रेलवे GK प्रश्न 2026

रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह अनुबंध किया और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम तथा लॉन्चर की खरीद का मूल्य इतना ही तय हुआ।

यह समझौता पश्चिम बंगाल के दो ब्लॉक को मिलकर विकसित करने और चलाने के लिए हुआ है, जिनमें सेल का इंडिकट्टा रामनगोर कोयला ब्लॉक और बीसीसीएल का ईस्ट ऑफ दामागोड़िया यानी कल्याणेश्वरी ब्लॉक शामिल है।

इस्पात मंत्रालय की हरित इस्पात पहल के अंतर्गत सितंबर 2026 तक जारी सूचियों में 101 अलग-अलग उत्पादकों को हरित इस्पात प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

2 एमटीपीए क्षमता का पेलेट संयंत्र छत्तीसगढ़ के नगरनार में शुरू किया गया है और इसके साथ एनएमडीसी की 5,427 करोड़ रुपये की एकीकृत परियोजना पूरी हो गई है।

इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद को पूरे इस्पात उद्योग की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका दायित्व सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना तथा सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है, और इसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करेंगे।

नए ढाँचे में हर कार्य नीचे से ऊपर की विकेंद्रित प्रक्रिया से शुरू होगा और काम शुरू होने से पहले योजना को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के इसी वर्ष के अधिनियम के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची अधिसूचित की है, और सूची 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई।

इसमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत डाइक, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुएँ, नदियों तथा नालों का पुनर्जीवन, जलभराव वाली जमीन का सुधार, टपक सिंचाई, फुहारा प्रणाली, छत का वर्षा जल संचय तथा आइस-स्तूप और कृत्रिम हिमनद तक शामिल हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए ग्रामीण कार्य ढाँचे के तहत इतने कार्यों की सूची अधिसूचित की है।

ई-संजीवनी के कुल उपयोग में महिलाओं का इतना हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि टेलीमेडिसिन उन लोगों तक पहुँच रही है जिनके लिए अस्पताल तक जाना समय, पैसा तथा परेशानी का काम है।

ई-संजीवनी को स्वदेशी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बताया गया है, जिसे सी-डैक ने तैयार किया है, और सी-डैक मोहाली शुरुआत से इसका पूरा तकनीकी विकास तथा इंजीनियरिंग सहयोग संभाल रहा है।

उस दिन ई-संजीवनी पर टेली-परामर्श की कुल संख्या 50,00,92,730 तक पहुँच गई थी, जिससे यह मंच सभी 36 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 50 करोड़ के आंकड़े से आगे निकल गया।

ई-संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है और इसके संचालन तथा समय के साथ इसमें होने वाले बदलावों का मार्गदर्शन यही मंत्रालय करता है।

2003 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा और 2013 की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति ने वही आंकड़ा दोहराया।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय 1999 में बना और डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम इसके पहले पदाधिकारी थे, इसके बाद 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 की स्मृति में मनाया जाता है, जिस दिन पोखरण-दो के पहले परमाणु परीक्षण हुए, उसी दिन त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ और स्वदेशी हंसा-3 विमान की पहली उड़ान पूरी हुई।

यह बोर्ड उसी अधिनियम के अंतर्गत 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित हुआ और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है, तथा स्वदेशी तकनीक को बाजार तक ले जाने वाली भारतीय कंपनियों को ऋण और इक्विटी देता है।

इंस्पायर का पूरा रूप इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2008 में युवाओं को विज्ञान की ओर खींचने के लिए शुरू किया था।

इस संस्था की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई, जिसका काम देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित तथा समन्वित करना था, और स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद रखा गया।

1972 में बना अंतरिक्ष विभाग और 1954 में बना परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं हैं; ये दोनों सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसरो तथा परमाणु ऊर्जा का ढांचा प्रधानमंत्री के अधीन कहा जाता है।