प्रधानमंत्री ने 13 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया?
- A.8,400 करोड़ रुपये से अधिक
- B.11,200 करोड़ रुपये से अधिक
- C.15,600 करोड़ रुपये से अधिक
- D.21,000 करोड़ रुपये से अधिक
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है 15,600 करोड़ रुपये से अधिक। इस दिन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया, कुछ का शिलान्यास किया और नई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई, जिनकी कुल कीमत इसी आंकड़े से ऊपर बताई गई। इस सूची में तीन क्षेत्र शामिल थे। शहरी परिवहन में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन मिली, जिससे शहर का नेटवर्क 100 किलोमीटर के पार पहुंचा। रेलवे में कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत योजना के चार स्टेशन तथा दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण की दो परियोजनाएं शामिल रहीं। ऊर्जा क्षेत्र में मंगलुरु एलपीजी परियोजना, देवनगुंथी मार्केटिंग टर्मिनल और शहर का सीबीजी संयंत्र दिया गया। विकल्प A, B और D में दी गई राशि इस कार्यक्रम के लिए कभी घोषित नहीं हुई, इसलिए वे गलत हैं और केवल भ्रमित करने के लिए रखे गए हैं।
पूरा लेख पढ़ें: बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ
अभ्यास प्रश्न
बेंगलुरु से पहले किन दो शहरों का मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर पार कर चुका था?
- A.चेन्नई और कोलकाता
- B.दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र
- C.हैदराबाद और अहमदाबाद
- D.कोलकाता और हैदराबाद
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पिंक लाइन समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क ने किलोमीटर का शतक पूरा कर लिया है और देश में इससे पहले यह उपलब्धि केवल दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगर क्षेत्र को मिली थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस अवसर पर कर्नाटक में शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं थी?
- A.मंगलुरु एलपीजी परियोजना
- B.देवनगुंथी मार्केटिंग टर्मिनल
- C.बेंगलुरु का सीबीजी संयंत्र
- D.कैगा में नया परमाणु बिजलीघर
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वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र की तीन परियोजनाएं दी गईं। पहली, मंगलुरु एलपीजी परियोजना, जो भंडारण क्षमता में अस्सी हजार मीट्रिक टन जोड़ती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा किस मंत्रालय ने की?
- A.विधि एवं न्याय मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.विदेश मंत्रालय
- D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
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देश में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय यही है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठनों की सूची में बनाए रखने का निर्णय इसी ने घोषित किया, जिसकी जानकारी गृह मंत्री कार्यालय ने उसी दिन दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में जिस इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, उसका नेतृत्व कौन करता है?
- A.मसूद अजहर
- B.हाफिज सईद
- C.डॉ. जाकिर नाइक
- D.सैयद सलाहुद्दीन
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गृह मंत्रालय ने उसे फरार आतंकी प्रचारक बताया है जो इस फाउंडेशन का नेतृत्व करता है, और कहा है कि उसके नेतृत्व में यह संगठन भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल रहा, जिनमें सांप्रदायिक घृणा भड़काना, समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध किस कानून के तहत बढ़ाया है?
- A.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
- B.गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- C.विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
- D.धन शोधन निवारण अधिनियम
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मंत्रालय की घोषणा में कहा गया है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इसी कानून के तहत गैरकानूनी संगठन माना जाता रहेगा और उस पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया गया है।
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