पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्विज: कार्बन क्रेडिट, नेट ज़ीरो और हरित वित्त

सही उत्तर है C, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य। टन ही हर कार्बन बाज़ार की, अनुपालन हो या स्वैच्छिक, मानक व्यापार इकाई है और इसे 1 tCO2e लिखा जाता है। समतुल्य शब्द महत्वपूर्ण है: कार्बन डाइऑक्साइड से भिन्न गैसों को उनकी वैश्विक तापन क्षमता से कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, इसलिए मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड की बहुत कम मात्रा भी एक क्रेडिट दिला सकती है। A गलत है क्योंकि किलोग्राम बाज़ार इकाई बनने के लिए बहुत छोटा है; कोई रजिस्ट्री किलोग्राम में क्रेडिट जारी नहीं करती। B इसी कारण गलत है, और सौ किलोग्राम तो वास्तविक इकाई का दसवाँ भाग है, जो आधा-अधूरा याद रखने वाले परीक्षार्थी को फँसाने के लिए रखा जाता है। D गलत है क्योंकि एक हज़ार टन किसी छोटी परियोजना की पूरे वर्ष की बचत का पैमाना है, एक क्रेडिट का नहीं; उतनी बड़ी परियोजना को एक हज़ार अलग-अलग क्रेडिट मिलते हैं, और इसी कारण खरीदार उन्हें छोटी-छोटी मात्रा में खरीद पाते हैं।

सही उत्तर है B, क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में जापान में सीओपी-3 में स्वीकार हुआ और 2005 से प्रभावी हुआ; इसने विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य रखे और उन्हें पूरा करने के लिए तीन लचीली व्यवस्थाएँ दीं। इनमें से स्वच्छ विकास तंत्र, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, किसी विकसित देश को विकासशील देश में उत्सर्जन घटाने वाली परियोजना में धन लगाकर उस बचत को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के रूप में लेने देता था। A गलत है क्योंकि 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ओज़ोन-क्षयकारी गैसों से जुड़ा है और उसमें उत्सर्जन व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं है। C गलत है क्योंकि जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित रूपांतरित जीवों के सीमापार आवागमन का नियमन करता है। D गलत है क्योंकि उसी अभिसमय का नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे पर है। कार्बन क्रेडिट बनाने वाले जलवायु संधि-परिवार का सदस्य केवल क्योटो प्रोटोकॉल है।

सही उत्तर है C, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, जिसे सीईआर कहा जाता है। प्रत्येक सीईआर एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर है और किसी मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष के सत्यापन के बाद ही जारी होता है। भारत ने ऐसी बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाएँ अपने यहाँ लगवाईं और सीईआर के सबसे बड़े विक्रेताओं में रहा। A गलत है क्योंकि उत्सर्जन कटौती इकाई संयुक्त कार्यान्वयन से बनती है, जिसमें एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजना लगाता है, किसी विकासशील देश में नहीं। B गलत है क्योंकि नियत मात्रा इकाई विकसित देशों को स्वयं दिया गया उत्सर्जन भत्ता है, जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सरकारों के बीच सीधे बिकता है, किसी परियोजना से कमाया नहीं जाता। D गलत है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र भारत का घरेलू साधन है जो बाध्य खरीदार को संयंत्र लगाए बिना नवीकरणीय खरीद दायित्व पूरा करने देता है; वह नवीकरणीय बिजली मापता है, टाली गई गैस नहीं, और क्योटो प्रोटोकॉल में उसकी कोई मान्यता नहीं है।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 6। पेरिस समझौते की सारी बाज़ार व्यवस्था इसी में है: अनुच्छेद 6.2 दो देशों को द्विपक्षीय सहयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम बेचने देता है, और संगत समायोजन से यह सुनिश्चित करता है कि एक ही टन दो बार न गिनी जाए; अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की किसी संस्था की निगरानी में केंद्रीकृत क्रेडिट तंत्र बनाता है, जो स्वच्छ विकास तंत्र की उत्तराधिकारी है; और अनुच्छेद 6.8 वित्त तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे गैर-बाज़ार उपाय समेटता है। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 2 समझौते का उद्देश्य बताता है, जिसमें तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रोकना शामिल है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 9 विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त पर है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 14 वैश्विक समीक्षा, यानी सामूहिक प्रगति के समय-समय पर मूल्यांकन, की व्यवस्था करता है। ध्यान रखें कि क्योटो प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 6 संयुक्त कार्यान्वयन है, जो अलग विषय है।

सही उत्तर है C, ग्लासगो का सीओपी-26, जो 2021 में हुआ और जिसमें भारत ने सम्मेलन के समक्ष पाँच हिस्सों वाला संकल्प रखा, जिसे पंचामृत कहा जाता है: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का आधा नवीकरणीय स्रोतों से, 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती, 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत कमी, और 2070 तक नेट ज़ीरो। A गलत है क्योंकि 2015 के सीओपी-21 में पेरिस समझौता ही बना, उससे वर्षों बाद भारत ने नेट ज़ीरो का वर्ष बताया। B गलत है क्योंकि 2018 में पोलैंड का सीओपी-24 पारदर्शिता और लेखांकन पर पेरिस नियम-पुस्तिका के लिए याद किया जाता है। D गलत है क्योंकि 2023 का सीओपी-28 पहली वैश्विक समीक्षा, हानि एवं क्षति कोष के क्रियाशील होने और जीवाश्म ईंधन से हटने के आह्वान से जुड़ा है, भारत की नेट ज़ीरो घोषणा से नहीं।

