बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं?
- A.30
- B.34
- C.36
- D.44
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, 36 है। अनुच्छेद 164(1ए), जो 2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कहता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम बारह होगी। बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों का पंद्रह प्रतिशत 36.45 होता है, और मंत्री का कोई अंश संभव न होने से सीमा छत्तीस है।
विकल्प A, 30, और विकल्प B, 34, वे संख्याएँ हैं जो विधानसभा की सदस्य संख्या को घटाकर प्रतिशत निकालने पर मिलती हैं; वस्तुतः 34 मध्य प्रदेश जैसी 230 सदस्यीय विधानसभा की सीमा है। विकल्प D, 44, संवैधानिक सीमा से ऊपर है और न्यायालय में टिक नहीं सकता। ध्यान रखें कि पंद्रह प्रतिशत की गणना केवल विधानसभा पर होती है; विधान परिषद के पचहत्तर सदस्य इसमें नहीं जोड़े जाते, हालाँकि परिषद का सदस्य मंत्री बनाया जा सकता है।
पूरा लेख पढ़ें: बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल: अनुच्छेद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंबिहार विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं?
- A.234
- B.240
- C.243
- D.324
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बिहार विधानसभा में एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार द्वारा 243 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्य से जुड़ी हर गणना, बहुमत के आँकड़े से लेकर मंत्रिपरिषद की सीमा तक, इसी संख्या से निकलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
- A.60
- B.75
- C.81
- D.96
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राज्य विधानमंडल के दूसरे सदन बिहार विधान परिषद में पचहत्तर सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 किसी विधान परिषद को राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक और चालीस से कम सदस्य नहीं देता, और 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए पचहत्तर इस दायरे में आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.बिहार के मुख्यमंत्री
- C.पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- D.भारत के मुख्य न्यायाधीश
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अनुच्छेद 159 कहता है कि अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है?
- A.अनुच्छेद 161
- B.अनुच्छेद 163
- C.अनुच्छेद 164
- D.अनुच्छेद 167
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यह उपबंध करता है कि राज्यपाल को उसके कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी जोड़ता है कि विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच कोई…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
- A.अनुग्रह नारायण सिंह
- B.श्रीकृष्ण सिंह
- C.सच्चिदानंद सिन्हा
- D.राजेंद्र प्रसाद
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उन्होंने 1946 से बिहार की सरकार का नेतृत्व किया, संविधान लागू होने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे और 1961 में अपने निधन तक पद पर रहे, जो किसी भी राज्य के आरंभिक इतिहास में सबसे लंबे अखंड कार्यकालों में है।
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