रेलवे GK प्रश्न 2026

सही उत्तर जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है; ये दोनों मिलकर शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की स्वच्छता को कवर करते हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अलग विभाग है और उसे आयोजक नहीं बताया गया। विकल्प ग गलत है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की इस अभियान के संचालन में कोई भूमिका दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आयोजकों में नहीं है, भले ही अभियान के दौरान सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण की यह जोड़ी ही याद रखने का सूत्र है।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने अपनी विज्ञप्तियों में इसी को इस वर्ष के अभियान का विषय बताया है और कहा है कि यह स्वच्छता को सामूहिक प्रयास तथा सामुदायिक भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह वाक्यांश इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि ऐसे अभियानों में प्रयुक्त भाषा से मिलता-जुलता होने के बावजूद इन विज्ञप्तियों में यह विषय नहीं बताया गया। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि वह एक सामान्य नारा है, इस वर्ष का विषय नहीं। राष्ट्रीय अभियानों के विषय हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए विषय को वर्ष और अभियान के नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर एनएसकेएफडीसी यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यह योजना इसी निगम द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी आजीविका, क्षमता निर्माण, सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच और मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। निगम के नाम में ही संकेत छिपा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ही इस योजना के केंद्र में हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि वह निगम सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए काम करता है और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि वह पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करता है। योजना और उसके कार्यान्वयन निगम का मिलान परीक्षा का सामान्य प्रश्न प्रारूप है।

सही उत्तर 34.16 करोड़ रुपये है। मशीनीकरण के लिए पूंजीगत सब्सिडी संबंधी हस्तक्षेप स्वच्छता उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाता है और मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत 983 लाभार्थियों को इतनी राशि की सहायता प्रदान की गई है। इस सब्सिडी का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि जोखिम भरा हाथ से किया जाने वाला काम मशीनों से होने वाली सफाई में बदले, जो नमस्ते योजना का केंद्रीय विचार है। शेष तीनों विकल्प इसलिए गलत हैं कि इस हस्तक्षेप के लिए ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं है; वे केवल यह परखने के लिए रखे गए हैं कि अभ्यर्थी को सही संख्या याद है या नहीं। राशि और लाभार्थियों की संख्या को जोड़ी बनाकर याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर 90,186 है। मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों से संबंधित घटक अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा इतने कर्मियों का सत्यापन हो चुका है। सत्यापित कर्मियों में 86,468 पुरुष, 3,713 महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, और ये उप-आंकड़े जोड़ने पर सही विकल्प की संख्या ही बनती है, जिससे उत्तर की जांच तुरंत हो जाती है। विकल्प क और ग गलत हैं, क्योंकि इस घटक के लिए ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। विकल्प घ जानबूझकर रखा गया भ्रम है, क्योंकि वह संख्या कचरा बीनने वालों के अलग घटक की है, जिसकी प्रोफाइलिंग 36 नहीं बल्कि 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। दोनों घटकों को अलग-अलग याद रखना ही सही उत्तर की कुंजी है।

सही उत्तर राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह योजना किसी प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में गठित नहीं है और इसके नाम में मिशन शब्द नहीं आता। विकल्प ग गलत है, क्योंकि यह कोई नगरीय प्रशिक्षण अभिकरण नहीं है और न ही केवल शहरी निकायों तक सीमित है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि नमस्ते कोई मलजल शोधन प्राधिकरण नहीं, बल्कि कर्मियों पर केंद्रित योजना है। कल्याणकारी योजनाओं के पूरे नाम परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर एफ-2ए है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि जापान वायु आत्मरक्षा बल ने इस अभ्यास में एफ-2ए युद्धक विमान के साथ हिस्सा लिया, जबकि भारतीय वायु सेना ने सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस उतारे। विकल्प क गलत है, क्योंकि जोधपुर आए जापानी विमानों में इस प्रकार का नाम नहीं दिया गया है। विकल्प ग भी गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में जापान की ओर से किसी पांचवीं पीढ़ी के विमान की भागीदारी दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि उस पुराने विमान का उल्लेख विज्ञप्ति में कहीं नहीं मिलता। संयुक्त अभ्यासों पर आधारित प्रश्नों में प्रायः यही पूछा जाता है कि किस पक्ष ने कौन-सा विमान उतारा, इसलिए भारतीय विमानों की सूची और जापान के एकमात्र विमान को साथ में याद रखना उपयोगी है।

सही उत्तर जापान है। वीर गार्डियन भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, और विज्ञप्ति में इसे भारत तथा जापान की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने वाला आयोजन बताया गया है। विकल्प दक्षिण कोरिया गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में कोरियाई भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स इस आयोजन का हिस्सा नहीं थी। विकल्प फ्रांस भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अभ्यास में राफेल विमान उड़ा, लेकिन राफेल भारतीय वायु सेना के दल का हिस्सा था और उसे भारतीय चालक दल ने उड़ाया; फ्रांस भागीदार देश नहीं था। द्विपक्षीय अभ्यासों के नाम और उनके साझेदार देश सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर जोधपुर वायुसेना स्टेशन है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच यह द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर संपन्न हुआ। इसी स्थान पर विशिष्ट अतिथि दिवस के अवसर पर दोनों देशों के वायु सेना प्रमुख पहुंचे और उन्होंने स्वदेशी तेजस विमान उड़ाया। विकल्प ग्वालियर गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस अभ्यास के संदर्भ में इस स्टेशन का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प कलाईकुंडा भी गलत है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान अड्डा होने के बावजूद इस अभ्यास का स्थान नहीं था। विकल्प सुलूर इसलिए गलत है कि इस अभ्यास को उस स्टेशन से जोड़ने वाला कोई तथ्य विज्ञप्ति में नहीं मिलता। परीक्षा में अभ्यास के नाम के साथ उसका स्थान जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका रहता है।

