RRB NTPC GK प्रश्न 2026

सही उत्तर है D, ज़ोजी ला। ज़ोजी ला श्रीनगर–लेह राजमार्ग (NH 1) पर स्थित वह दर्रा है जो कश्मीर घाटी को द्रास और लद्दाख से जोड़ता है। यह महान हिमालय श्रेणी में लगभग 3,528 मीटर की ऊँचाई पर है और हर सर्दी में महीनों बर्फ से बंद रहता है, इसीलिए लद्दाख को सालभर जोड़े रखने के लिए ज़ोजिला सुरंग बनाई जा रही है। इसके ठीक आगे द्रास और कारगिल हैं, इसलिए 1999 के कारगिल युद्ध में इस दर्रे का बड़ा महत्व था। A गलत है क्योंकि नाथू ला सिक्किम में तिब्बत (चीन) की सीमा पर है और कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा सीमा व्यापार के लिए खुलता है। B गलत है क्योंकि बारालाचा ला हिमाचल प्रदेश में मनाली–लेह मार्ग पर है, श्रीनगर मार्ग पर नहीं। C गलत है क्योंकि जेलेप ला भी सिक्किम–तिब्बत दर्रा है, नाथू ला के पास। परीक्षा टिप: श्रीनगर–लेह = ज़ोजी ला; मनाली–लेह = रोहतांग और बारालाचा ला; सिक्किम = नाथू ला और जेलेप ला।

सही उत्तर जी. किशन रेड्डी हैं, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। यह प्रश्न इसीलिए कठिन है कि हर विकल्प में ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो वास्तव में वहां मौजूद था, इसलिए हर नाम को सही भूमिका से जोड़ना पड़ता है। शिक्षा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जो मुख्य अतिथि से अलग पदनाम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने समारोह की अध्यक्षता की, वे अतिथि के रूप में नहीं आए थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इस अवसर पर उपस्थित अवश्य थे, लेकिन उन्हें इनमें से कोई अतिथि भूमिका नहीं दी गई है। भूमिकाओं को ध्यान से पढ़ना ही यहां परखा जा रहा कौशल है और किसी भी पुरस्कार समारोह के प्रश्न में यही सावधानी काम आती है।

सही उत्तर संसद रत्न पुरस्कार 2026 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की। इसी समिति ने प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित भी किया था। बाकी तीनों विकल्पों के नाम इस तरह बनाए गए हैं कि वे संभव लगने वाले पुरस्कार समारोह जान पड़ें, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में नहीं आता। आसपास के विवरण भी याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर उन्हीं पर बनते हैं: मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी थे और इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी उपस्थित थे।

सही उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की है। विकल्प राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे तीखा भ्रम है, क्योंकि उसका नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन अलग संदर्भ में: समारोह की अध्यक्षता उसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने की थी। विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे अभ्यर्थी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्लेख यहां नहीं है। प्राप्तकर्ता, उनका आयोग और पुरस्कार का नाम एक साथ याद रखें।

सही उत्तर राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता मजबूत करने और फर्जी दावे रोकने के लिए आय तथा जाति प्रमाण पत्र की जांच सीधे जारी करने वाले अधिकारियों से मौके पर करने की व्यवस्था इसी योजना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू की गई, ताकि लाभ विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक वास्तविक उम्मीदवारों तक पहुंचे। बाकी तीनों विकल्प भी इसी विज्ञप्ति में नामित असली योजनाएं हैं, लेकिन उनसे अलग सुधार जुड़ा है, इसलिए इन्हें अलग-अलग याद रखना जरूरी है। श्रेष्ठ में प्रवेश परीक्षा मई से दिसंबर की गई। अनुसूचित जाति छात्रों की राष्ट्रीय फेलोशिप में नेट परिणामों के बाद सात दिन की अनिवार्य शिकायत विंडो 2025-26 से लागू हुई। मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना से वितरण के आंकड़े आते हैं।

