रेलवे GK प्रश्न 2026

इन तीन अधिकारियों, अर्थात एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख का कोर्ट मार्शल नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आरंभ हुआ, और कांग्रेस ने आईएनए प्रतिरक्षा समिति बनाई जिसके वकीलों में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू थे।

जापानियों ने 1942 में इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था और दिसंबर 1943 में नाममात्र रूप से उन्हें आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया, जिसके बाद बोस ने उनके नाम शहीद और स्वराज रखे, अर्थात बलिदान और स्वशासन।

आज़ाद हिंद फ़ौज के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर की लोकटक झील के निकट बसे मोइरांग में तिरंगा फहराया।

आज़ाद हिंद फ़ौज ने इंफाल अभियान के लिए जनवरी 1944 में अपना मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया था, और रंगून में ही 4 जुलाई 1944 को बोस ने वह भाषण दिया जिसमें उन्होंने देशवासियों से आज़ादी के बदले खून मांगा।

बोस 1939 में गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध दूसरे कार्यकाल के लिए खड़े हुए, जिन्होंने पट्टाभि सीतारमैया को आगे किया था, और 1,580 के मुकाबले 1,377 मतों से जीत गए।

बोस का जन्म वहीं 23 जनवरी 1897 को वकील जानकीनाथ बोस की नौवीं संतान के रूप में हुआ, और उनकी आरंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल तथा रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई।

बोस ने 1943 में यह पूर्णतः महिला लड़ाकू इकाई खड़ी की और 1857 के विद्रोह की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर उसका नाम रखा।

पहली आज़ाद हिंद फ़ौज 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर के पतन पर पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से जापानी सेना की सहायता से खड़ी की थी।

1939 का त्रिपुरी अध्यक्ष पद का चुनाव पट्टाभि सीतारमैया के विरुद्ध जीतने और उसी वर्ष अप्रैल में त्यागपत्र देने के बाद बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कांग्रेस के भीतर वामपंथी धड़ा था और तत्काल संघर्ष के लिए सभी उग्र तथा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों…

1944 में आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और आज़ाद हिंद फ़ौज के संघर्ष के लिए उनका आशीर्वाद मांगा।

बोस 1943 में दक्षिण-पूर्व एशिया पहुंचे, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फ़ौज का भार संभाला, और 21 अक्टूबर 1943 को उसी नगर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, अर्थात आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की।

2021 की नीति ने चार रणनीतिक क्षेत्र गिनाए: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन तथा दूरसंचार; बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

राष्ट्रीय निवेश कोष उसी वर्ष बनाया गया, जिससे सरकारी इक्विटी बेचकर मिला धन केवल राजस्व की कमी पूरी करने में न लगे।

विनिवेश आयोग 1996 में सलाहकार निकाय के रूप में बना, जिसका कार्य उसे भेजे गए उपक्रमों की जांच करके प्रत्येक मामले में विनिवेश की मात्रा, पद्धति तथा समय की सिफारिश करना था, और उसकी अध्यक्षता जी. वी. रामकृष्ण ने की, जो पहले सेबी के अध्यक्ष रहे थे।

वास्तविक तीन श्रेणियां महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न हैं, और अंतिम स्वयं श्रेणी एक तथा श्रेणी दो में बंटी है, इसलिए व्यवहार में चार स्तर हैं।

1999 और 2000 में सरकार ने इस डबलरोटी बनाने वाली कंपनी का चौहत्तर प्रतिशत हिस्सा प्रबंधन नियंत्रण के साथ हिंदुस्तान लीवर को बेचा, और उसे भारत की पहली रणनीतिक बिक्री, अर्थात किसी केंद्रीय उपक्रम का पहला वास्तविक निजीकरण माना जाता है।

सरकारी भाषा में रणनीतिक विनिवेश अथवा रणनीतिक बिक्री का अर्थ है कि सरकार शेयरों का बड़ा हिस्सा बेचकर प्रबंधन नियंत्रण भी क्रेता को सौंप देती है, जिससे उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर चला जाता है।

वह 1999 में विनिवेश विभाग के रूप में बना, 2001 से 2004 तक अलग विनिवेश मंत्रालय रहा, फिर विभाग बना और अप्रैल 2016 में उसे वर्तमान नाम मिला।

उस वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन संकट और नई औद्योगिक नीति के बाद सरकार ने चुने हुए उपक्रमों के शेयरों के छोटे हिस्से वित्तीय संस्थाओं तथा म्यूचुअल फंडों को बेचने आरंभ किए।

उसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसने अनुसूची क, ख और ग के माध्यम से तीन दशक से अधिक समय के लिए तय कर दिया कि कौन उद्योग राज्य के और कौन निजी उद्यम के हैं, तथा उसी ने महालनोबिस रणनीति के अंतर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना को…