विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को बिहार विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

बिहार विधानसभा में एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार द्वारा 243 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्य से जुड़ी हर गणना, बहुमत के आँकड़े से लेकर मंत्रिपरिषद की सीमा तक, इसी संख्या से निकलती है।

अनुच्छेद 164(1ए), जो 2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कहता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम बारह होगी।

राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन बिहार विधान परिषद में पचहत्तर सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 किसी विधान परिषद को राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक और चालीस से कम सदस्य नहीं देता, और 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए पचहत्तर इस दायरे में आता है।

अनुच्छेद 159 कहता है कि अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा।

यह उपबंध करता है कि राज्यपाल को उसके कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी जोड़ता है कि विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच कोई…