सही उत्तर मई से दिसंबर है। लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ की वार्षिक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम मई से बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया है। विज्ञप्ति में इसका कारण बहुत व्यावहारिक दिया गया है, यानी परीक्षा पहले होने से परामर्श और प्रवेश समय पर पूरे होते हैं, पूरी प्रक्रिया शैक्षणिक कैलेंडर से मेल खाती है तथा देरी और प्रतीक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या दोनों घटती हैं। विकल्प दिसंबर से मई दोनों महीनों को उलट देता है और इस तरह के प्रश्नों का यही सबसे आम जाल है, इसलिए बदलाव की दिशा ध्यान से पढ़ें; परीक्षा अब चक्र में पहले होती है, बाद में नहीं। विकल्प जून से जनवरी और अप्रैल से नवंबर में दिए गए महीने विज्ञप्ति में आते ही नहीं। श्रेष्ठ का पूरा नाम भी याद रखें, क्योंकि परीक्षा में वह भी पूछा जाता है।

सही उत्तर 12,773 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं और उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए 12,773 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। विकल्प 2,445.05 करोड़ रुपये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह राशि विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह दूसरे वर्ग से जुड़ी है: अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़े वर्ग के 1.01 करोड़ से अधिक छात्रों को इन्हीं योजनाओं के तहत 2,445.05 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। दोनों जोड़ियों को जोड़ी के रूप में ही याद रखें, ताकि लाभार्थियों की संख्या और राशि कभी अलग न हों। विकल्प 9,773 करोड़ और 21,773 करोड़ सही उत्तर के इतने करीब हैं कि धुंधली याददाश्त वाले अभ्यर्थी को फंसा लेते हैं, जबकि ये विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर 24 है। विज्ञप्ति के शीर्षक में और पहले अनुच्छेद में दोबारा कहा गया है कि इन अभियानों में तीन विदेशी नागरिकों सहित 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकल्प 22 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह संख्या विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह चंदौली वाले मामले में कार के गियरबॉक्स के नीचे बक्से में छिपाई गई विदेशी मूल की सोने की छड़ों की संख्या है, लोगों की गिनती नहीं। गिरफ्तारियां अलग-अलग मामलों में हुईं: दिल्ली में पिघलाने और डाई-कटिंग वाली इकाई का मालिक, पंजाब से आ रहे वाहन वाला व्यक्ति, सीमा के पास पकड़ा गया व्यक्ति, हावड़ा में यात्री और उसका साथी, मुंबई हवाई अड्डे के गिरोह में पांच, ट्रेडमिल वाले मामले में एक चीनी नागरिक सहित दो, चेन्नई में छह और कालीकट में दो। तीनों मुख्य आंकड़े साथ याद रखें: लगभग 41 किलोग्राम सोना, लगभग 62 करोड़ रुपये कीमत और 24 गिरफ्तारियां।

सही उत्तर सीमा सुरक्षा बल है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि डीआरआई ने सीमा सुरक्षा बल की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीओपी हल्दरपारा में एक व्यक्ति से लगभग 11.3 किलोग्राम वजन की 89 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त कीं, और वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने पर उस व्यक्ति ने तस्करी में शामिल होना स्वीकार किया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी विकल्प असली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनके नाम नहीं आते, और पूरी विज्ञप्ति में केवल एक अन्य पुलिस एजेंसी का उल्लेख है, अर्थात उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस, जिसने कार के गियरबॉक्स के नीचे छिपी छड़ों वाले मामले में डीआरआई के साथ काम किया। याद रखें कि इन्हीं अभियानों में हवाई अड्डे, रेल मार्ग और जमीनी सीमा तीनों शामिल थे।

सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। विज्ञप्ति में भारत-बांग्लादेश सीमा वाले प्रसंग में इस कानून का नाम दो बार आता है, जहां कहा गया है कि वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सोना इसी अधिनियम के तहत जब्त किया गया और उसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई। यही कानून उत्तर प्रदेश के चंदौली वाले मामले में भी आता है, जहां कार में सवार लोग बरामद 22 छड़ों पर वैध कब्जा साबित नहीं कर सके। बाकी तीनों विकल्प वास्तविक कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आर्थिक अपराधों से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए इन्हें यहां रखा गया है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सीमा शुल्क सीमा के पार सामान की तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के दायरे में आता है, इसी कारण वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डीआरआई इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

