "छह वर्ष से कम" को किसी संशोधन से जोड़े, तो उत्तर 86वां है; और जब "छह से चौदह वर्ष" को किसी मौलिक अधिकार से जोड़े, तो उत्तर अनुच्छेद 21A है।

सही उत्तर अनुच्छेद 43B है। 97वां संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा था, और इसने संविधान के तीन भागों को छुआ। इसने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ग) में संगम की स्वतंत्रता में "सहकारी समितियां" जोड़ा; नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 43B जोड़ा, जो राज्य से सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने को कहता है; और सहकारी समितियों पर एक नया भाग IXB जोड़ा।

बाकी सभी विकल्प 97वें ने नहीं, 1976 में 42वें संशोधन ने जोड़े थे। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा से; अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से; और अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से जुड़ा है। इस तरह अक्षर वाले दो "43" अनुच्छेद हैं: श्रमिकों के लिए 43A (1976) और सहकारी समितियों के लिए 43B (2011)। यह प्रश्न असल में इन्हीं दोनों को अलग रखने की क्षमता परखता है।

सही उत्तर अनुच्छेद 39(घ) है। अनुच्छेद 39 ऐसे कई सिद्धांत बताता है जिनकी ओर राज्य को अपनी नीति ले जानी चाहिए, और इसका खंड (घ) पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने को कहता है। संसद ने इसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 से लागू किया, जिसके प्रावधान अब वेतन संहिता, 2019 का हिस्सा हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान कार्य के लिए समान वेतन को अनुच्छेद 14 और 16 से जुड़ा माना है।

बाकी विकल्प मिलते-जुलते विषयों वाले असली नीति निदेशक तत्व हैं, इसीलिए भ्रमित करते हैं। अनुच्छेद 39(क) सभी नागरिकों, पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों से जुड़ा है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन-स्तर से जुड़ा है। इन्हें अलग रखने का अच्छा तरीका: 39(क) आजीविका, 39(घ) समान वेतन, 42 काम की दशाएं और प्रसूति, 43 निर्वाह मजदूरी।