विधिक सहायता पाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. भारत के संविधान में यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है। 2. किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के तुरंत बाद निकटतम विधिक सहायता समिति को सूचित करना पुलिस का कर्तव्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1, न ही 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, 1 और 2 दोनों। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A के तहत एक नीति निदेशक तत्व है, और सर्वोच्च न्यायालय ने किसी की गिरफ़्तारी होते ही निकटतम विधिक सहायता समिति को सूचना देना पुलिस का कर्तव्य बनाया है।
अनुच्छेद 39A, जिसे 1976 के 42वें संशोधन ने जोड़ा, राज्य को निर्देश देता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करे, ताकि गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत NALSA और राज्य व ज़िला स्तर की संस्थाएँ इसे लागू करती हैं। शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि गिरफ़्तारी होते ही पुलिस निकटतम विधिक सहायता समिति को तुरंत सूचित करे। न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 21 का भाग भी माना है।
विकल्प A गलत है, क्योंकि कथन 2 भी सही है। विकल्प B गलत है, क्योंकि कथन 1 सही है। विकल्प D गलत है, क्योंकि दोनों कथन सही हैं।
Exam tip: निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन, 1976); विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखें1967 में एक संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
- A.खासी
- B.कश्मीरी
- C.सिंधी
- D.उर्दू
उत्तर देखें
1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिंधी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ लखनऊ में है।
- B.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ ग्वालियर में है।
- C.राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है।
- D.गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोई पीठ नहीं है।
उत्तर देखें
यह कथन गलत है, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की गुवाहाटी से बाहर स्थायी पीठें हैं। गुवाहाटी स्थित गौहाटी उच्च न्यायालय असम, नगालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन-से भारतीय प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य रहे?
- A.पी. वी. नरसिम्हा राव
- B.मनमोहन सिंह
- C.आई. के. गुजराल
- D.एच. डी. देवेगौड़ा
उत्तर देखें
वे मई 2004 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और इन दस वर्षों में पूरे समय राज्यसभा के सदस्य रहे, जो संभव है क्योंकि अनुच्छेद 75 केवल यह अपेक्षा करता है कि मंत्री छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाए; वे इस पद पर पहुंचने वाले…
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित किया गया?
- A.तिहत्तरवां संशोधन
- B.छियासीवां संशोधन
- C.इक्यानवेवां संशोधन
- D.सत्तानवेवां संशोधन
उत्तर देखें
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम 2003 ने अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा, जो संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित, लोकसभा के कुल सदस्यों के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है, और अनुच्छेद 164(1A) राज्यों के लिए यही व्यवस्था करता है, जिसमें न्यूनतम बारह मंत्रियों की छूट है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा में विश्वास मत हारने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे?
- A.मोरारजी देसाई
- B.चरण सिंह
- C.वी. पी. सिंह
- D.चंद्रशेखर
उत्तर देखें
भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद नवंबर 1990 में उनकी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार गई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया; इस प्रकार वे त्यागपत्र या चुनाव के बजाय सदन के मत से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने।
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