सही उत्तर 237 है। विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है। बाकी सभी विकल्प भी इसी विज्ञप्ति के वास्तविक आंकड़े हैं, इसी कारण यह प्रश्न कठिन है और हर संख्या को सही तथ्य से जोड़कर याद रखना पड़ता है। संख्या 280 उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत 1,56,539 रुपये से अधिक है। संख्या 331 लगभग उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। संख्या 25 उन जिलों की है जहां महिला कामगार कुल कार्यबल के आधे से अधिक हैं। दो और जुड़े तथ्य उपयोगी हैं: महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में हैं, तथा मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है। बाकी तीनों विकल्प असली कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन कारोबार से जोड़कर देख सकता है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है और नियमावली का श्रेय इन्हें देना गलत होगा। याद रखने लायक कड़ी एक पंक्ति में इस तरह है: 2019 का अधिनियम मूल है, उसके नीचे 2020 की नियमावली आती है, 2026 की संशोधन नियमावली उसमें बदलाव करती है और पूरा पैकेज 2027 के पहले दिन से प्रभावी होगा। यह भी याद रखें कि यहां नामित प्राधिकरण उपभोक्ता मामले विभाग है।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर लुमुट है। विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंचा और वहीं रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों तथा भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पोत एवं चालक दल की अगवानी की। विज्ञप्ति में मलेशिया के किसी अन्य बंदरगाह का नाम नहीं है, इसलिए पोर्ट क्लैंग, कोटा किनाबालु और पेनांग सभी इसके दायरे से बाहर हैं, भले ही ये नाम परिचित लगते हों। बंदरगाह के साथ इसी विज्ञप्ति के दो और तथ्य जोड़कर याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर इन्हें आपस में बदलकर बनाए जाते हैं: यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों में होता है तथा इसमें क्रॉस-डेक दौरे, परिचालन बातचीत और खेल गतिविधियां शामिल हैं, और यह साझेदारी भारत सरकार की महासागर दृष्टि तथा आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 के अनुरूप है।

सही उत्तर चौथे है। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए लुमुट पहुंचा। संस्करण की संख्या परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और आसानी से गड्डमड्ड हो जाती है, इसलिए इस विज्ञप्ति की संख्याओं को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। अभ्यास अपने चौथे संस्करण में है। जिस भारत-मलेशिया उप-समिति बैठक का उल्लेख हाल की गतिविधि के रूप में है, वह बारहवीं थी और 1 जुलाई 2026 को हुई थी। पोत स्वयं 9 सितंबर 2026 को मलेशियाई बंदरगाह पहुंचा। विकल्प दूसरे, तीसरे और पांचवें सही उत्तर के आसपास की संख्याएं हैं और ऐसे अभ्यर्थी को फंसाती हैं, जिसे अभ्यास का नाम तो याद है पर संस्करण नहीं।

सही उत्तर मलेशिया है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए मलेशिया के लुमुट पहुंचा, और वहां रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों तथा मलेशिया स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पोत और चालक दल का स्वागत किया। विज्ञप्ति में दिया गया व्यापक संदर्भ भी इसी देश की ओर संकेत करता है, क्योंकि उसमें बारहवीं भारत-मलेशिया उप-समिति बैठक का उल्लेख है और भारत तथा मलेशिया की समुद्री साझेदारी की बात कही गई है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इसी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं, इसलिए विकल्प के रूप में सही लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है। ध्यान रहे कि व्यापक ढांचे में आसियान का नाम आने से देश नहीं बदल जाता।

सही उत्तर 50 है। बीती सहयोग अवधि की उपलब्धियां गिनाते हुए विज्ञप्ति में दर्ज है कि वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान-भारत फेलोशिप शुरू की गई, जिसके अंतर्गत आसियान सदस्य देशों के छात्रों को पांच वर्षों में 50 मास्टर फेलोशिप दी जाएंगी। बाकी विकल्प ऐसी योजनाओं में दिखने वाली संख्याएं हैं, लेकिन विज्ञप्ति उनका समर्थन नहीं करती, और अनुमान लगाने वाला अभ्यर्थी इन्हीं में से कोई चुन बैठेगा। इसी सूची के दो और तथ्य परीक्षा में साथ ले जाने लायक हैं: आहार विविधता, पोषण और जलवायु के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2023 में जकार्ता तथा नई दिल्ली में आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव आयोजित हुए, और संकट के समय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य भी इसी अवधि से जुड़ा है।