सही उत्तर 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। पृष्ठभूमि लेख के अनुसार फिल्म, टेलीविज़न और ऑनलाइन कंटेंट क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया, जो 2019 से 18 प्रतिशत अधिक है, और सालाना 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2029 तक लगभग 17.5 से 19.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। युवा आबादी, तेज़ी से फैलता 5G नेटवर्क और सस्ता डेटा इस वृद्धि के कारण हैं।

19.7 अरब डॉलर जाल है: यह 2029 के अनुमान की ऊपरी सीमा है, 2024 का आंकड़ा नहीं। बाकी दो भ्रम के लिए हैं। इसी वृद्धि की वजह से सरकार इंडिया सिने हब से शूटिंग परमिट आसान कर रही है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ रही है: फिल्म और कंटेंट को ऐसे उद्योग की तरह देखा जा रहा है जो निवेश, रोज़गार और पर्यटक लाता है।

सही उत्तर रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद है। रामोजी समूह द्वारा 1996 में स्थापित यह परिसर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसर के रूप में प्रमाणित है, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत फिल्म सिटी और फिल्मांकन पर आधारित भारत का एकमात्र थीम वाला अवकाश स्थल भी बताया जाता है। इंडिया सिने हब पर पीआईबी का पृष्ठभूमि लेख इसे भारत की तीन स्थापित फिल्म सिटी में गिनता है।

मुंबई के गोरेगांव की फिल्म सिटी आकर्षक विकल्प है: यह दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो परिसरों में है, 520 एकड़ से अधिक में फैली है, लगभग 42 आउटडोर लोकेशन हैं, 1977 में बनी और 2001 में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी नाम मिला, लेकिन गिनीज़ रिकॉर्ड इसके पास नहीं है। नोएडा फिल्म सिटी तीसरा स्थापित केंद्र है, और कोलकाता वाला विकल्प भ्रम है। भारत के प्रोडक्शन केंद्रों में कुल मिलाकर 1.6 लाख से अधिक लोग काम करते हैं।

सही उत्तर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाला NFDC इंडिया सिने हब को डिजिटल सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप में चलाता है, जहां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिएटर फिल्मांकन अनुमति, फिल्म वीज़ा और सह-निर्माण मंज़ूरी के लिए आवेदन करते हैं। पोर्टल राज्य स्तर की प्रणालियों को जोड़ता है, बिना ऑनलाइन प्रक्रिया वाले राज्यों के लिए साझा फॉर्म देता है, और स्थानों व परमिट प्राधिकरणों की GIS-आधारित निर्देशिका देता है।

बाकी संस्थाओं के काम अलग हैं, और प्रश्न यही परखता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। पुणे का भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान फिल्मकारों को प्रशिक्षित करता है। प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारक है जो दूरदर्शन और आकाशवाणी चलाता है। भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में स्थापित NFDC फिल्मों का सह-निर्माण भी करता है और गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ फिल्म बाज़ार आयोजित करता है।

सही उत्तर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकता नगर को दुनिया भर में एक बेहद आकर्षक स्थल के रूप में पहचान मिली है क्योंकि वहां सरदार वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उनका तर्क था कि जब राष्ट्रपति और प्रमुख फिल्म हस्तियां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए ऐसे स्थल पर आती हैं, तो ज़्यादा लोग उस स्थल के बारे में जानते और उसे देखते हैं — पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ने का यही मकसद है।

बाकी तीनों गुजरात के प्रसिद्ध स्थल हैं, पर अलग जगहों पर: साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गांधीजी का आश्रम है, रानी की वाव पाटन की यूनेस्को-सूचीबद्ध बावड़ी है, और सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र तट पर है। एकता नगर नर्मदा किनारे केवड़िया की वह बस्ती है जिसका नाम सरदार सरोवर बांध के पास खड़ी "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" पर रखा गया है।

सही उत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों पर ले जाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय आयोजनों को पारंपरिक स्थलों से बाहर ले जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जैसे G20 की बैठकें राज्यों में फैलाई गई थीं। उन्होंने सभी राज्यों से सुविधाओं और समग्र विकास योजना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने को कहा, और चुना गया राज्य अगले पुरस्कार वहीं आयोजित करेगा।

बाकी पुरस्कार अलग क्षेत्रों के भ्रम हैं: पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित नागरिक सम्मान हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं के लिए हैं, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को मिलते हैं। फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इसीलिए वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रपति और फिल्म जगत के एकता नगर जैसे स्थल पर आने से उस पर ध्यान जाएगा।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 4% है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत भूमि और 18 प्रतिशत आबादी है, जबकि वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत। इसी असंतुलन के कारण उन्होंने कहा कि भारत के जल उपयोग की तुलना ज़्यादा पानी और कम आबादी वाले देशों से नहीं हो सकती, और नागरिकों से ब्रश करते समय नल बंद रखने जैसी सरल आदतें अपनाने को कहा।

बाकी संख्याएं उसी वाक्य से उठाकर भ्रम के लिए रखी गई हैं: 2.4% दुनिया की भूमि में भारत का हिस्सा है, 18% आबादी का हिस्सा, और 10% भ्रम है। ये तीनों आंकड़े लगभग हर भारतीय जल-नीति दस्तावेज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें तिकड़ी के रूप में याद करें: 2.4% भूमि, 18% लोग, 4% मीठा पानी।