सही उत्तर है C, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001। ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने इसमें केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना अधिसूचित करने का अधिकार जोड़ा, और इसी कारण यह बाज़ार पर्यावरण मंत्रालय के बजाय विद्युत मंत्रालय तथा उसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास है। A गलत है, और यही सबसे आम जाल है, क्योंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 मानकों, अधिसूचनाओं और पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों का छत्र कानून है, व्यापार योग्य क्रेडिट का नहीं। B गलत है क्योंकि विद्युत अधिनियम, 2003 उत्पादन, पारेषण, वितरण और शुल्क विनियमन से जुड़ा है; नवीकरणीय खरीद दायित्व वहाँ है, कार्बन क्रेडिट नहीं। D गलत है क्योंकि वायु अधिनियम, 1981 ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए और वह कणिका पदार्थ तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे स्थानीय प्रदूषकों से जुड़ा है, जिनका नियमन सहमति और मानकों से होता है, व्यापार से नहीं।

सही उत्तर है B, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बना वैधानिक निकाय है और विद्युत मंत्रालय के अधीन है। वह पहले से परफ़ॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना चला रहा था, इसलिए कार्बन बाज़ार के लिए आवश्यक मापन और सत्यापन का अनुभव उसके पास था। उसी योजना में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया रजिस्ट्री रखता है और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग व्यापार का नियमन करता है। A गलत है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण मानक तय और लागू करता है तथा वायु और जल की गुणवत्ता पर निगरानी रखता है; वह सहमति देता है, क्रेडिट नहीं। C गलत है क्योंकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाज़ार और हरित ऋण के प्रकटन नियमों का नियमन करता है, कार्बन क्रेडिट का नहीं। D गलत है क्योंकि नीति आयोग नीति-विषयक संस्था है और किसी व्यापार योजना पर उसका कोई नियामक या प्रशासनिक अधिकार नहीं है।

सही उत्तर है A, परफ़ॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसे संक्षेप में पीएटी कहते हैं। यह संवर्धित ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत बाज़ार-आधारित योजना है। सीमेंट, इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक और तापीय विद्युत जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की प्रत्येक नामित उपभोक्ता इकाई को विशिष्ट ऊर्जा खपत का लक्ष्य दिया जाता है; लक्ष्य से बेहतर करने वाले संयंत्र को ईएससर्ट मिलते हैं और चूक जाने वाले संयंत्र को वे खरीदने पड़ते हैं, जिसकी सुविधा विद्युत एक्सचेंज देते हैं। B गलत है क्योंकि उजाला वह योजना थी जिसमें घरों को सस्ते दाम पर एलईडी बल्ब बाँटे गए, यह सीधा दक्षता कार्यक्रम था और इसमें कोई प्रमाण-पत्र नहीं था। C गलत है क्योंकि फ़ेम इंडिया विद्युत और संकर वाहनों तथा चार्जिंग ढाँचे को सहायता देती है। D गलत है क्योंकि सौभाग्य घरेलू विद्युतीकरण की योजना थी। केवल पीएटी में प्रमाण-पत्रों का व्यापार होता है, इसीलिए उसे भारत के कार्बन बाज़ार का पूर्वज माना जाता है।

सही उत्तर है C, 2022-23। उसी वर्ष के केंद्रीय बजट में यह मंशा घोषित हुई, सरकार ने 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का ढाँचा प्रकाशित किया, और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार की ओर से पहली किश्त की नीलामी जनवरी 2023 में की, जिसका धन नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता, संधारणीय जल प्रबंधन और वनीकरण के लिए निर्धारित था। A गलत है क्योंकि 2018-19 तक केवल भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों ने हरित बॉन्ड जारी किए थे, सरकार ने नहीं। B गलत है क्योंकि 2020-21 महामारी के उधार से भरा वर्ष था और उसमें कोई हरित निर्गम नहीं हुआ। D गलत है क्योंकि 2024-25 तक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड उधारी कैलेंडर का स्थापित हिस्सा बन चुके थे, पहला निर्गम नहीं। परीक्षार्थी को बहुत पहले शुरू हुए कॉर्पोरेट हरित बॉन्ड को जनवरी 2023 के सरकारी निर्गम से अलग रखना चाहिए।

सही उत्तर है C, 2030 तक 500 गीगावाट, जो 2021 में ग्लासगो के सीओपी-26 के समक्ष रखे पंचामृत का पहला संकल्प था। शेष चार थे: 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता का आधा नवीकरणीय स्रोतों से, 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती, 2005 की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत कमी, और 2070 तक नेट ज़ीरो। A गलत है क्योंकि 2022 तक 175 गीगावाट 2015 में घोषित पुराना नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य था, जो अलग और बहुत छोटा संकल्प है। B गलत है क्योंकि 450 गीगावाट वह आँकड़ा था जिसकी बात भारत ग्लासगो से पहले करता था और यही सबसे प्रचलित भ्रम है; पंचामृत ने उसे बढ़ा दिया। D गलत है क्योंकि ग्लासगो में एक हज़ार गीगावाट का ऐसा कोई संकल्प नहीं रखा गया। ध्यान रहे कि 500 गीगावाट का लक्ष्य समस्त गैर-जीवाश्म क्षमता गिनता है, इसलिए सौर और पवन के साथ बड़ी पनबिजली तथा परमाणु भी इसमें शामिल हैं।