स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत बनने वाले क्रेडिट किस नाम से जाने जाते हैं?
- A.उत्सर्जन कटौती इकाई
- B.नियत मात्रा इकाई
- C.प्रमाणित उत्सर्जन कटौती
- D.नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, जिसे सीईआर कहा जाता है। प्रत्येक सीईआर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर है और किसी मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष के सत्यापन के बाद ही जारी होता है। भारत ने ऐसी बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाएँ अपने यहाँ लगवाईं और सीईआर के सबसे बड़े विक्रेताओं में रहा। A गलत है क्योंकि उत्सर्जन कटौती इकाई संयुक्त कार्यान्वयन से बनती है, जिसमें एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजना लगाता है, किसी विकासशील देश में नहीं। B गलत है क्योंकि नियत मात्रा इकाई विकसित देशों को स्वयं दिया गया उत्सर्जन भत्ता है, जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सरकारों के बीच सीधे बिकता है, किसी परियोजना से कमाया नहीं जाता। D गलत है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र भारत का घरेलू साधन है जो बाध्य खरीदार को संयंत्र लगाए बिना नवीकरणीय खरीद दायित्व पूरा करने देता है; वह नवीकरणीय बिजली मापता है, टाली गई गैस नहीं, और क्योटो प्रोटोकॉल में उसकी कोई मान्यता नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: कार्बन क्रेडिट, नेट ज़ीरो और हरित वित्त नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंएक कार्बन क्रेडिट कितनी ग्रीनहाउस गैस की कटौती को दर्शाता है?
- A.एक किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
- B.सौ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
- C.एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
- D.एक हज़ार टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य
उत्तर देखें
टन ही हर कार्बन बाज़ार की, अनुपालन हो या स्वैच्छिक, मानक व्यापार इकाई है और इसे 1 tCO2e लिखा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वच्छ विकास तंत्र किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने बनाया था?
- A.मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
- B.क्योटो प्रोटोकॉल
- C.कार्टाजेना प्रोटोकॉल
- D.नागोया प्रोटोकॉल
उत्तर देखें
यह 1997 में जापान में सीओपी-3 में स्वीकार हुआ और 2005 से प्रभावी हुआ; इसने विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य रखे और उन्हें पूरा करने के लिए तीन लचीली व्यवस्थाएँ दीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेरिस समझौते का कौन-सा अनुच्छेद सहयोगात्मक उपायों और केंद्रीकृत क्रेडिट तंत्र की व्यवस्था करता है?
- A.अनुच्छेद 2
- B.अनुच्छेद 6
- C.अनुच्छेद 9
- D.अनुच्छेद 14
उत्तर देखें
पेरिस समझौते की सारी बाज़ार व्यवस्था इसी में है: अनुच्छेद 6.2 दो देशों को द्विपक्षीय सहयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम बेचने देता है, और संगत समायोजन से यह सुनिश्चित करता है कि एक ही टन दो बार न गिनी जाए; अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की किसी संस्था…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस सीओपी में घोषित किया था?
- A.सीओपी-21, पेरिस
- B.सीओपी-24, कातोविचे
- C.सीओपी-26, ग्लासगो
- D.सीओपी-28, दुबई
उत्तर देखें
सही उत्तर है C, ग्लासगो का सीओपी-26, जो 2021 में हुआ और जिसमें भारत ने सम्मेलन के समक्ष पाँच हिस्सों वाला संकल्प रखा, जिसे पंचामृत कहा जाता है: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का आधा नवीकरणीय स्रोतों से, 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना किस कानून में संशोधन से संभव हुई?
- A.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- B.विद्युत अधिनियम, 2003
- C.ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
- D.वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
उत्तर देखें
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने इसमें केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना अधिसूचित करने का अधिकार जोड़ा, और इसी कारण यह बाज़ार पर्यावरण मंत्रालय के बजाय विद्युत मंत्रालय तथा उसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास है।
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