रेलवे GK प्रश्न 2026

संविधान इस विषय पर कुछ नहीं कहता; राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाते हैं, और इसी रूप में वह दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा रहता है।

अनुच्छेद 164(4) कहता है कि जो मंत्री किसी निरंतर छह मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

यह कहता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी कि कोई विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच किसी न्यायालय में…

सुचेता कृपलानी ने अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर संभाली और भारत में किसी राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं; यह तथ्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्रों में पूछा जाता है।

पंत 1937 से संयुक्त प्रांत की सरकार के प्रमुख रहे, स्वतंत्रता के बाद फिर पद पर आए और 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद वे गृह मंत्री बनकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उस विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड में क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने तथा दंड को निलंबित, परिहार या लघुकृत करने की शक्ति देता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय से संबंधित है।

अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, शपथ लेता है।

संविधान के इक्यानबेवें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है और न्यूनतम बारह रखता है।

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए केवल दो योग्यताएँ रखता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, अर्थात यह पद नियुक्ति से भरा जाता है, चुनाव से कभी नहीं।

किशोर कुमार का जन्म वहाँ 4 अगस्त 1929 को हुआ, उन्होंने चार दशक तक हिंदी फिल्मों के लिए गाया और राज्य के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्र इस नगर के साथ उनका ही नाम जोड़ते हैं।

नर्मदापुरम जिले के बाबई में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनके संग्रह हिम तरंगिनी के लिए यह पुरस्कार मिला, जब अकादमी ने पहली बार किसी हिंदी कृति को सम्मानित किया।

उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ, वे तत्कालीन भोपाल राज्य की सरकार के प्रमुख रहे, बाद में केंद्रीय मंत्री पद तथा तीन राज्यों का राज्यपाल पद संभाला, भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1992 से 1997 तक भारत के नवें राष्ट्रपति रहे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनने पर उन्होंने इसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला; इससे पहले वे मध्य प्रांत और बरार की सरकार के प्रमुख रह चुके थे।

उन्होंने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महेश्वर से होलकर क्षेत्र का प्रशासन चलाया, सुव्यवस्थित और न्यायप्रिय शासन के लिए जानी गईं, तथा नर्मदा से गंगा तक घाट, कुएँ और मंदिर बनवाए, जिनमें 1780 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी है।

तानसेन का जन्म ग्वालियर के निकट बेहट में हुआ, उन्होंने उसी परंपरा में संगीत सीखा, अकबर के दरबार में जाने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ सेवा की, और उनका मकबरा ग्वालियर में है।

वर्तमान जबलपुर के आसपास फैले गोंड राज्य गढ़ा-कटंगा की इस रानी ने 1564 में आसफ खाँ से अपने क्षेत्र की रक्षा की और आत्मसमर्पण के बजाय मृत्यु चुनी।

आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबरा में हुआ, जो तब झाबुआ क्षेत्र में आता था; जिलों के पुनर्गठन के बाद यह गाँव अलीराजपुर जिले में पड़ता है।

लता मंगेशकर का जन्म वहाँ 28 सितंबर 1929 को हुआ, उन्होंने छह दशक के कार्यकाल में एक दर्जन से अधिक भाषाओं में गाया और 2001 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, उसी वर्ष जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ को यह सम्मान मिला।

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म वहाँ 25 दिसंबर 1924 को हुआ, उसी नगर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में उनकी शिक्षा हुई, वे तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2015 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया।