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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाआसानपूछा गया: NDA · NDA-II 2018, GAT

'समाजवादी' शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था?

  1. A.41वाँ संशोधन अधिनियम
  2. B.42वाँ संशोधन अधिनियम
  3. C.43वाँ संशोधन अधिनियम
  4. D.44वाँ संशोधन अधिनियम

सही उत्तर

B. 42वाँ संशोधन अधिनियम

व्याख्या

सही उत्तर है B, 42वाँ संशोधन अधिनियम। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने उद्देशिका में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े, साथ ही 'अखंडता' शब्द भी।

42वाँ संशोधन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पारित हुआ और इतने अधिक प्रावधान बदलने के कारण इसे 'लघु संविधान' कहा जाता है। उद्देशिका में इसने 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' और 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' बनाया। अब तक उद्देशिका में बदलाव करने वाला यही एकमात्र संशोधन है। इसी अधिनियम ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51क) भी जोड़े।

A गलत है, क्योंकि 41वें संशोधन (1976) ने राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई। C गलत है, क्योंकि 43वें संशोधन (1977) ने न्यायालयों से जुड़े 42वें संशोधन के कुछ बदलाव वापस लिए। D गलत है, क्योंकि 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति को मूल अधिकारों से हटाया।

Exam tip: 42वाँ संशोधन, 1976: उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और साथ में मूल कर्तव्य।

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2026, GATकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. भारत के संविधान में उल्लेख है कि अध्यक्ष (स्पीकर) को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति है।

II. सत्रावसान होने पर केवल अध्यक्ष (स्पीकर) ही सदनों को आहूत कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

  1. A.केवल I
  2. B.केवल II
  3. C.I और II दोनों
  4. D.न तो I, न ही II
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो I, न ही II

संविधान लोकसभा अध्यक्ष को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की कोई शक्ति नहीं देता, और सदनों को आहूत करने व उनका सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति की है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2026, GATमध्यम

राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा नहीं है।

II. राष्ट्र-निर्माण एक सतत प्रक्रिया है।

III. क्षेत्रीय असंतुलन भारत के विकास-अनुभव से जुड़ा है।

IV. क्षेत्र मिलकर राष्ट्र बनाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.II, III और IV
  2. B.I, II और IV
  3. C.केवल III और IV
  4. D.केवल II और III
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. II, III और IV

कथन I गलत है: क्षेत्रीय मुद्दों और आकांक्षाओं को उठाना लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य और वैध हिस्सा है, उससे बाहर की चीज नहीं।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2018, GATमध्यम

संविधान सभा के किस सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज "केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात वाला क्षैतिज तिरंगा" होगा, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र होगा?

  1. A.जवाहरलाल नेहरू
  2. B.बी. आर. अंबेडकर
  3. C.राजेंद्र प्रसाद
  4. D.सरदार वल्लभभाई पटेल
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. जवाहरलाल नेहरू

नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का संकल्प प्रस्तुत किया और सभा ने उसी दिन इसे स्वीकार कर लिया।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2026, GATमध्यम

पंचशील के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

I. प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान

II. परस्पर अहस्तक्षेप

III. अनाक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा

IV. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल I
  2. B.I, II और III
  3. C.II, III और IV
  4. D.I, II और IV
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. I, II और IV

प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पंचशील के सिद्धांत हैं; सामूहिक सुरक्षा इनमें शामिल नहीं है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2025, GKमध्यम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित "राज्य" में शामिल हैं:

1. भारत की संसद

2. राज्य सरकारें

3. राज्य विधानमंडल

4. भारत के स्थानीय प्राधिकारी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

  1. A.केवल 1 और 3
  2. B.केवल 1, 2 और 3
  3. C.1, 2, 3 और 4
  4. D.केवल 2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1, 2, 3 और 4

भाग III का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकारों के उद्देश्य से "राज्य" को परिभाषित करता है। इसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।