रेलवे GK प्रश्न 2026

उपराष्ट्रपति ने संस्था की संस्कृत विद्यापीठ से केंद्रीय विश्वविद्यालय तक की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि यह अपने संस्थापक की परिकल्पना पूरी करते हुए संस्कृत अध्ययन का अग्रणी अंतरराष्ट्रीय केंद्र बने।

यह मिशन भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित तथा प्रलेखित करने और उसे देश और दुनिया के पाठकों तक पहुंचाने के लिए है।

उपराष्ट्रपति ने इसे प्राप्त करने और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की तथा उससे आग्रह किया कि वह आगे बढ़कर संस्कृत अध्ययन का अग्रणी अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बने।

इसी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की ताकत है।

दी जाने वाली प्रति हार्डकवर होती है और उस पर युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं।

इतने अंक पर पोर्टल अपने विशेष डिजिटल हॉल ऑफ फेम में उस युवा को शामिल करता है, जहां उसका नाम, माय भारत पहचान संख्या, फोटो और सार्वजनिक प्रोफाइल से लिया गया संक्षिप्त विवरण दिखता है।

यह बोर्ड बैठक भारतीय तटरक्षक बल अपने महानिदेशक परमेश शिवमणि की अध्यक्षता में कर रहा है और इसमें समुद्र में बचाव की राष्ट्रीय तैयारी, संकट की चेतावनी के प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी और एजेंसियों के तालमेल से बचाव साधनों को तेजी से भेजने पर विचार होगा।

पर्यवेक्षकों की संख्या देशों की संख्या से थोड़ी अधिक है, क्योंकि कुछ देशों ने एक से अधिक प्रतिनिधि भेजे हैं।

यह अभ्यास ओडिशा के पारादीप तट पर हो रहा है और इसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री कर रहे हैं, जबकि समुद्र में बचाव का प्रदर्शन उसके अगले दिन होगा।

दोनों सेनाओं ने पहली बार जनवरी 2025 में अर्जेंटीना के मेंडोजा में माउंट एकोनकागुआ पर साथ चढ़ाई की, फिर अगस्त 2025 में लद्दाख की सुरू घाटी में माउंट कुन पर, और इस वर्ष उत्तराखंड का अभियान इस श्रृंखला में तीसरा रहा।

उन्होंने 35 पर्वतारोहियों के दल की अगुवाई की, जिसमें 25 भारतीय सेना के और 10 अर्जेंटीना सेना के सदस्य थे, और इस दल को 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर से रवाना किया गया था।

माउंट कामेट उत्तराखंड के चमोली जिले में खड़ा है और भारत के भीतर तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए उससे ऊपर ठीक यही दो चोटियां आती हैं।

इस क्षेत्र को बनाने और चलाने के लिए बनी कंपनी में मध्य प्रदेश सरकार के पास नियंत्रण वाली हिस्सेदारी है और शेष दूरसंचार विभाग के पास, जिससे यह परियोजना केंद्र-राज्य साझेदारी का उदाहरण बनती है, जहां जमीन पर राज्य आगे है और पहले चरण का खर्च केंद्र उठा रहा है।

भारत सरकार इस क्षेत्र के पहले चरण में ढांचा खड़ा करने का पूरा खर्च उठा रही है और यह राशि अनुदान है, न कि ऋण या साझा योगदान।

यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जिसे एसएडीए कहा जाता है, वहां बन रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ भूमि बिना कीमत के सौंपी है।

निर्णायक नेतृत्व से जुड़े हिस्से में प्रस्ताव तीन कार्रवाइयों को क्रम से गिनाता है और ऑपरेशन सिंदूर इसी वर्ष में रखा गया है।

प्रस्ताव सरकार के मुखिया के रूप में सवा दो दशक से अधिक, अर्थात पच्चीस वर्ष के अखंड नेतृत्व का उल्लेख करता है, जिसमें गुजरात का कार्यकाल और उसके बाद केंद्र का कार्यकाल शामिल है, तथा इसमें राज्य में तीन बार मिले प्रचंड जनादेश और लगातार तीन लोकसभा चुनावों में मिले…

मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में उल्लेख है कि इस व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनते थे और इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला।

ये तीनों क्षेत्र पहले ढांचे से बाहर रह गए थे और मिलकर सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित का करीब इक्कीस प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, इसलिए इनके जुड़ने पर मासिक सूचकांक का कवरेज पूरे सेवा क्षेत्र की जीवीए के लगभग अठहत्तर प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

सूचकांक का प्रारंभिक ढांचा उन्नीस व्यापक सेवा उप-क्षेत्रों पर नजर रखता है और इसके लिए उच्च आवृत्ति वाले प्रशासनिक आंकड़ों के साथ वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत दाखिल बाह्य आपूर्ति के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जो मिलकर सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित के लगभग साठ प्रतिशत…