राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL)' श्रेणी के परिवार ही सहायता-प्राप्त खाद्यान्न पाने के पात्र हैं। 2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। 3. गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी के 'घर ले जाने वाले राशन' की हकदार हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.1 और 2
- B.केवल 2
- C.1 और 3
- D.केवल 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, केवल 2। अधिनियम राशन कार्ड के लिए 18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया बनाता है, पर बाकी दो कथन इसे गलत बताते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को सस्ते अनाज का कानूनी अधिकार देता है। धारा 13 के अनुसार राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, परिवार की मुखिया होगी; यह महिला सशक्तीकरण का कदम है। इसलिए कथन 2 सही है।
कथन 1 गलत है: लाभ केवल BPL परिवारों तक सीमित नहीं है; इसमें अंत्योदय परिवार और राज्यों द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले परिवारों का बहुत बड़ा समूह शामिल है।
कथन 3 गलत है: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आँगनवाड़ी से निःशुल्क भोजन और कम से कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ मिलता है; अधिनियम 1,600 कैलोरी के घर ले जाने वाले राशन का वादा नहीं करता।
इसलिए A, C और D गलत हैं।
परीक्षा टिप: NFSA 2013 = 75% ग्रामीण, 50% शहरी कवरेज; राशन कार्ड की मुखिया सबसे बड़ी महिला (18+); मातृत्व लाभ ₹6,000।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत ने वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 किसके प्रति दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया?
- A.ILO
- B.IMF
- C.UNCTAD
- D.WTO
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विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को TRIPS समझौते के तहत भौगोलिक संकेतों की रक्षा करनी थी, और 1999 का अधिनियम इसी उद्देश्य से बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में किसी वर्ष विशेष में, कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में ऊँची होती हैं, क्योंकि
- A.गरीबी की दरें राज्य-दर-राज्य भिन्न होती हैं
- B.कीमत स्तर राज्य-दर-राज्य भिन्न होते हैं
- C.सकल राज्य उत्पाद राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है
- D.सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है
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गरीबी रेखा वह राशि है जो न्यूनतम वस्तुओं की टोकरी खरीदने के लिए चाहिए, और वही टोकरी कुछ राज्यों में दूसरों से महँगी पड़ती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है, जो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- C.सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- D.श्रम और रोजगार मंत्रालय
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इस मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में स्थित आर्थिक सलाहकार कार्यालय प्रत्येक माह थोक मूल्य सूचकांक तथा आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक तैयार करके जारी करता है; थोक सूचकांक में प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा तथा निर्मित उत्पाद आते हैं, और इसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं होतीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन तैयार करके जारी करता है?
- A.भारतीय रिजर्व बैंक
- B.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- C.उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- D.श्रम ब्यूरो
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यह सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन मापता है और प्रत्येक माह प्रकाशित होता है, जिसके तीन क्षेत्र खनन, निर्माण और विद्युत हैं तथा उपयोग आधारित वर्गीकरण में प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, आधारभूत संरचना और निर्माण वस्तुएं, उपभोक्ता टिकाऊ तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं आती…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में सरकारी आंकड़ों के संग्रहण का विधिक ढांचा कौन सा अधिनियम देता है?
- A.जनगणना अधिनियम, 1948
- B.सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008
- C.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- D.भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959
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यह संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों को आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय विषयों पर आंकड़े एकत्र करने की शक्ति देता है, सूचना देने वाले को मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य करता है, और किसी एक सूचनादाता की जानकारी को सांख्यिकी के अतिरिक्त किसी प्रयोजन से प्रकट करने…
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